बिर्ला सन लाइफ बँकिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस फंड राजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर या नात्याने बँकिंग उद्योगाच्या धोरणांना दूरगामी दिशा देण्याचे महत्त्वाचे काम केले. या ‘राजन युगाचा’ लाभार्थी ठरलेल्या फंडाची गुंतवणुकीसाठी ही शिफारस.. रघुराम राजन यांनी ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २३वे गव्हर्नर म्हणून सूत्रे स्वीकारली. सूत्रे स्वीकारली तेव्हा तोंडावर आलेली पतधोरणाची तारीख पुढे ढकलून २० सप्टेंबर रोजी पहिले पतधोरण जाहीर केले. तात्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम व राजन यांचे पूर्वसुरी दुव्वारी सुब्बाराव यांच्यात व्याजदर कमी करण्यावरून कमालीच्या मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर राजन यांची नेमणूक झाली असल्याने नवीन गव्हर्नर राजन पहिल्याच पतधोरणात रेपो दर कपातीची अपेक्षा असताना राजन यांनी प्रत्यक्षात रेपो दरात वाढ करून पहिला धक्का दिला. तेव्हापासून धक्के देण्याची परंपरा कायम ठेवत राजन यांनी शनिवार, १८ जून रोजी आणखी एक धक्का देत (बहुदा शेवटचा!) स्वेच्छानिवृत्तीची घोषणा केली. रघुराम राजन यांनी ‘देशहित’, ‘आम आदमी’, ‘गरिबी’सारखे गुळगुळीत झालेले शब्द न उच्चारता आपल्या पतधोरणातून सामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य़ करण्याचा प्रयत्न केला. राजन यांनी हे करीत असताना अनेक अनपेक्षित धक्के दिले. यापैकी एका धक्क्याची कहाणी रंजक आहे. १८ डिसेंबर २०१५ या दिवशी एका वजनदार आणि कर्जबुडव्या उद्योगपतीचा ६०वा वाढदिवस गोव्यात साजरा होत होता. रात्री बारा वाजता गोव्यात या उद्योगपतीच्या समुद्रकिनारी असलेल्या बंगल्यात फटाक्यांच्या आतषबाजीला झालेली सुरुवात तासभर सुरूहोती. या उद्योगपतीच्या दुर्दैवाने डॉ. राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एका बैठकीसाठी गोव्याच्या राजधानीचे शहर असलेल्या पणजी शहरात मुक्कामाला होते. रात्रीच्या शांततेत फटाक्यांचा कानठळ्या बसविणारा आवाज इतरांना ऐकू गेला नसला व रात्रीच्या काळोखात डोळे दिपविणारी आतषबाजी इतरांना जरी दिसली नसली तरी बुद्धीने चाणाक्ष असलेल्या राजन यांच्या तीक्ष्ण कानांना हा आवाज टिपता आला. बँकांचे हजारो कोटींचे देणे द्यायला पैसे नसलेल्या या ठगाकडे साठाव्या वाढदिवसावर उधळायला करोडो रुपये होते हे राजन यांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही. कर्तव्यतत्पर असलेल्या राजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या यंत्रणेला कामाला लावत या उद्योगपतीच्या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढण्याचे आदेश दिले. राजन यांच्या या कारवाईची व प्रसंगी तुरुंगात रवानगी होण्याची भीती वाटल्याने या ठगास देश सोडून परागंदा व्हावे लागले. राजन यांच्या आदेशाने सर्व बँकांना त्यांच्या कर्ज खतावण्या ३१ मार्च २०१७ पर्यंत स्वच्छ करण्याचा आदेश दिला तो या प्रसंगानंतर. यामुळे बँकांना बुडालेल्या कर्जापोटी मोठी तरतूद करावयास लागली. राजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून जरी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली असली, तरी बँकिंग उद्योगाच्या नियामक यंत्रणेचा प्रमुख या नात्याने त्यांनी बँकिंग उद्योगाच्या धोरणांना दिलेली दिशा अन्य कोणीही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी आले तरी त्यांना आगामी तीन-चार वर्षे ही चौकट मोडता येणार नाही. म्हणून ‘राजन युगाचा’ लाभार्थी यादृष्टीने पाच ते सात वर्षे ‘सिप’ गुंतवणुकीसाठी आजच्या या फंडाची शिफारस करीत आहे. हा फंड प्रामुख्याने बँका, गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) व वित्तीय सेवा देणाऱ्या कंपन्या अशा तीन प्रकारच्या कंपन्यांच्या समभागात गुंतवणूक करतो. फंडाच्या ३१ मे २०१६ रोजीच्या गुंतवणूक विवरण पत्रकानुसार फंडाने २८ समभागात गुंतवणूक केली आहे. हा फंड सेक्टोरल फंड असल्याने, फंडाचा भर अनावश्यक वैविध्य टाळून समभाग केंद्रित जोखीम घेण्यावर आहे. साहजिकच एचडीएफसी बँक व येस बँक या पहिल्या दोन गुंतवणुका एकूण गुंतवणुकीच्या २६.७६ टक्के आहेत. गुंतवणुकीच्या पहिल्या पाच गुंतवणुका एकूण गुंतवणुकीच्या ५०.२७ टक्के आहेत. एचडीएफसी बँक, इंडसइंड बँक आयसीआयसीआय बँक, स्टेट बँक या सारख्या बँकांच्या समभागाच्या जोडीला चोलामंडलम, बजाज फायनान्स, एलआयसी हौसिंग फायनान्स या सारख्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या इक्रासारखी पतनिर्धारणाची वित्तीय सेवा देणारी कंपनी, इक्विटास होल्डिंग्ज, उज्जीवनसारख्या नव्याने सूचिबद्ध झालेल्या कंपन्यांचा समावेश निधी व्यवस्थापक महेश पाटील यांनी जाणीवपूर्वक गुंतवणुकीत केला आहे. सरासरीहून अधिक पावसाची अपेक्षा असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना मिळणे अपेक्षित आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित एसकेएस मायक्रो फायनान्सचाही गुंतवणुकीत समावेश केला गेला आहे. