21 October 2017

News Flash

थोडासा ताप येऊ शकतो, पण..

जीएसटी हे एक मोठं परिवर्तन आहे.

मंगेश सोमण | Updated: June 9, 2017 3:23 AM

प्रतिकात्मक छायाचित्र

बरेचदा डॉक्टर मंडळी रोग्याला एखादं इंजेक्शन किंवा जालीम औषध दिल्यावर असं सांगतात की याच्यामुळे एखाद-दोन दिवस थोडासा ताप येऊ  शकतो, पण त्याच्यामुळे घाबरून जायचं कारण नाही! प्रतिक्रियात्मक ताप म्हणून ओळखला जाणारा तो ताप तात्कालिक असतो आणि मोठय़ा उपाययोजनेच्या एकंदर प्रक्रियेत तो अपरिहार्यही असतो. जीएसटी लागू होता होता आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही कदाचित अशा एका छोटय़ा तापातून जावं लागेल.

जीएसटी हे एक मोठं परिवर्तन आहे. आधीचे अबकारी कर, विक्रीकर आणि सेवाकर निवृत्त होत आहेत. पण व्यवसायांकडे त्यांच्या टप्प्याच्या आधीच्या टप्प्यांवर भरलेल्या जुन्या करांचं क्रेडिट शिल्लक असणार आहे. ते क्रेडिट नव्या जीएसटीच्या दायित्वापुढे त्यांना वापरता येणार आहे. त्या संक्रमणाच्या तरतुदी नव्या करप्रणालीच्या नियमांमध्ये केल्या गेल्या आहेत. पण तरीही आपल्याला हे क्रेडिट नीट वापरता येईल काय, संक्रमणाच्या काळात काही अडचणी येतील काय, अशा आशंकांमुळे बरेचसे व्यावसायिक आपला साठा कमीत कमी राखण्याच्या प्रयत्नात आहेत, अशा बातम्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या व्यापाऱ्यांनी आपला जुना साठा कमी करण्यासाठी सवलतीच्या योजनाही सुरूकेल्या आहेत. मे महिन्यासाठीच्या खरेदी अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणात असं दिसून आलंय की बऱ्याच छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांनी आपला साठा कमी करायला सुरुवात केली आहे. याचा एकूण आर्थिक उलाढालीवर तात्कालिक विपरीत परिणाम होऊ  शकतो. नोटाबदलाच्या परिणामातून अलीकडेच सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला हा आणखी एक तात्कालिक धक्का पचवावा लागेल.

दुसरा मोठा वादाचा मुद्दा म्हणजे जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर महागाईचा वेग वाढेल काय? आंतरराष्ट्रीय अनुभव असं सांगतो की जीएसटी अमलात आल्यानंतर काही महिने – कधीकधी वर्षभरापर्यंतही – महागाईत भर पडते. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर आणि मलेशिया या देशांचा तो अनुभव होता. ब्रिटन आणि जर्मनीचा अनुभव वेगळा होता, पण त्या दोन्ही देशांमधली अर्थव्यवस्था त्या वेळी जरा नरमलेली होती, त्यामुळे तिथे महागाई नियंत्रणात राहिली, असं अभ्यासकांना आढळलं होतं. जीएसटीमुळे महागाई वाढण्याचा धोका हा दोन कारणांमुळे असतो. एक तर या प्रक्रियेत बऱ्याच वस्तूंचे करदर एकसाथ बदलतात. ज्या वस्तूंचे करदर घसरले आहेत त्यांच्या किमती कमी व्हाव्यात, अशी अपेक्षा असली तरी किमतींचा एक खास गुणविशेष आहे. किरकोळ बाजारातल्या वस्तू आणि सेवांच्या किमती या अनेकदा वर चढायला आतुर, पण खाली उतरताना जडशीळ असतात. ग्राहक आणि विक्रेते यांच्या बाबतीत माहितीची जी दरी असते तीही अशा असमान बाजार-प्रतिक्रियेला काही अंशी कारणीभूत असते. त्यामुळे करदरातले बदल खालच्या बाजूला कमी प्रमाणात पोचवले जातात तर वरच्या बाजूला पुरेपूर पोचवले जातात.

