‘परवडणारी घरे’ ही संकल्पना तीन बाबींवर मांडली गेली आहे. पहिली बाब उत्पन्न गट, दुसरी बाब घराचे क्षेत्रफळ व तिसरी गोष्ट घर घेणे परवडणे. सामान्यपणे ‘परवडणे’ ही संज्ञा संख्यात्मक नव्हे तर गुणात्मक पातळीवरील असली तरी, योजनेत पारदर्शकता येण्यासाठी त्याची नेमकी व्याख्या करणे गरजेचे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक, नॅशनल हाउसिंग बँक व अन्य सरकारी खात्यांची परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या वेगवेगळी आहे. त्यात एकसूत्रता असणे गरजेचे आहे. हे वर्ष स्वातंत्र्याचे सत्तरावे वर्ष असून २०२२ मध्ये आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करू. आपल्या देशातील मोठी लोकसंख्या पाहता सरकारला अजूनही दारिदद्रय़रेषेखालील नागरिकांच्या घरासारख्या प्राथमिक गरजेची पूर्तता करणे जमलेले नाही. सर्वप्रथम २०१२ मध्ये अधिकृतरीत्या असे जाहीर करण्यात आले की, एकूण लोकसंख्येच्या २२ टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखालचे जीवन जगत आहेत. २०११ च्या जणगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या १२१ कोटी होती. या लोकसंख्येपैकी एकतृतीयांश लोकसंख्या नागरी भागात तर दोनतृतीयांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. २००१ ते २०११ या दहा वर्षांच्या काळात झालेल्या लोकसंख्या वाढीपैकी ५० टक्के वाढ ही नागरी भागात झालेली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार भारतात सध्या १.८६ कोटी घरांचा तुटवडा आहे. नागरीकरणाचा वाढता वेग व नागरी सुविधा असलेल्या जमिनीचा तुटवडा यामुळे घरांच्या संख्येची दरी वाढतच आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक झोपडपट्टी असलेला देश आहे. जिथे राहायला जागा नाही तिथे मलमूत्र विसर्जन करण्यासाठी सोय व पुरेसे वैयक्तिक वापरासाठी पाणी कोठून मिळणार? केवळ इतकेच नव्हे तर मोठय़ा संख्येने नागरिक झोपडपट्टीत राहात असल्याने गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी दुकाने, सार्वजनिक आरोग्य सेवा कायमच अपुऱ्या पडतात. वाढत्या नागरीकरणामुळे २०३० मध्ये भारताची सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या शहरी व निमशहरी भागात असेल, तर सुमारे ७५ टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पादन हे नागरी क्षेत्रातील असेल. वाढत्या नागरीकरणामुळे छोटे व्यावसायिक जसे की प्लंबर, सुतार, भाजी विक्रेते व अल्प पगारदार जसे की ड्रायव्हर इत्यादीसारख्यांना परवडणारी घरे पुरविणे गरजेचे झाले आहे. परवडणाऱ्या घरांचा अभ्यास करणाऱ्या तांत्रिक समितीने सर्वप्रथम २०१२ मध्ये आपल्या अहवालात अशा घरांच्या तुटवडय़ाबाबत गंभीर वास्तव मांडले. या अहवालात नागरिकांचे मासिक उत्पन्नावर आधारित आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गट, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गट असे वर्गीकरण केले. परवडणाऱ्या घरांच्या एकूण तुटवडय़ापैकी ९० टक्के तुटवडा आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गट आणि अल्प उत्पन्न गटात असल्याचे हा अहवाल सांगतो. सन २०२२ पर्यंत सर्वाना घर देण्याची पंतप्रधानांची घोषणा ही या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरते. परवडणाऱ्या घरांबद्दल सरकारी पातळीवर इतका ऊहापोह होऊनदेखील परवडणाऱ्या घरांची सर्वमान्य व्याख्या सरकारी पातळीवर अद्याप केली गेलेली नाही. परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या सरकारी पातळीवर दोन ठिकाणी आढळते. पहिली नॅशनल हाउसिंग बँकेनी केलेली व्याख्या व दुसरी पंतप्रधान आवास योजनेत केलेली व्याख्या. ‘परवडणारी घरे’ ही संकल्पना तीन बाबींवर मांडलेली आहे. पहिली बाब उत्पन्न गट, दुसरी बाब घराचे क्षेत्रफळ व तिसरी गोष्ट घर घेणे परवडणे. सामान्यपणे घरातील सोयीसुविधा व घर ज्या परिसरात आहे तो परिसर या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ‘परवडणे’ ही संज्ञा गुणात्मक पातळीवरील असली तरी, योजनेत पारदर्शकता येण्यासाठी त्याची नेमकी व्याख्या करणे गरजेचे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक, नॅशनल