19 October 2017

News Flash

युरोची विस्मयकारी भरारी

युरोची किंमत एका डॉलरपर्यंत कधी घसरेल, याच्याकडे साऱ्यांचे डोळे होते.

मंगेश सोमण | Updated: August 18, 2017 3:12 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

२०१७ सालाच्या सुरुवातीला जागतिक वित्तीय बाजारांमधले अभ्यासक आणि अर्थतज्ज्ञ साधारणपणे ठाम होते की, अटलांटिकच्या दोन बाजूंना असणाऱ्या अमेरिका आणि युरोप यांच्या तुलनेमध्ये हे वर्ष अमेरिकेचं असणार आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे वित्तीय बाजार तोपर्यंत मोठय़ा आशेने पाहायला लागले होते. राष्ट्राच्या नवनिर्माणासाठी पायाभूत सोयींमध्ये गुंतवणूक करण्याचं त्यांनी दिलेलं आश्वासन, उद्योगांवरील करांचा भार कमी होण्याची आशा यांच्यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक विकास दरात त्यापूर्वीच दिसलेली सुधारणा आणखी बाळसं धरेल, असं सारेच मानत होते. अमेरिकी अर्थव्यवस्था सर्वसाधारण परिस्थितीकडे वळत असल्यामुळे तिथल्या केंद्रीय बँकेने, म्हणजे फेडरल रिझव्‍‌र्ह ऊर्फ फेडनेही शून्याच्या जवळपास असलेले व्याज दर हळूहळू सर्वसाधारण पातळीकडे वळवण्यासाठी पावलं उचलली होती. याउलट युरोपमधलं चित्र अनागोंदीचं होतं. ब्रिटनने गेल्या वर्षी युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर युरोपच्या बऱ्याच भागांमध्ये जागतिकीकरणाविरोधी आणि युरोपीय एकीकरणाविरोधी पक्ष आणि नेते जोर धरत होते. युरो चलन वापरणाऱ्या गटात होऊ  शकणारी फूट ही बाजारात एक संभाव्य जोखीम मानली जाऊ  लागली होती. युरोचं मूल्य २०१४ च्या सुरुवातीला जवळपास १.३८ डॉलर होतं, ते घसरून २०१६ च्या शेवटाकडे १.०७ डॉलर एवढं झालं होतं. आता युरोची किंमत एका डॉलरपर्यंत कधी घसरेल, याच्याकडे साऱ्यांचे डोळे होते.

प्रत्यक्षात मात्र साऱ्या पंडितांनी पैसे लावलेला घोडा अडखळला आणि ज्याच्याकडून फार अपेक्षा नव्हत्या त्या घोडय़ाने आपल्या कामगिरीने सगळ्यांना बोटं तोंडात घालायला लावली! ट्रम्प यांच्याबद्दल बाजाराचा लवकरच भ्रमनिरास झाला. त्यांचा रिपब्लिकन पक्षच अमेरिकी संसदेतही बहुमतात असल्यामुळे ट्रम्प आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी धडाक्याने करू शकतील, अशी आधी अपेक्षा होती. पण ओबामाकेअर हटवून नवं आरोग्य धोरण लागू करण्याच्या विधेयकावर ट्रम्प आपल्या पक्षातही सहमती घडवू शकले नाहीत. या विधेयकावर दोनदा अपयश आल्यानंतर ट्रम्प आर्थिक विकासाला गती देणारी धोरणं राबवू शकतील, याची अपेक्षा आता खूपच पातळ झाली आहे. उलट ट्रम्प यांची वादग्रस्त विधानं, ट्वीट यांच्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थकारणातली जोखीम वाढली आहे. दुसरीकडे अमेरिकेची आर्थिक आकडेवारी इतर बाबतीत तशी ठीकठाक असली तरी तिथला महागाईचा दर फेडच्या उद्दिष्टापेक्षा किती तरी कमी आणि घसरता राहिला आहे. महागाईचा दर एवढा कमी असला की किमतींमधल्या मंदीचा धोका टांगत्या तलवारीसारखा राहतो. त्यामुळे फेड पुढच्या व्याज दरवाढीची पावलं टाकताना कचरेल किंवा दरवाढ पुढे ढकलेल, अशी शक्यता बळावली आहे. फेडने व्याज दर वाढवणं हे डॉलरसाठी सर्वसाधारणपणे टॉनिक असतं, कारण तसं झालं की डॉलरमधली गुंतवणूक वाढते. पण फेड आगामी व्याज दरवाढ पुढे ढकलेल या आशंकेमुळे सध्या डॉलर नरम पडला आहे.

