जानेवारी २०१५ मध्ये केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीत काही बदल केल्यापासून जीडीपीची आकडेवारी इतर आर्थिक निर्देशांकांशी मेळ खात नाही, अशी तक्रार होत आहे. गेल्या तिमाहीच्या आकडेवारीनंतर जीडीपीच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणखी शंका उभ्या राहिल्या आहेत. चीनचे सध्याचे राष्ट्रपती काही वर्षांपूर्वी जेव्हा तिथल्या एका प्रदेशात पक्षप्रमुख होते, तेव्हा त्यांनी तेव्हाच्या अमेरिकन राजदूताला सांगितलं होतं की, चीनची जीडीपीची आकडेवारी शिजवलेली असते! जीडीपीपेक्षा मालवाहतूक, वीज उत्पादन वगैरे तर निर्देशांक जास्त विश्वासार्ह असतात, अशी शिकवण त्यांनी राजदूताला दिली होती. चीनमधल्या आर्थिक आकडेवारीबद्दल कित्येक वर्षांपासून साशंकता आहे. आता याबाबतीत भारतही चीनच्या मार्गाने चाललाय काय, असे प्रश्न गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने जीडीपीची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर उभे केले गेले आहेत. २०१६-१७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत, म्हणजे ऑक्टोबर-डिसेंबर या तीन महिन्यांमध्ये भारताच्या जीडीपीत ७ टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी आणि २०१६-१७ मध्ये जीडीपी ७.१ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज सांख्यिकी संस्थेने जाहीर केलाय. या आकडेवारीनंतर बराच धुरळा उठलाय. नोव्हेंबरमधल्या नोटाबदलानंतर आर्थिक विकासाला खीळ बसेल, असे अंदाज वर्तवणारी मंडळी सांख्यिकी संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर शंका व्यक्त करताहेत. तर नोटाबदलाचे समर्थक या आकडेवारीचा हवाला देऊन सारं काही आलबेल असल्याचा दावा करताहेत. आकडेवारीचं विश्लेषण केलं तर जे चित्र उभं राहतं, ते मात्र या दोन्ही कंपूंच्या भूमिकांच्या मध्ये कुठेतरी आहे! व्यावसायिक आर्थिक विश्लेषक अर्थव्यवस्थेचं तापमान जोखण्यासाठी निरनिराळ्या निर्देशांकांवर नजर ठेवून असतात - त्यात जीडीपीबरोबरच औद्योगिक उत्पादनवाढ, बँकांचं कर्जवाटप, वाहनविक्री, खरेदी अधिकाऱ्यांचं सर्वेक्षण, करसंकलन, आयात-निर्यात, कंपन्यांचे निकाल, पोलाद आणि सिमेंटची उत्पादनवाढ, रेल्वेची मालवाहतूक असे बरेच निर्देशांक असतात. यातले बरेचसे निर्देशांक दर महिन्याकाठी उपलब्ध असतात. त्यांची एकदा जाहीर झालेली आकडेवारी नंतर सुधारित होऊन बदलण्याचं प्रमाण कमी असतं. पण त्याचबरोबर हे निर्देशांक आपापल्या कप्प्यात काय घडतंय, ते सांगत असतात. जीडीपीची आकडेवारी जास्त व्यापक असते. पण त्याची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते. आणि इतर निर्देशांकांपेक्षा ती बरीच ठिसूळ असते. एकदा प्रसिद्ध झालेले जीडीपीचे आकडे किमान दोन वेळा सुधारून प्रसिद्ध होतात आणि कधी कधी ते बदल फार मोठे असतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचं आकारमान लक्षात घेण्यासाठी जीडीपीची आकडेवारी मोलाची ठरत असली तरी विकासदराच्या आलेखाचा अंदाज घेण्यासाठी - खासकरून वर्तमानातलं अर्थचक्र जोखण्यासाठी - तिमाही जीडीपीचे अंदाज अनेकदा फसवे ठरू शकतात. गेल्या काही महिन्यांमधल्या आर्थिक निर्देशांकांचा प्रवाह पाहिला तर गेल्या तिमाहीची जीडीपीची आकडेवारी ही एखाद्या खडय़ासारखी खटकते. बँक-कर्जाच्या वाढीच्या दरातला नीचांक, वाहन-विक्रीतली घट, खरेदी अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणात जाणवलेली ओहोटी, ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये दिसलेली मंदी, सिमेंटच्या वृद्धीदरातली घट या