जागतिक घटना- घडामोडींचा आपल्या वित्त बाजारावर भयकारक पगडा सरलेल्या २०१६ सालात दिसला, तसा तो चालू वर्षांतही राहणे अपरिहार्य दिसत आहे. देशांतर्गत निर्णय तसेच बाह्य़जगताच्या प्रभावाने एकंदर अर्थव्यवस्थेसाठी स्थिती आव्हानात्मक बनली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. वर्षांचा उत्तरार्ध म्हणून तीव्र स्वरूपाच्या उभारीचा राहील असे वाटते. जागतिक आघाडीवर मुख्यत: अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या विजयानंतर त्यांच्या प्रशासनाच्या वित्तीय धोरणाचा कल पाहता, तेथील मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझव्‍‌र्हकडून अधिकाधिक व्याजाचे दर वाढलेले दिसणे अटळ आहे. डॉलरला मिळत असलेली बळकटी, जोडीला जिनसांच्या वाढणाऱ्या किमती याचे विपरीत परिणाम उभरत्या अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांना भोगावे लागणार. त्यांची नजीकच्या काळातील अर्थवृद्धी आणि उद्योगक्षेत्राची कामगिरी यातून प्रभावित होईल. चीनकडून चलन अवमूल्यनाचे हत्यार उपसले जाईल. यातून भारताच्या रुपयासह उभरत्या राष्ट्रांच्या चलनांवर आणखी ताण येईल. पुढील १८ महिन्यांमध्ये युरोपातील सर्वात बडय़ा अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये निवडणुका होतील. या निवडणुकांच्या अनुषंगाने आकार घेणारे राजकारण, अस्थिरता यांचे भांडवली बाजारावर तात्पुरते का होईना परिणाम अपरिहार्य आहेत. सरकारच्या ताज्या निश्चलनीकरण मोहिमेतून देशाची अर्थव्यवस्था आणि मागणी मंदावल्याचे स्पष्टच आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या प्रारंभीच्या काळात या स्थितीत सुधाराऐवजी, तिची तीव्रता आणखी वाढेल. या करप्रणालीतील गुंतागुंत आणि अंमलबजावणीत सुलभता येईपर्यंत पहिली पावले अडखळत पडणार असली तरी अप्रत्यक्ष करांसाठी अशा एकसामाईक व्यवस्थेचे दूरगामी अनेक लाभ आहेत. त्यातून अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक सकारात्मक गोष्टींचा लाभ अपेक्षित आहे. करांवर कर आकारणी संपुष्टात येईल, आंतरराज्य व्यापार-व्यवसायाचे अडसर दूर होतील आणि मुख्य म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या मोठय़ा घटकाला औपचारिक रूप प्रदान केले जाईल. परिणामी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दरात लक्षणीय भर पडेल, महागाई दर खालावेल आणि करदायित्वाच्या पालनाची प्रवृत्ती बळावून सरकारचा कर महसूलही उंचावेल. देशाच्या कर महसुलाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी (जीडीपी) असलेले प्रमाण आजच्या तुलनेत वाढणे आवश्यक आहे. जीएसटी आणि सरकारच्या अन्य उपायांतून त्या दिशेने प्रवास जरूरच सुरू झाला आहे. कर महसूल वाढला तर सरकारकडून अर्थवृद्धीला चालना देणाऱ्या भांडवली खर्चात वाढ होईल आणि वित्तीय तूटही नियंत्रणात राहील. ऑगस्ट २०१३ पासून आजतागायत जगभरात उभरत्या राष्ट्रांच्या चलनांनी तीव्र स्वरूपाची पडझड अनुभवली आहे. रुपया मात्र यापासून बव्हंशी अलिप्त राहू शकला. रुपयाच्या मूल्यातील या स्थिरतेमागे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपाययोजना कामी आल्या आहेत. प्रति डॉलर रुपयाचा ६७-६८चा स्तर जरी उच्च असला तरी तो चिंताजनक नाही. शिवाय या स्तरावरून त्यात पुढे जाऊन सुधारच दृष्टिपथात