अमेरिकेबद्दलच्या अपेक्षांना अशी कात्री लागत असतानाच युरोपमधून बाहेर येणारी आर्थिक आकडेवारी गेल्या आठ-नऊ  महिन्यांमध्ये अपेक्षेपेक्षा जोरकस होती. युरो चलनगटासाठीच्या जीडीपीच्या विकास दराने गेल्या दोन तिमाहींमध्ये पुन्हा दोन टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. खरेदी अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणातून काढल्या जाणाऱ्या निर्देशांकानुसार तिथलं निर्मिती क्षेत्र गेल्या सहा वर्षांमधल्या सर्वोत्तम पातळीवर आहे. युरो चलनगटातलं बेरोजगारीचं प्रमाण सध्या ९.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आलंय. आजही हे प्रमाण अमेरिकेच्या जवळपास दुप्पट असलं तरी २०१० पासूनची आकडेवारी पाहिली तर हे सर्वात कमी प्रमाण आहे. आर्थिक आकडेवारी अशी सुधारत असताना युरोपबद्दलची राजकीय जोखीमही गेल्या काही महिन्यांमध्ये खूपच कमी झाली आहे. या वर्षी नेदरलॅण्ड्स आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांच्या निवडणुकींमध्ये युरोपीय एकीकरणविरोधी घटकांनी तगडं आव्हान उभं केलं होतं, पण त्या दोन्ही देशांमध्ये शेवटी युरोवाद्यांची सरशी झाल्यामुळे बाजाराने हुश्श केलं. जर्मनीतही मतदारांच्या चाचण्यांमध्ये तिथला युरोविरोधी पक्ष मागे पडत असल्याच्या ताज्या बातम्या आहेत. त्यामुळे युरो चलनगटातून कुणी बाहेर पडेल, अशी जोखीम सध्या तरी क्षितिजावर दिसत नाहीये. परिणामी, गेल्या तीन वर्षांचा घसरणीचा प्रवाह मोडून काढून युरोने या वर्षी चलनबाजारात भरारी घेतली आहे. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये सुमारे दहा टक्के वधारून युरोची किंमत सध्या जवळपास १.१८ डॉलर एवढी झाली आहे.

अलीकडच्या काळात युरोबद्दल बाजारात निर्माण झालेली ही सकारात्मक भावना यापुढेही कायम राहील का, हे मात्र एक प्रश्नचिन्हच आहे. तसं पाहायला गेलं तर जागतिक आर्थिक संकटानंतरचा काळ अमेरिकेपेक्षा युरोपसाठी जास्त कठीण गेला. युरोपमध्ये आर्थिक विकासाच्या निरनिराळ्या पातळ्यांवर असणारे देश आहेत. जर्मनी हा आर्थिकदृष्टय़ा युरोपमधला सगळ्यात तगडा आणि वित्तीय तुटीच्या बाबतीत शिस्त बाळगणारा देश. पण त्याच्या दुसऱ्या टोकाला ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन अशा देशांमध्ये वित्तीय तूट आणि कर्जाचं प्रमाण मोठं आहे. युरोपीय देशांच्या सार्वभौम कर्जाच्या बाबतीत २०११ साली मोठं संकट उभं राहिलं आणि त्याचे पडसाद जागतिक बाजारांवरही पडले होते, त्या संकटाच्या केंद्रस्थानी हे देश होते. ग्रीसला तर युरोपीय केंद्रीय बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्याकडून मदतीचे हप्ते बांधून घ्यावे लागले आणि त्याबदल्यात खर्चकपातीचे कठोर र्निबध मान्य करावे लागले. युरो हे समान चलन असणाऱ्या देशांमध्ये अशी मोठी तफावत असली तरी त्यांची केंद्रीय बँक एक असल्यामुळे त्यांचं मुद्राधोरण एक राहतं. त्यामुळे युरोपीय केंद्रीय बँकेच्या धोरणाबद्दल आणि युरो चलनाच्या किमतीबद्दल सतत काही ना काही कुरबुरी सुरू असतात.