सगळ्यांतून आर्थिक व्यवहारांना नोव्हेंबरनंतर झळ बसल्याचं सार्वत्रिक चित्र पुढे आलं होतं. ते लक्षात घेतलं तर गेल्या तिमाहीची आकडेवारी पुढच्या फेऱ्यांमध्ये सुधारून छाटली जाण्याची मोठी शक्यता आहे. आताही सांख्यिकी संस्थेने जीडीपीचे पूर्वी प्रसिद्ध झालेले काही आकडे मोठय़ा प्रमाणात बदलले आहेत. २०१५-१६च्या तिसऱ्या तिमाहीचा जीडीपी वर्षभरापूर्वी पहिल्यांदा जाहीर करतानाचा अंदाज आता सुधारून सुमारे साडेएकवीस हजार कोटींनी कमी केला गेला आहे. विकासदर मोजताना वर्षभरापूर्वीचा पाया लक्षात घेतला जातो. त्या पायाभूत तिमाहीचे आकडे बदलले गेले नसते, तर गेल्या तिमाहीचा विकासदर सात टक्के न राहता ६.२ टक्के एवढा कमी झाला असता! जीडीपीची आकडेवारी सुधारली जाणं ही तशी नियमित बाब आहे. जीडीपीच्या बऱ्याच घटकांचे पहिले अंदाज म्हणजे काही संलग्न निर्देशांकांच्या आधारावरचे ठोकताळे असतात. नंतर आणखी विश्वासार्ह आकडेवारी हाती आली की जुने अंदाज सुधारून घेतले जातात. पण २०१५-१६च्या बाबतीत पहिल्या, दुसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीचे अंदाज सुधारून वाढवले गेले आहेत, तर तिसऱ्या तिमाहीचा अंदाज सुधारून कमी केला गेला आहे, ही गोष्ट मात्र थोडी विचित्र आहे. तिसऱ्या तिमाहीची जीडीपीची आकडेवारी दिसते तितकी सुदृढ नाही. याची दोन कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे जीडीपी आणि मूल्यवर्धन यांच्यातली रुंदावलेली दरी. अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांकडून जे मूल्यवर्धन होतं त्यात नक्त करभार जोडला (म्हणजे करभार वजा सबसिडी) की जीडीपीचं मूल्य मिळतं. आर्थिक विकासदरासाठी पूर्ण जीडीपीपेक्षा मूल्यवर्धनाकडे (म्हणजे ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड किंवा जीव्हीए) लक्ष केंद्रित करणं अधिक योग्य ठरतं. तिसऱ्या तिमाहीत मूल्यवर्धनाच्या वाढीचा वेग ६.६ टक्के असा होता. जीडीपी आणि मूल्यवर्धनातल्या फरकाचं मुख्य कारण म्हणजे २०१५-१६च्या शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलवरील कराचे दर दुपटी-तिपटीने वाढवण्यात आले होते. दुसरं कारण असं की, किरकोळ आणि घाऊक व्यापार-क्षेत्रातलं मूल्यवर्धन मोजण्यासाठी सांख्यिकी संस्था प्राथमिक अंदाज म्हणून विक्रीकरसंकलनाची आकडेवारी वापरत असते. ही आकडेवारी गेल्या तिमाहीत बऱ्यापैकी बाळसेदार होती. पण करसंकलनातली ही वाढ काही अंशी तरी फसवी होती. अनेक जण अशी शक्यता मांडताहेत की, काही मंडळींनी जुन्या नोटांच्या शुद्धीकरणाचा एक मार्ग म्हणून खोटे व्यवहार नोंदवून त्यावर विक्रीकर-भरणा केला होता. इतर आकडेवारीत ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाल्याचं दिसूनही जीडीपीच्या आकडेवारीत मात्र व्यापार क्षेत्रातलं मूल्यवर्धन आणि ग्राहकांचा खर्च तिसऱ्या तिमाहीत अधिक वेगाने वाढल्याचं नोंदवण्यात आलं आहे. हे अंदाज विक्रीकरातल्या वाढीवर बेतलेले असतील तर ते वास्तवापेक्षा फुगीर आहेत, असं दिसतंय. गेल्या वर्षीच्या पायामध्ये झालेले बदल आणि करसंकलन फुगल्यामुळे जीडीपीच्या मोजमापावर झालेले परिणाम या गोष्टींची दखल घेऊन सुधारणा केली तर गेल्या तिमाहीतला विकासदर हा सांख्यिकी संस्थेने वर्तवलेल्या सात टक्क्यांऐवजी साधारणपणे साडेपाच ते सहा टक्क्यांच्या आसपास असणं, हे जास्त पचण्यासारखं आहे. मात्र याच्या बरोबरीनेच नोटाबदलानंतर अर्थव्यवस्था काही काळासाठी खिळखिळी होईल आणि भारताचा विकासदर ३-४ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, अशी शंका ज्यांना वाटत होती, त्यांनाही हे मान्य