आहे. देशाच्या निर्यात वाढीच्या दृष्टीने रुपयाचे हे मूल्य उपकारकच आहे. मात्र रुपयाच्या मूल्यात स्थिरता ही विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करताना फायद्याची बाब ठरेल. सरकारच्या आर्थिक सुधारणापथावरील निग्रह, जोडीला विधायक अर्थसंकेत हे विदेशी गुंतवणुकीला खेचून आणेल. परिणामी डॉलरच्या मजबुतीपुढे कमकुवत रुपया हे चित्र फार काळ टिकेल असे दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा महागाईलक्ष्यी पवित्रा कायम आहे आणि महागाई दराचा उपद्रव नजीकच्या काळात संभवत नसल्याने व्याजाचे दर आगामी वर्षभरात खालावणे स्वाभाविक दिसते. सरलेल्या वर्षभरात विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांकडून गुंतवणुकीचा ओघ जरूर आटला आहे. तरी उभरत्या राष्ट्रांच्या समभाग बाजारात ३.२ अब्ज डॉलरची नक्त गुंतवणूक झाली. तथापि एकटय़ा २०१० सालातील गुंतवणूक तब्बल २९ अब्ज डॉलरची होती. गत पाच वर्षांतील गुंतवणुकीच्या १३.५ अब्ज डॉलर (प्रति वर्ष) या सरासरीच्या तुलनेत २०१६ सालातील गुंतवणूक खूप कमी निश्चितच आहे. तरी २०१७ सालात भारतासारख्या वृद्धिप्रवण बाजारात विदेशी संस्थांगत गुंतवणुकीला दमदारपणे आकर्षित केले जाईल, अशी आमची ठाम धारणा आहे. बरोबरीने हेही नमूद करायला हवे की देशांतर्गत संस्थांगत गुंतवणुकीचा सलग दुसऱ्या वर्षांत विदेशी संस्थांगत गुंतवणुकीपेक्षा सरस प्रवाह बाजारात सुरू आहे आणि हा प्रघात चालू वर्षांत अधिक ठळक स्वरूपात सुरू राहणे अपेक्षित आहे. उल्लेखनीय म्हणजे सोने आणि स्थावर मालमत्ता या सारख्या गुंतवणूक पर्यायांना सरकारच्या नवीन र्निबधात्मक नियम व उपाययोजनांमुळे पाचर बसली आहे, तेथे वळणारा पैसाही वित्तीय साधनांमध्ये भर घालणारा ठरेल. सरकारकडून टाकली जाणारी पावले योग्य दिशेने पडत आहेत आणि त्यांचे नेमके विधायक परिणाम हे वर्ष-दोन वर्षांत स्पष्टपणे दिसून येतील. निश्चलनीकरणाने तात्पुरती दिसणारी विकासदरातील घसरणीच्या स्थितीत, २०१८ सालात लक्षणीय कलाटणीसह उभारी क्रमप्राप्त आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८च्या उत्तरार्धात कंपन्यांची वित्तीय कामगिरी गेल्या काही वर्षांतील मरगळ पूर्णपणे झटकून टाकेल. सरकारच्या तसेच खासगी क्षेत्राच्या भांडवली गुंतवणुकीतील गतिमानतेने, बँकांच्या ताळेबंदावर त्यांच्या अनुत्पादित मालमत्तांचा असलेला ताण लक्षणीय प्रमाणात हलका होताना दिसेल. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, विशेषत: समभाग बाजारासाठी २०१७ साल हे सलग दोन वर्षांच्या नकारात्मक परताव्याच्या पाश्र्वभूमीवर सशक्त कामगिरीचे राहणे वरील कारणांमुळे स्वाभाविक दिसते. चलनाच्या मूल्यात स्थिरता, आर्थिक सुधारणा, बरोबरीने जागतिक अर्थवृद्धीत स्थिरता या बाबी समभाग गुंतवणुकीच्या पथ्यावरच पडतील. कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीत अर्थसुधाराचे स्पष्ट प्रतिबिंब उमटलेले दिसत जाईल, तसे बाजाराचे मूल्यांकनही आकर्षक बनत जाईल. मध्यम ते दीर्घावधीत समभाग गुंतवणुकीला चालना देणारे हे घटक ठरतील. सुप्त मूल्य असलेल्या समभागांची भागभांडारात चाणाक्षपणे समावेश केलेल्या गुंतवणूकदारांना अच्छे दिन दिसणे आता फार दूर नाही. अनुप महेश्वरी (लेखक, डीएसपी ब्लॅकरॉक म्युच्युअल फंडाचे समभाग गुंतवणूक प्रमुख)
