विमा कंपन्यांकडून गोळा होणाऱ्या मालमत्तेपकी सत्तर टक्के निधी हा त्यांना पेन्शन व विमा यांचा समावेश असलेल्या उत्पादनांतून मिळालेला आहे. याचे एक प्रमुख कारण कायद्याने केवळ विमा कंपन्यांना वर्षांसन (अ‍ॅन्युइटी) देणारी उत्पादने विकण्याचा अधिकार दिला आहे. आजीवन वर्षांसन देण्याचे बंधन असल्याने त्यांनी सर्व निधी हा रोखे प्रकारात गुंतविला आहे. विमा योजनांचा मुख्य व्यवसाय विम्याशी सलंग्न असल्याने पेन्शन व विमा यांची सांगड घातलेली ही उत्पादने विमा कंपन्यांच्या फायद्याची व ग्राहकाच्या हिताची नसलेली आहेत. या पेक्षा विम्याचा सहभाग नसलेली केंद्र सरकारची ‘एनपीएस’ अव्वल म्हणायला हवी. ‘एनपीएस’ ही योजना पारदर्शी, सर्वात कमी व्यवस्थापन खर्च असलेली (म्हणून विक्रेत्यांना विकल्याबद्दल अन्य योजनांच्या तुलनेत अल्प कमिशन मिळणारी) योजना आहे. साहजिकच या योजनेची शिफारस कोणी वित्तीय नियोजक करीत नाहीत. प्रधान यांनी ‘एनपीएस’मधील जोखीमरहित असलेल्या १०० टक्के रोखे विकल्पाची निवड केली तरी त्यांना बँकेने सुचविलेल्या पेन्शन प्लानहून अधिक परताव्याचा दर मिळेल. चंद्रु तेथें चंद्रिका। शंभु तेथें अंबिका। संत तेथें विवेका । असणें कीं जी ।। रावो तेथें कटक। सौजन्य तेथें सोयरीक। वन्हि तेथें दाहक। सामथ्र्य कीं।। दया तेथें धर्मु। धर्मु तेथें सुखागमु। सुखीं पुरुषोत्तमु। असे जैसा।। वसंत तेथें वनें। वने तेथें सुमनें। सुमनीं पािलगनें सारंगांचीं।। गुरु तेथ ज्ञान। ज्ञानीं आत्मदर्शन। दर्शनीं समाधान। आथी जैसें।। रणांगणावर गोंधळलेल्या अर्जुनाला श्रीकृष्णाने विश्वरूप दर्शन दिले, त्या संदर्भात असलेल्या गीतेतील श्लोकांवर केलेल्या टीकेसंदर्भात माऊलींनी हे दृष्टांत दिले आहेत. या प्रमाणेच बचत खात्यात भरपूर शिल्लक असलेल्या खातेधारकांकडे खासगी बँकांचे विक्री प्रतिनिधी जातात; बँकांना मोठे कमिशन मिळणारीच उत्पादने या ग्राहकांना विकतात; या प्रतिनिधींना खातेधारकाच्या गरजेशी काही देणे घेणे नसते. ‘लोकसत्ता’चे वाचक विवेक प्रधान (५३) यांचा अनुभव असाच काहीसा आहे. भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या खासगी बँकेने सुचविलेली पॉलिसी किती योग्य, किती अयोग्य हे तपासून पाहावे, अशी प्रधान यांनी विनंती केली आहे. त्यांच्या कुटुंबात ते स्वत:, पत्नी अश्विनी (५०) व कन्या श्रेयसी (२४) असे सदस्य आहेत. विवेक प्रधान अभियंता असून ते खासगी नोकरीत आहेत. अश्विनी प्रधान या राज्य शासनाच्या सेवेत आहेत. त्या शासनाच्या सेवेतून बहुधा पुढील एक-दोन वर्षांत (सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर!) स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारण्याच्या विचारात आहेत. अश्विनी यांना शासनाचे सेवानिवृत्तिवेतन मिळणार आहे. त्यांना अंदाजे पंचवीस हजार निवृत्तिवेतन लागू होईल. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर ते वाढेल. विवेक प्रधान खासगी नोकरीत असल्याने त्यांना निवृत्तिवेतन मिळणार नाही. श्रेयसी मुंबई विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकी विषयातील पदवीधर असून तिने नुकतीच अमेरिकेच्या विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. सरलेल्या १ सप्टेंबरपासून तिनेही नोकरीस सुरुवात केली आहे. प्रधान कुटुंबीयांचे मासिक उत्पन्न (श्रेयासीचे वेतन वगळता) एक लाख ८० हजार इतके आहे. यापकी पंचवीस हजार श्रेयसीसाठी