करावं लागेल की त्या शंका आता बऱ्यापैकी विरल्या आहेत. आर्थिक निर्देशांक सावरू लागले आहेत. बँकांचं कर्जवाटप अजूनही कुंथलं असलं तरी खरेदी अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणात गेल्या महिन्यात पुन्हा वाढ दिसली आहे. वाहनविक्री सुधारली आहे. या वर्षी कृषी उत्पादनात झालेली वाढ आणि सातव्या वेतन आयोगानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची वाढलेली क्रयशक्ती यांचाही हातभार आर्थिक विकासाला लागतो आहे. नोटाबदलाच्या पाश्र्वभूमीमुळे यंदाच्या जीडीपीच्या आकडेवारीवरनं जास्त वादविवाद झडले असले तरी जीडीपीची आकडेवारी तशीही गेल्या दोन वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये सांख्यिकी संस्थेने जीडीपीसाठी २०११-१२ हे नवीन पायाभूत वर्ष आणलं आणि जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीतही काही बदल केले. पूर्वी औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीचे प्राथमिक अंदाज हे उत्पादनवाढीच्या निर्देशांकावर आधारित असायचे आणि नंतर सुधारित अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या आकडेवारीवरून बेतले जायचे. त्याऐवजी नव्या पद्धतीत कंपनी रजिस्ट्रारकडे कंपन्यांनी जमा केलेल्या आर्थिक आकडेवारीवरून जीडीपीचे अंदाज गोळा केले जाऊ लागले. रजिस्ट्रारकडे साऱ्या कंपन्या वेळेवर माहिती जमा करत नाहीत. मग ज्या कंपन्यांनी माहिती जमा केलेली नाही, त्यांच्यासाठी माहिती जमा करणाऱ्या कंपन्यांच्या आकडेवारीचं भिंग वापरून अंदाज बांधले गेले. या प्रक्रियेत कॉर्पोरेट क्षेत्रातलं मूल्यवर्धन आणि त्याच्या वाढीचा वेग, या दोन्ही गोष्टी अकारण फुगतात, हा आक्षेप या नवीन पद्धतीवर सुरुवातीपासून राहिला आहे. त्याखेरीज आर्थिक विकासाचा दर ठरवण्यासाठी जीडीपीच्या अशा आकडेवारीतून महागाईचा परिणाम काढून टाकायची गरज असते. त्यासाठी सांख्यिकी संस्था घाऊक किमतींच्या निर्देशांकाचा वापर करते. कंपन्यांचं उत्पन्न आणि खर्च या दोन्ही बाजूंसाठी बहुतेक देशांमधल्या सांख्यिकी संस्था वेगवेगळे महागाई निर्देशांक वापरतात. आपली सांख्यिकी संस्था मात्र या दोन्ही बाजूंसाठी एकच निर्देशांक वापरते. गेल्या काही वर्षांमध्ये तेल, धातू आदी वस्तूंचे आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव साधारणपणे उतरते असल्यामुळे घाऊक किमतींचा निर्देशांक आटोक्यात होता. अशा वेळी सांख्यिकी संस्थेची पद्धत कॉर्पोरेट क्षेत्राचा जीडीपी फुगवतेय, हा दुसरा आक्षेप गेली दोन वर्षे घेतला जात आहे. जीडीपी मोजमापाची नवीन पद्धत अंगीकारल्यानंतर जीडीपीचे पहिल्यांदा वर्तवलेले अंदाज नंतरच्या सुधारणांमध्ये कमी केले जातात, असाही आतापर्यंतचा कल राहिला आहे - अपवाद फक्त २०१५-१६ चा. या दोन्ही गोष्टी असं सुचवतात की, सांख्यिकी संस्थेच्या नव्या पद्धतीबद्दलच्या आक्षेपांमध्ये तथ्य आहे. त्यामुळे विश्लेषक मंडळी ज्या निरनिराळ्या निर्देशांकांचा धांडोळा घेत असतात, त्यांच्यामध्ये जीडीपीचं महत्त्व अलीकडे थोडं उणावू लागलं आहे. भारतासारख्या मोठं असंघटित क्षेत्र असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी मापणं हे सोपं काम निश्चितच नाही. तरीही नव्या पद्धतीवरचे आक्षेप गांभीर्याने घेऊन त्यातून सांख्यिकी संस्थेने मार्ग काढला नाही, तर जीडीपीची आकडेवारी आपल्या इतर अनुभवांशी सुसंगत नाही, ही भावना आणखी बळावतच जाईल आणि मग चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची शिकवण भारतातही लागू व्हायला लागेल! मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
