स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भारतातल्या एकूण वीजनिर्मितीपैकी जवळपास निम्मी वीजनिर्मिती जलविद्युत प्रकल्पांमधून व्हायची. पण नंतरच्या काळात या प्रकल्पांसाठी लागणारं प्रचंड भूसंपादन कठीण होत गेलं आणि वीजनिर्मिती वाढवण्याची धुरा कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक वीजप्रकल्पांना वाहावी लागली. आज भारतातली सुमारे ७५ टक्के वीजनिर्मिती कोळशापासून आहे, तर अवघी दहा टक्के जलविद्युत प्रकल्पांमधून. विजेसाठी असं कोळशावर अवलंबून असणं हे आपल्या धोरणकर्त्यांनी काहीशा अपरिहार्यतेतूनच स्वीकारलेलं होतं. कोळसा खाणींचा विकास करतानाचे स्थानिक प्रश्न, वेळप्रसंगी जंगलांची होणारी हानी आणि कोळशाची वाहतूक करताना तसंच कोळसा जाळून वीज निर्माण करताना होणारं प्रदूषण, या सगळ्याचा विचार करता पर्यावरणाच्या दृष्टीने कोळसा हा वीजनिर्मितीचा सगळ्यात काळाकुट्ट पर्याय आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायूवर आधारित प्रकल्पांचे आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांचे विकल्प उभे करण्याचा धोरणकर्त्यांनी वारंवार प्रयत्न केला. अणुऊर्जेच्या विकासातली कोंडी फोडण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनी एकदा आपलं सरकारही पणाला लावलं होतं. पण निरनिराळ्या कारणांमुळे नैसर्गिक वायू आणि अणुऊर्जेच्या पर्यायांना एका मर्यादेपलीकडे प्रभाव वाढवता आला नाही आणि कोळशाची महती वाढतच गेली. अकराव्या आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये (२००७ ते २०१७) भारतातली कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीची क्षमता अडीचपटीपेक्षा जास्त वाढली. आगामी काळात मात्र कोळसाआधारित वीजक्षेत्राला बॅकफूटवर जावं लागेल, अशी खात्रीशीर चिन्हं दिसायला लागली आहेत. त्याला काही आर्थिक कारणं आहेत, तर काही तांत्रिक. एकीकडे औष्णिक वीज-क्षेत्रातली क्षमता विजेच्या मागणीला मागे टाकून पुढे गेलेली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये औद्योगिक विकासाची गती आधीच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत जवळपास अर्धी होती, त्यामुळे विजेच्या मागणीची वाढ मंदावली. याखेरीज, राज्यस्तरीय वीजमंडळांच्या वाढत्या तोटय़ामुळेही त्यांच्याकडून येणाऱ्या विजेच्या मागणीला खीळ बसली. परिणामी, विजेच्या मागणीचा वृद्धीदर पूर्वीच्या सात-आठ टक्क्यांवरून घसरून गेल्या पाच वर्षांमध्ये दरसाल चार टक्केच राहिला. पाच वर्षांपूर्वी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅथॉरिटीने (सीईए) विजेच्या मागणीचे जे अंदाज वर्तवले होते, त्यांच्या तुलनेत २०१६-१७ मधली विजेची मागणी १६ टक्क्यांनी कमी होती. दुसऱ्या बाजूला औष्णिक वीजनिर्मितीच्या क्षमतेतली वाढ मात्र बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या लक्ष्यापेक्षा १२ टक्क्यांनी जास्त होती. या परिस्थितीत विजेचा तुटवडा पूर्णपणे पुसला गेला आहे, असं अधिकृत आकडेवारी दाखवतेय. विजेच्या तुटवडय़ाची आकडेवारी ही वीजमंडळांनी नोंदवलेल्या मागणीच्या संदर्भात असते. आर्थिक कारणांमुळे वीजमंडळं काही भागांची विजेची गरज पूर्णपणे भागवूच पाहत नाहीत, तो प्रकार या मागणीत धरलेला नसतो. विजेचा तुटवडा पुसला जाणं ही बाब एरवी अभिमानाची ठरली असती. पण सध्याच्या शून्य तुटवडय़ामागे औद्योगिक क्षेत्राची मंदावलेली गती आणि वीज मंडळांची आर्थिक दुरवस्था यांची पाश्र्वभूमी आहे. औष्णिक वीजप्रकल्पांसाठी तर ही बातमी आणखी वाईट आहे, कारण ते सध्या