अर्थात जीएसटीमुळे महागाई वाढू नये, यासाठी सरकारनेही मोठी फिल्डिंग लावली असल्याचं सांगितलं जातंय. एकतर जीएसटी परिषदेने वेगवेगळ्या वस्तूंचे करदर ठरवताना बऱ्याचशा वस्तूंवरचा करदर सध्याच्या अबकारी कराच्या आणि विक्रीकराच्या बेरजेपेक्षा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जीएसटीच्या बाबतीत सुरुवातीच्या काळात तज्ज्ञांच्या ज्या समित्या स्थापन झाल्या होत्या, त्यांनी बहुतेक सर्व वस्तू आणि सेवा एकाच करपातळीवर असाव्यात अशी सूचना केली होती. नंतरच्या समित्यांनीही फार तर तीन करपातळ्या असाव्यात असं सुचवलं होतं. त्या सगळ्या सूचनांना गुंडाळून ठेवून ०, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे पाच करदर (शिवाय काही उपकर!) ठरवण्यात आले आहेत. त्यातही अमुक रकमेपर्यंतच्या पादत्राणांना कमी दर, अमुक रकमेपर्यंतच्या हॉटेलच्या बिलावर कमी दर असेही प्रकार करदर ठरवताना केले गेले आहेत. या तडजोडींमुळे करप्रणालीतली गुंतागुंत आणि विवादांची शक्यता वाढण्याचा धोका पत्करूनही जीएसटी परिषदेने सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा अप्रत्यक्ष कराचा भार वाढू नये, यासाठी नक्कीच प्रयत्न केलेले आहेत. सध्या लागू असणारे करांचे दर आणि जीएसटी परिषदेने जाहीर केलेले जीएसटीचे दर यांची तुलना केलेल्या अभ्यासकांचं साधारण निरीक्षण असं आहे की, बऱ्याचशा जीवनावश्यक वस्तूंवरचा करभार कमी होणार आहे, तर बऱ्याचशा सेवांवरचा करभार वाढणार आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकात असणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचे भाव करदरांमधल्या बदलांप्रमाणेच कमीजास्त झाले, तर एकंदरीने निर्देशांक ०.३३ टक्क्यांनी खाली येईल, असं नोमुरा या संस्थेने केलेल्या आकडेमोडीत दिसून आलंय.

प्रश्न असा आहे की जीएसटीचे फायदे उद्योग-व्यवसायांकडून ग्राहकांपर्यंत पोचवले जातील का? उलट काहींना अशीही शंका आहे की मोठय़ा पावसात जसे ऑफिसात पोचू शकणारेही पावसाचं निमित्त सांगून दांडी मारतात तसं आता जीएसटीच्या नावाखाली उत्पादन-विक्री साखळीतली काही मंडळी संधी मिळेल तिथे नफेखोरी करून त्याचं बिल जीएसटीच्या नावावर फाडू पाहतील! जीसटी कायद्यात अशा तात्कालिक नफेखोरीविरुद्ध उपाययोजना करण्याची तरतूद आहे. करदरांमधल्या बदलांचं किमतींमधलं संक्रमण आणि सरकारची नफेखोरीविरुद्धची उपाययोजना यांचा एकूणातला परिणाम होऊन महागाई दर कुठल्या दिशेने वळेल, त्याबद्दल सध्या तरी फार ठामपणे सांगता येणं कठीण आहे. महागाईच्या बाबतीत जीएसटीचा सुरुवातीचा कालखंड महत्त्वाचा ठरणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वीच्या मुद्राधोरणांमध्ये जीएसटीमुळे महागाई वाढण्याच्या जोखमीचा उल्लेख केला होता. परंतु परवाच्या मुद्राधोरणात आपलं ते मत बदलून बँकेने  असं म्हटलंय की जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता कमी आहे.