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या वतीने पुण्यात ज्ञानसंगम या नावाने देशातील खासगी व सरकारी बँकांच्या प्रमुखांची परिषद होऊन इंद्रधनू नावाचा सात कलमी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. इंद्रधनू कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार सरकारी बँकांना पुढील पाच वर्षांत ‘बॅसल-३’ची तरतूद करण्यासाठी आवश्यक ते भांडवल पुरविणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने खासगी व सरकारी बँकांच्या मालमत्तेचा ठरावीक कालांतराने आढावा घेण्यास फेब्रुवारी २०१६ पासून सुरुवात केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा आढावा घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर आजपर्यंत ‘अनुत्पादित’ (एनपीए) म्हणून जाहीर न केलेली कर्जे समोर आल्याने बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत मागील वर्षांच्या तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीत मिळून ७० टक्के वाढ दिसून आली. या अनुत्पादित कर्जापोटी बँकांना नफ्यातून तरतूद करण्यास भाग पाडले. बँकांच्या खाते पुस्तिका स्वच्छ करण्याच्या दृष्टीने १३ जून रोजी Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets अर्थात ‘S4A - एस४ए’ नावाची एक योजना जाहीर केली आहे. एक कर्जदार अनेक बँकांतून कर्ज घेऊन चक्राकार पद्धतीने हे कर्ज अनुत्पादित न होण्यासाठी चलाखी करीत असत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने एकाच वेळी अनेक बँकांतून लेखापरीक्षण केल्याने ही चलाखी उघडी पडली असून बहुतांश मोठे कर्जबुडव्यांची ओळख नक्की झाली असून नव्याने मंजूर झालेल्या ‘नादारी व दिवाळखोरी कायदा २०१६’च्या अधीन कारवाईच्या कक्षेत आणण्यास सुरुवात झाली आहे. बँकांची अनुत्पादित कर्जे विद्युतनिर्मिती, धातू, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत आहेत. यापैकी सर्वाधिक अनुत्पादित कर्जे ही पायाभूत सुविधा क्षेत्रात आहेत. यावर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने कंत्राट बहाल करण्याचे आपले निकष बदलले आहेत. प्रकल्पासाठीच्या ८० टक्के जमिनीचे अधिग्रहण झाल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन कंत्राट बहाल होणार नाहीत. तसेच या प्रकल्पासाठी लागणारी मंजुरी वेगाने मिळेल यासाठी सरकारची वचनबद्धता राहणार आहे. मागे कळत नकळत झालेल्या चुकांपासून शिकण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे. याचा परिणाम रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना दिलेली कर्जे अनुत्पादित होण्यापासून रोखली जातील. फंडाच्या गुंतवणुकीत असलेल्या स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक यांसारख्या मोठय़ा बँकांनी या प्रकल्पांना दिलेली कर्जे अनुत्पादित झाली आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील रखडलेल्या जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्यासंबंधित सरकारी पातळीवर काही प्रयत्न सुरू असल्याचे कळते. या प्रयत्नांना यश आल्यास अनुत्पादित कर्जाचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकेल. हा प्रयत्न बँकांच्या पथ्यावर पडणार आहे. असे घडले तर एकूण बँकिंग क्षेत्रातील समभागांचे पुनर्मूल्यांकन (Rerating) होईल. राजन यांच्या कारकीर्दीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवीदारांना द्यायच्या व्याजावर आधारित कर्जाचा व्याजदर निश्चित करण्याच्या पद्धतीत बदल करून Marginal Cost of Funds based Lending Rate (एमसीएलआर) पद्धतीचा अवलंब करण्याचा आदेश बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे. याचा परिणाम बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली व्याजदर कपात आपल्या कर्जदारांपर्यंत संक्रमित करणे सोयीचे होईल. बँकिंग क्षेत्राचा ७० टक्के हिस्सा राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे असूनही केवळ स्टेट बँक व बँक ऑफ बडोदा या बँकांव्यतिरिक्त अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांचा समावेश अनुत्पादित कर्जाचा प्रश्न वेळीच ओळखल्याने गुंतवणुकीत नसणे यात निधी व्यवस्थापकाचे द्रष्टेपण दिसून येते. २०१४ ते २०१६ दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्ज वितरणात १० टक्के वाढ झाली. याच काळात खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या कर्ज वितरणातील वाढ २५ टक्के होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्ज वितरणात घट ही प्रामुख्याने अनुत्पादित कर्जापोटी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीमुळे होती. सरकारसुद्धा या सर्व प्रश्नांकडे गंभीरपणे बघत असून योग्य ते उपाय योजले असल्याने, बँकिंग क्षेत्राचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ७-७.५ टक्के असणे हे बँकिंग क्षेत्रास लाभदायक ठरणार आहे. हा फंड डिसेंबर २०१३ मध्ये आल्याने या फंडास दीर्घ अस्तित्व नाही. तसेच ‘सेक्टोरल’ फंड हे जोखमीच्या उतरंडीवर धोकादायक समजले जातात. गुंतवणूकदारांनी या फंडाचा आपल्या गुंतवणुकीत समावेश करण्यापूर्वी या दोन गोष्टींची दखल घेणे जरुरीचे आहे. वसंत माधव कुलकर्णी - shreeyach0ebaba@gmail.com