त्यांच्या क्षमतेचा साठ टक्क्यांहूनही कमी वापर करत आहेत. तांत्रिकदृष्टय़ा पाहिलं तर हे प्रकल्प त्यांच्या ८० ते ८५ टक्के क्षमतेवर चालायला हवेत. याखेरीज, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेलं कोळसा खाणींचं वाटप, इंडोनेशियाने त्यांच्या कोळसा निर्यातीवर आणलेले र्निबध, पर्यावरणीय मंजुरीतली किंवा भूसंपादनातली दिरंगाई अशा कारणांमुळे काही वीजप्रकल्पांचं अर्थकारण पार कोलमडलं आहे. वीजमंडळांबरोबर वीजखरेदी करार न झालेल्या बऱ्याचशा नवीन वीजप्रकल्पांची आर्थिक स्थिती खराब आहे आणि त्यांच्यापैकी काहींना बँकांनी दिलेली र्कजही थकलेली आहेत. एकंदरीत, औष्णिक वीजनिर्मिती क्षेत्राबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये दहाएक वर्षांपूर्वी जे अमाप उत्साहाचं वातावरण दिसायचं, त्याचा आज मागमूसही राहिलेला नाहीये. कोळसाआधारित वीजनिर्मिती क्षेत्राच्या या दु:खभऱ्या कहाणीला अलीकडच्या काळात नवीन पदर जोडला गेलाय तो सौरऊर्जेच्या स्पर्धेचा. साधारण ज्या काळात औष्णिक वीजप्रकल्पांमध्ये भारतात धडाक्याने गुंतवणूक होत होती, त्याच सुमारास तांत्रिक प्रगतीमुळे आणि मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन झाल्यावर मिळणाऱ्या व्यावसायिक फायद्यांमुळे जागतिक पातळीवर सौरऊर्जेचा व्यावहारिक पाया अधिकाधिक भक्कम होत होता. सौरऊर्जेच्या बाबतीतली आपली उद्दिष्टं भारताने सुरुवातीला तशी माफक ठेवली होती. पण मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यावर सौरऊर्जा क्षेत्रातल्या तांत्रिक प्रगतीची दखल घेत सौरऊर्जेचं उद्दिष्ट एका झटक्यात पाचपट केलं! आता २०२२ सालापर्यंत नूतनीकरणीय (रिन्यूएबल) स्रोतांवर आधारित १.७५ लाख मेगावॅट वीजनिर्मितीक्षमता उभी करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. त्यात सौरऊर्जेचा सिंहाचा वाटा असेल तो एक लाखाचा. सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या खर्चामध्ये ५० ते ६० टक्के खर्च सोलर पॅनेलचा असतो. भारतीय विकासक ही पॅनेल प्रामुख्याने चीनमधून आयात करतात. त्यांच्या किमती झपाटय़ाने घसरताहेत. गेल्या वर्षभरातच त्यात ३७ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे आणि सौरऊर्जा क्षेत्रात वाढलेल्या विदेशी गुंतवणुकीच्या ओघामुळे भारतात सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या लिलावांमध्ये नवनवीन विक्रम नोंदवले जात आहेत. अलीकडच्या लिलावांमध्ये विकासकांनी प्रति युनिट अडीच ते तीन रुपयांच्या दराने सौरऊर्जा पुरवण्याचा वायदा केला आहे. हा दर राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळाच्या सरासरी वीजनिर्मिती खर्चापेक्षाही कमी आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने तर सौरऊर्जेचे फायदे निर्विवाद आहेतच. आता व्यावहारिक पातळीवरही हा पर्याय सबळ बनायला लागला आहे. सीईए दर पाच वर्षांनी वीजक्षेत्राच्या नियोजनासाठी एक अहवाल तयार करतं. त्यांचा ताजा अहवाल सध्या मसुदा स्वरूपात आहे. विजेची मागणी येत्या दहा वर्षांमध्ये किती वाढेल, याचे आडाखे बांधल्यानंतर या मसुद्यात ती मागणी कशी भागवायची, त्याचीही गणितं मांडलेली आहेत. सध्या वीजक्षेत्रात असलेली अतिरिक्त क्षमता लक्षात घेऊन जर नूतनीकरणीय स्रोतांवर आधारित प्रकल्प सरकारच्या उद्दिष्टाप्रमाणे आकाराला आले तर काय होईल; तसंच नूतनीकरणीय क्षेत्रातली वाढ उद्दिष्टापेक्षा थोडी कमी राहिली तर काय होईल, याची विस्तृत आकडेमोड केल्यानंतरचा या अहवालाचा निष्कर्ष असा आहे की भारताला पुढच्या दहा वर्षांमध्ये तरी कोळशावर चालणारे नवे वीजप्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता नाही. इतकंच नाही तर, सध्या अस्तित्वात असलेले आणि अंमलबजावणीखाली असलेले औष्णिक वीजप्रकल्प त्यांच्या क्षमतेच्या सरासरी त्रेसष्ट टक्क्यांच्याही खाली चालवावे लागतील, असं या अहवालाचं म्हणणं आहे. जर १.