या संक्रमणकाळातली आणखी एक अनिश्चितता आहे ती सरकारी महसुलाबद्दल – विशेषत: राज्य सरकारांच्या महसुलाबद्दल. जीएसटीच्या आगमनानंतर निवृत्त होणारे जुने कर हे केंद्र तसंच राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतले होते. ते कर आकारण्याचे आपापले घटनात्मक अधिकार सोडून देऊन केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जीएसटीचे अधिकार जीएसटी परिषदेच्या माध्यमातून संयुक्तरीत्या राबवण्याचं मान्य केलं. ही उदात्त संघराज्यीय तडजोड अनेक वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर झाली. राज्यांना यातून पहिल्यांदाच सेवांवरील करआकारणीत थेट वाटा मिळणार आहे. पूर्वी सेवांवर कर लादायचा अधिकार फक्त केंद्राला होता (केंद्राच्या एकूण करसंकलनातून वित्त आयोगाच्या समीकरणानुसार राज्यांना वाटा मिळतो, ती बाब निराळी.). पण तरीही राज्यांना अशी शंका सतावत होती की जीएसटीच्या साम्राज्यात त्यांच्यापैकी काहींचा महसूल बुडू शकेल. जीएसटीमध्ये ज्या राज्यांमध्ये उत्पादन-विक्री साखळीच्या शेवटच्या टप्प्यावरचा अंतिम पुरवठा होईल – म्हणजेच ज्या राज्यांमध्ये वस्तू आणि सेवांचा ग्राहकांकडून उपभोग घेतला जाईल – त्या राज्यांना जीएसटीतला राज्याच्या कराचा भाग मिळणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये साखळीतल्या आधीच्या टप्प्यांवरच्या व्यवहारांचं प्रमाण तुलनेने मोठं आहे (उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र आणि गुजरातसारखी  राज्यं) त्यांचा जीएसटीतून येणारा महसूल राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या प्रमाणात कमी राहण्याची शक्यता आहे. अशा सगळ्या अनिश्चिततेच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारांचं मत जीएसटीच्या प्रणालीला अनुकूल करून घेण्याकरता केंद्राने असं कबूल केलं की राज्यांना जीएसटीनंतरच्या काळात त्यांच्या कर-उत्पन्नाच्या वाढीत खोट आली तर त्याची भरपाई केंद्राकडून पाच वर्षांपर्यंत मिळणार आहे. राज्यांना ही भरपाई देता यावी, यासाठीची रक्कम केंद्र सरकार कोळसा, तंबाखूजन्य उत्पादनं, मोठय़ा गाडय़ा आणि इतर काही चैनीच्या वस्तूंवरच्या उपकरातून उभारणार आहे. राज्यांना जसं केंद्र सरकार भरपाई देणार आहे तसंच जकात आणि इतर प्रवेश कर बंद केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं जे उत्पन्न बुडेल त्याची भरपाई राज्य सरकारं करणार आहेत.

जीएसटी आल्यावर काही राज्य सरकारांच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका असला तरी एकूण सरकारी महसूल मात्र वाढेल, असं दिसतंय. राज्य सरकारांनी २००५ ते २००८ या कालावधीत आपल्या राज्यस्तरीय विक्रीकराकरिता मूल्यवर्धित करपद्धती स्वीकारली होती. त्या वेळीही काही राज्यांना महसूल खालावण्याची भीती वाटत होती आणि त्यांच्या शंकासुराला शांत करण्यासाठी तेव्हाही केंद्र सरकारने भरपाईचं आश्वासन दिलं होतं. प्रत्यक्षात मात्र मूल्यवर्धित करपद्धतीचा अवलंब केल्यानंतर बहुतेक राज्यांच्या महसुलात वाढच झाली होती आणि केंद्राला फार कमी प्रमाणात भरपाई द्यावी लागली होती. तेव्हाचा तो अनुभव लक्षात घेता आणि आता करसाखळी अखंड बनून तिची व्याप्ती वाढणार आहे, हे ध्यानात धरता जीएसटीनंतर महसूल-वाढीचा वेग राष्ट्रीय पातळीवर वाढेल, असं दिसतं.

जीएसटीच्या संदर्भातल्या नजीकच्या काळातल्या अनिश्चितता बाजूला सारल्या तर दीर्घकालीन दृष्टीने ही करसुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेला नक्कीच बळकटी देणारी ठरणार आहे. भारतीय उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेला आणि कार्यक्षमतेला ती लाभदायक ठरणार आहे. जीएसटीमुळे भांडवली वस्तूंवरच्या कराचं क्रेडिट आता उद्योगांना मिळणार असल्यामुळे प्रकल्पांचं अर्थकारण सुधारेल, त्यामुळे सध्या कुंथलेला गुंतवणुकीचा प्रवाह वाहता होण्यात खारीचा का होईना, पण हातभार लागणार आहे. असंघटित क्षेत्र करसाखळीच्या व्याप्तीत आल्यामुळे सरकारचा महसूल वाढणार आहे, हीदेखील दीर्घकालीन जमेची गोष्ट आहे. कदाचित सुरुवातीच्या अनुभवानंतर जीएसटीत सध्या घुसडलेल्या तडजोडी हळूहळू दूर करून जीएसटीचे फायदे आणखी निर्भेळ बनवण्यावरही कालांतराने राजकीय मतैक्य घडायला लागेल. थोडक्यात, जीएसटीमुळे आर्थिक वाढीच्या आणि महागाईच्या बाबतीत तात्कालिक, प्रतिक्रियात्मक ताप येण्याची शक्यता जरी असली तरी आपल्या अर्थकारणाच्या दीर्घकालीन स्वास्थ्यासाठी हे औषध फलदायी ठरेल, असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही.

(गेल्या शुक्रवारी  जीएसटीविषयी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा उत्तरार्ध)

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com

लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात.

First Published on June 9, 2017 3:23 am

Web Title: goods and services tax marathi articles economy of india 2