युरो चलनगटातल्या कमजोर देशांमुळे तिथल्या केंद्रीय बँकेला अति सैल धोरणं राबवावी लागली, याला जर्मनीचा कायम विरोध राहत आला आहे. सार्वभौम कर्जाचं संकट उभं राहिल्यानंतर युरोपीय केंद्रीय बँकेने नाइलाजाने आपल्या सरकारांचे रोखेखरेदी करून मुद्राविस्ताराचा निर्णय घेतला. आर्थिक संकटानंतर अमेरिकेत फेडने अशी रोखेखरेदी आधीच सुरू केली होती. जर्मनीच्या विरोधामुळे युरोपीय केंद्रीय बँकेने आधी असं साहसवादी मुद्राधोरण टाळलं. पण नंतर सार्वभौम कर्जाचं संकट युरोच्या मुळावरच येतंय, असं दिसू लागल्यावर रोखेखरेदीला सुरुवात केली. दुसऱ्या बाजूला युरो चलनगटातल्या कमजोर मंडळींना खुपणारी गोष्ट म्हणजे युरोची पातळी. जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांमुळे युरो आपल्या आर्थिक स्थितीला योग्य अशा पातळीपेक्षा वर राहतो आणि त्यामुळे आपल्या स्पर्धाक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो, अशी युरो चलनगटातल्या परिघावरच्या देशांची तक्रार असते. एकत्रित युरोपच्या बंधनांमुळे (म्हणजे युरो चलनगटातल्या मंडळींना समान मुद्राधोरणामुळे आणि युरोपीय महासंघातल्यांना समान आर्थिक धोरणांमुळे) आपल्या देशातल्या परिस्थितीला साजेशी धोरणं राबवता येत नाहीत, असं युरोपातल्या तुलनेने गरीब देशांना वाटतं. वित्तीय तुटीवरच्या बंधनांमुळे सरकारी खर्चकपातीचे कार्यक्रम राबवल्या जाणाऱ्या देशांना त्यामुळे त्यांच्या जीडीपीवर होणारा परिणाम खुपतो. तर तुलनेने गरीब देशांमधून स्थलांतरित होणारी मंडळी आपल्या लोकांचे रोजगार हिरावून घेत आहेत, असा सल श्रीमंत देशांना जाणवतो. या सगळ्या अंतर्विरोधांमुळेच युरोपीय देशांमध्ये एकीकरणविरोधी जनमत तयार व्हायला लागलं होतं. ब्रिटन हा युरो चलनगटाचा सभासद नाही. तरीही युरोपीय महासंघात राहणं तिथल्या समाजाला बोचू लागलं होतं आणि त्यातून गेल्या वर्षीचा ब्रेग्झिटचा कौल जन्माला आला. त्यानंतर मात्र त्यातून आर्थिक पातळीवर किती नुकसान सोसावं लागेल, हे लक्षात यायला लागल्यावर ब्रिटिश जनतेचा युरोपविरोध थोडा मवाळ पडू लागला आहे. त्या अनुभवानंतर की काय, पण या वर्षीच्या युरोपीय निवडणुकांमध्ये एकीकरणविरोधकांना म्हणावं तितकं यश लाभलं नाही. हा प्रवाह कायम राहतो की युरोपीय देशांचे विजोड हितसंबंध डोकं वर काढून युरोपला पुन्हा राजकीय संकटांच्या आवर्तनात लोटतात, ते सांगणं कठीण आहे. युरोपातली आर्थिक आकडेवारी सुधारू लागल्यानंतर युरोपीय केंद्रीय बँकेने रोखेखरेदीतून मुद्राविस्ताराचं प्रमाण कमी करण्याविषयी अलीकडेच सूतोवाच केलं होतं. या धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून आगामी काळात युरोपीय देशांमध्ये पुन्हा एकदा रस्सीखेच सुरू होऊ  शकेल.

चलनबाजारात युरोने अलीकडच्या काळात घेतलेली भरारी कायम राहील काय, या प्रश्नाचं उत्तर ठरवणारा आणखी एक घटक म्हणजे जागतिक वित्तीय बाजारांचा व्यापक मूड. इतिहासाचा दाखला असा आहे की, जेव्हा जेव्हा वित्तीय बाजारांना जोखीमेची भावना ग्रासते, तेव्हा जागतिक भांडवल सुरक्षिततेच्या शोधात डॉलरमधल्या रोख्यांची वाट धरतं. अगदी त्या जोखीमेच्या भावनेचं मूळ अमेरिकेत असलं तरीही अशा काळात सहसा डॉलर वधारतो, असा इतिहास आहे. सर्वसाधारणपणे वित्तीय बाजारांमधली मूल्यांकनं फुगलेली असतानाची परिस्थिती (जशी सध्या फुगलेली आहेत) जोखीम पैदा करायला साजेशी असते. या पाश्र्वभूमीवर उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील तणावाची परिस्थिती बाजारांसाठी विस्फोटक बनू शकते. तसं झालं तर युरोचं विमान डगमगूही शकतं. पण सध्या तरी युरो हा चालू कॅलेंडर वर्षांचा अनपेक्षित हिरो आहे, हे नक्की.

 

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com

First Published on August 18, 2017 3:10 am

Web Title: marathi articles on european currency vs indian stock market