घेतलेले शैक्षणिक कर्ज फेडण्यात जात होते. प्रधान कुटुंबीयांवर अन्य कुठलेही कर्ज नाही. श्रेयसीच्या परदेशातील शिक्षणासाठी एकूण ३२ लाखांचे कर्ज आहे. सहा लाखांचे कर्ज अश्विनी प्रधान यांनी कर्मचारी पतपेढीतून घेतले आहे. तर एका शैक्षणिक कर्ज वितरणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या गर बँकिंग वित्तीय कंपनीकडून पाच वर्षे मुदतीचे शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे. या शैक्षणिक कर्जाचे व्याज विवेक प्रधान आपल्या वेतनातून भरतात. मागील दोन महिन्यांपासून श्रेयसी नोकरीला लागल्याने तिने पतपेढीच्या कर्जाच्या परतफेडीला सुरुवात केली आहे. श्रेयसीला नोकरी लागल्याने आयुष्यातील मोठी जबाबदारी पार पडल्याच्या भावनेमुळे आता आíथक नियोजन करून घ्यावे, असे प्रधान दाम्पत्याला वाटले. म्हणूनच त्यांनी त्यांच्या बँकेशी संपर्क केला होता. विवेक व अश्विनी प्रधान यांच्या गुंतवणुकीचे विवरण सोबतच्या कोष्टकात दिले आहे. प्रधान यांना बँकेने ‘एचडीएफसी लाइफ पर्सनल पेन्शन प्लस’ ही योजना सुचविलेली होती. प्रधान यांना या योजनेत वार्षकि पाच लाख या प्रमाणे १२ वष्रे हप्ता भरायचा आहे. साधारण ८ टक्के परताव्याचा दर गृहीत धरून प्रधान यांना बँकेने सादरीकरण केले आहे. प्रधान १० वर्षांत ६० लाख या पेन्शन प्लानपोटी भरणार आहेत. या पकी ५८ लाख ४० हजार गुंतविले जाणार असून दहा वर्षांत एक लाख ६० हजाराची रक्कम विमा कंपनी विविध सेवा शुल्कांपोटी कापून घेणार आहे. या १० वर्षांच्या काळात प्रधान यांचा मृत्यू झाल्यास १० लाखांची विम्याची भरपाई रक्कम वारसाला मिळणार आहे. अशी या योजनेची ढोबळ वैशिष्टय़े आहेत. ही योजना प्रधान यांच्या गरजा व या योजनेची वैशिष्टय़े पाहता या योजानेपेक्षा केंद्र सरकारची नवीन सेवानिवृत्ती योजना अर्थात ‘एनपीएस’ अधिक साजेशी आहे. प्रधान यांना सेवानिवृत्त होण्यास सात वर्षांचा कालावधी शिल्लक असल्याने सेवानिवृत्तीनंतर विम्याचा हप्ता बचतीतून भरावा लागणार आहे. ‘एनपीएस’मध्ये प्रधान वयाच्या साठीपर्यंत रक्कम जमा करू शकतात. प्रधान यांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या संपल्याने त्यांना आयुर्विम्याची आवश्यकता नाही. विमा कंपनी व योजना विकणारी बँक यांचे भले होण्यासाठी सेवानिवृत्तीनंतर सुरूराहणारे विमा छत्र व आपल्या बचतीतून सेवानिवृत्तीपश्चात पाच वष्रे रक्कम जमा करण्याची आवश्यकता ही या योजनेची काळी बाजू आहे. ही योजना ‘नॉन पार्टीसिपेटरी’ अर्थात गुंतवणुकीवरील नफ्यात सहभाग नसलेली व खात्रीचा परतावा देणारी योजना असल्याने प्रत्यक्षात परताव्याचा दर ५.०० ते ५.५० टक्के इतकाच असेल. त्या उलट ‘एनपीएस’मध्ये प्रधान यांना शेअर बाजारात असणारी समभागसंलग्न जोखीम स्वीकारायची नसल्यास गुंतवणुकीसाठी स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या रोख्यांची निवड ते करू शकतात. एनपीएसच्या निधी व्यवस्थापकांनी मागील एका वर्षांत रोखे गुंतवणुकीवर सर्वाधिक परतावा ७.०९ टक्के तर सर्वात कमी परतावा ६.३१ टक्के दिलेला आहे. हा परतावा दर प्रधान यांना बँकेने सुचविलेल्या पेन्शन प्लानहून अधिक आहे. आíथक नियोजक या नात्याने प्रधान यांना ५० टक्के समभाग व २५ टक्के कंपनी रोखे व २५ टक्के सरकारी रोखे हा एनपीएसमध्ये उपलब्ध असलेला व ५० टक्के समभाग गुंतवणूक असल्याने सर्वाधिक परतावा देणारा ‘ऑल सिटिझन मॉडेल’ विकल्प सुचविला. या गुंतवणुकीने मागील पाच वर्षांत सर्वाधिक परतावा १२.