हाउसिंग बँक व अन्य सरकारी खात्यांची परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या वेगवेगळी आहे. त्यात एकसूत्रता असणे गरजेचे आहे. परवडणाऱ्या घरांबद्दल सरकारी पातळीवर दिल्या जाणाऱ्या सोयीसवलती पाहून अनेक नामांकित विकासक जे प्रामुख्याने आलिशान गृहबांधणी प्रकल्प राबवत होते ते आता या क्षेत्रात उतरण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते. सरकार या क्षेत्राला देत असलेल्या सवलतींमुळे हा एक नफा देणारा व्यवसाय होण्याची शक्यता या विकासकांना वाटते. साधारणत: परवडणारी घरे ही संकल्पना मुख्य शहरांपासून दूर परंतु सर्व नागरी सुविधायुक्त वसाहतीच्या रूपात साकारली जाते. मुंबई व दिल्ली परिसरात परवडणाऱ्या घरांच्या वसाहतीची कामे मुख्य शहरांपासून ५० ते ६० किमी अंतरावर सुरू आहेत, तर अन्य ठिकाणी मुख्य शहरापासून २० ते २५ किमी अंतरावर असे प्रकल्प सुरू आहेत. भारताच्या लोकसंख्येपैकी ६६ टक्के लोकसंख्या ३६ वर्षांखालील असल्याने, या तरुण पिढीची जगण्याविषयी काही स्वप्ने आहेत. आणि म्हणून परवडणाऱ्या घरांची संकल्पना मोठय़ा प्रमाणावर राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे. एकत्र कुटुंबपद्धती आता समाजाच्या सर्व स्तरांमधून नष्ट व्हायला लागली आहे. ‘आम्ही आणि आमची दोन’ हा संसाराचा मूलमंत्र झाला आहे. हे लक्षात घेऊन परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामास चालना मिळावी म्हणून सरकारने अनेक सवलती दिल्या आहेत. मागील अर्थसंकल्पात राज्य सरकार भागीदार असलेल्या प्रकल्पात बांधलेल्या घरांचे मुद्रांक शुल्क राज्यांनी माफ करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. परंतु राज्यांचा याविषयीचा प्रतिसाद काय आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. करमाफी म्हणजे महसुलास मुकणे असे नसून अन्य साधनांतून सरकारला महसूल प्राप्त होत असतो. राज्य सरकारांनी म्हणूनच या प्रकल्पांकडे गुंतवणूकस्नेही नजरेने पाहणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांनी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी केलेल्या भाषणात परवडणाऱ्या घरांसाठी घेतलेल्या गृह कर्जावर अनुदानाची घोषणा केली. पंतप्रधान आवास योजनेखालील घरांना सवलतीने वित्त पुरवठय़ाची घोषणा केली. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने परवडणाऱ्या घरांच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला गेला आहे. यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी स्वस्त वित्त पुरवठा होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त चार महानगरांच्या महानगरपालिकांच्या हद्दीत ३० चौरस मीटर तर अन्य ठिकाणी ६० चौ. मीटपर्यंत क्षेत्रफळ असणारी घरे या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतील. याशिवाय जे विकासक या क्षेत्रात काम करतात त्यांच्या नफ्यावर असलेली करांतून सूट दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्र शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे हे उद्योगक्षेत्र असल्याने, यात एकूण देशाच्या उत्पन्नाला चालना देण्याची क्षमता आहे. रोजगार वाढीबरोबर सिमेंट, पोलाद आणि बांधकाम करण्यासाठी लागणाऱ्या उद्योगधंद्यांनाही चालना मिळू शकते. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांनाही याचा फायदा होऊ शकतो. जरुरी आहे ती केंद्र/ राज्य सरकार, नियंत्रक आणि विकासक यांनी एकत्रितपणे कार्यक्रम राबवण्याची. वाय. एम. देवस्थळी अध्यक्ष, एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स होल्डिंग्ज लिमिटेड (लेखकाने वरील व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक असून, एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स होल्डिंग्जची ही प्रातिनिधिक मते नव्हेत!) * यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने परवडणाऱ्या घरांच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला गेला आहे. यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी स्वस्त वित्त पुरवठा होण्याची अपेक्षा आहे.