७५ लाख मेगावॉट क्षमतेच्या नूतनीकरणीय प्रकल्पांचं उद्दिष्ट साधलं, तर २०२२ मध्ये औष्णिक वीजप्रकल्प अवघ्या ४८ टक्के क्षमतेवर चालतील! जर इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार वेगाने झाला आणि त्यामुळे विजेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली तर सध्याच्या वीजप्रकल्पांच्या क्षमतेचा वापर वाढेलही. पण सीईएच्या अहवालातली भाकितं प्रत्यक्षात उतरली तर कोळसाआधारित वीजक्षेत्राची सध्याची परवड चालूच राहील. अवघ्या तीनेक वर्षांपूर्वी देशात कोळशाचा तुटवडा होता आणि कोळसा खाणींच्या लिलावात चढय़ा दराने बोली लावली जात होती. त्या परिस्थितीच्या संपूर्णपणे उलटं चित्र येत्या काही वर्षांमध्ये पाहायला मिळू शकेल. या वर्षीच मागणीचा जोर ओसरल्यामुळे कोल इंडियाने आपलं कोळसा उत्पादनाचं लक्ष्य जवळपास सहा कोटी टनांनी (सुमारे दहा टक्के) कमी केलं आहे. कोळशाची पीछेहाट होऊन वीजनिर्मितीतलं नायकत्व सौरऊर्जेकडे जाणार असलं तरी या नव्या नायकाच्या काही कच्च्या बाजूही आहेत. सौरऊर्जेचे (खरं तर एकूणच नूतनीकरणीय स्रोतांचे) मेगावॉटचे आकडे थोडे फसवे असतात. कारण हे प्रकल्प औष्णिक प्रकल्पांच्या तुलनेत जवळपास एक-चतुर्थाश क्षमतेवरच चालतात. त्यामुळेच नूतनीकरणीय स्रोतांवर आधारित विजेची क्षमता सध्या एकूण वीजनिर्मितीक्षमतेच्या १७ टक्के असली तरी त्यांचा वीजनिर्मितीतला वाटा ७ टक्केच आहे. १.७५ लाखांचं उद्दिष्ट गाठल्यावरही या क्षेत्राचा क्षमतेत वाटा ३३ टक्के असेल तर वीजनिर्मितीत २० टक्केच. महत्त्वाचं म्हणजे सौरऊर्जा प्रकल्पांमधून वीज दिवसा मिळते. तीही पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये बेभरवशाची असते. सौरऊर्जा साठवून ठेवण्याचे पर्याय आजही तोकडे आणि महागडे आहेत. भारतातली विजेची मागणी संध्याकाळी शिखरावर असते. त्यामुळे सौरप्रकल्पांमधून होणाऱ्या वीजपुरवठय़ाला इतर स्रोतांमधून मिळणाऱ्या विजेचा टेकू लागतो. ही टेकू देण्याची भूमिका पार पाडणाऱ्या औष्णिक प्रकल्पांना मग दिवसा दुय्यम भूमिकेत शिरून कमी क्षमतेवर चालवावं लागतं. अशा दुय्यम भूमिकेत औष्णिक विजेचा प्रति युनिट निर्मितीखर्च वाढतो. शिवाय एकंदर वीजनिर्मितीमध्ये सौरऊर्जेचं प्रमाण जसं वाढतं, तशी वीजवाहक यंत्रणांमधली गुंतवणूक वाढवावी लागते. सौरप्रकल्पांची चिनी सोलर पॅनेलवर एकवटलेली भिस्तही या क्षेत्रातल्याच काहींना जोखमीची वाटते आहे. तरीही एकंदर सरकारी धोरणं लक्षात घेतली तर वीजनिर्मितीक्षमतेतल्या आगामी वर्षांमधल्या वाढीमध्ये सौरऊर्जाच प्रकाशझोतात राहणार आहे. कोळशावर आधारित नव्या औष्णिक वीजप्रकल्पांसाठी या समीकरणात जागा नसली तरी सौरऊर्जा साठवण्याचे पर्याय व्यावहारिक बनेपर्यंत कोळसा हा विजेचा मुख्य स्रोत राहील. सीईएच्या अंदाजांप्रमाणे २०२२ सालीही देशातल्या वीजनिर्मितीपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश हिस्सा कोळशाचा असेल, तर २०२७ साली ५८ टक्क्यांचा. भविष्यात जेव्हा कधी सौरऊर्जा साठवण्याचे पर्याय व्यावहारिक बनतील त्यानंतर मात्र कोळशाचा वीजनिर्मितीमधल्या निवृत्तीमार्गाचा प्रवास खऱ्या अर्थाने वेग पकडेल. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