४८ टक्के तर सर्वात कमी परतावा ९.७२ टक्के मिळाला आहे; परंतु हा विकल्प ‘पार्टीसिपेटरी’ अर्थात नफ्याचा वाटा असणारा असल्यामुळे अधिक जोखीम असलेला आहे. प्रधान यांनी एनपीएसमधील ‘लाइफ सायकल’ हा वयानुसार समभाग गुंतवणूक कमी होणारा विकल्प स्वीकारला तरी गुंतवणुकीची जोखीम व परतावा कमी असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एनपीएसमध्ये भरलेल्या रकमेपकी ५० हजार प्राप्तिकराच्या ८० सीसीडी (२) या कलमाखाली कर वजावटीस पात्र ठरणार आहेत. हा लाभ बँकेने सुचविलेल्या योजनेला लागू नाही. ‘एनपीएस’ ही योजना पारदर्शी, सर्वात कमी व्यवस्थापन खर्च असलेली (म्हणून विक्रेत्यांना विकल्याबद्दल अन्य योजनांच्या तुलनेत अल्प कमिशन मिळणारी) योजना आहे. साहजिकच या योजनेची शिफारस कोणी वित्तीय नियोजक करीत नाहीत. यापेक्षा सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार हे टाटा म्युच्युअल फंड, यूटीआय म्युच्युअल फंड, रिलायन्स म्युच्युअल फंड व फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंड यांच्या पेन्शन योजना विकतात. मिळणारा सल्ला हा विक्रेत्याचे भले करणारा व गुंतवणूकदाराला खड्डय़ात घालणारा असतो. वरील विवेचनावरून प्रधान यांनी ‘एनपीएस’मधील १०० टक्के रोखे विकल्पाची निवड केली तरी त्यांना बँकेने सुचविलेल्या पेन्शन प्लानहून अधिक परताव्याचा दर मिळेल. मागील महिन्यात म्युच्युअल फंडांची पत ठरविणाऱ्या संस्थेने मुंबईत दोन दिवसांची गुंतवणूक परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी या पेन्शन फंड नियंत्रकाचे अध्यक्ष हेमंत कान्ॅट्रॅक्टर यांचे मुख्य भाषण झाले. या भाषणात त्यांनी देलेल्या आकडेवारीनुसार विमा कंपन्यांच्या मालमत्तेपकी ७० टक्के निधी हा पेन्शन या प्रकाराच्या विमा उत्पादनातून विमा कंपन्यांना मिळालेला आहे. याचे एक प्रमुख कारण कायद्याने केवळ विमा कंपन्यांना वर्षांसन (अ‍ॅन्युइटी) देणारी उत्पादने विकण्याचा अधिकार आहे. एक लाख ९४ हजार कोटींच्या मालमत्तेपकी ७० टक्के निधी हा पेन्शन देणाऱ्या योजनांचा असून यापकी बहुतांश निधी हा रोखे प्रकारात गुंतविला गेला आहे. विमा योजनांचा मुख्य व्यवसाय विम्याशी संलग्न असल्याने पेन्शन व विमा यांची सांगड घातलेली ही विमा उत्पादने आहेत. या गुंतवणुकीवर निश्चित रकमेची दरमहा खात्री दिलेली असल्याने परताव्याचा दर ५.०० टक्के -५.५० टक्के इतकाच आहे. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभापकी ७० टक्के निधी हा विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनांतून किंवा बँकांच्या मुदत ठेवींतून गुंतविला जातो. या गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेशी जुळणारी ही आकडेवारी आहे. हेमंत कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या भाषणात त्यांनी एनपीएसमधील प्रस्तावित बदलांचा उल्लेख केला. या बदलांबाबतच्या बातम्या ‘लोकसत्ता’च्या चाणाक्ष वाचकांनी ‘अर्थसत्ता’ या पानावर वाचल्या असतील. हे प्रस्तावित बदल लागू झाल्यानतर ही योजना गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक असेल. गुंतवणूकदारांची गरज न लक्षात घेता केवळ विमा व पेन्शन यांचा समावेश असलेली म्हणून गलेलठ्ठ कमिशन असणारीच विमा उत्पादने बँका व सेबी नोंदणीकृत सल्लागारांकडून विकली जातात. ‘शिते’ तोवरी ‘भूते’ अशी म्हण खरी आहे ती यासाठीच!
