रिलायन्स बँकिंग फंड फंड शुक्रवार, १० फेब्रुवारी रोजी भारतातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने आपले तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. स्वतंत्ररीत्या विचार केल्यास हे निकाल मुळीच उत्कंठावर्धक नाहीत. परंतु मागील वर्षांच्या तुलनेत हे निकाल उजवे ठरतात. डिसेंबर २०१५ रोजी बँकेची एकू ण अनुत्पादित कर्जे ७२ हजार कोटी रुपये होती. डिसेंबर २०१६ मध्ये या अनुत्पादित कर्जात वाढ होऊन ती १.०८ लाख कोटी रुपये झाली आहेत. परंतु डिसेंबर २०१५ मध्ये अनुत्पादित कर्जे एकूण मालमत्तेच्या ७.२३ टक्के होती. हे प्रमाण डिसेंबर २०१६ मध्ये ५.१० टक्क्यांवर आले आहे. बँकेच्या मुदत ठेवीत मागील वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत २२ टक्के तर बचत खात्यातील शिलकीत ३५ टक्के वाढ झाली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने निश्चलनीकरणामुळे बँकेच्या खातेधारकांनी आपल्या खात्यात भरलेल्या जुन्या नोटातील रकमांमुळे झाली आहे. असे असले तरी त्यामुळे बँकेच्या ठेवींवरील द्याव्या लागणाऱ्या व्याजावरील खर्चात मोठी बचत झाली आहे. केवळ स्टेट बँकेच्या बाबतीत नव्हे तर मागील आठवडय़ात तिमाही निकाल जाहीर केलेल्या बँक ऑफ बडोदा आणि पंजाब नॅशनल बँक यांच्याबाबतीत कमीअधिक फरकाने हाच कल दिसून आला आहे. मागील आठवडय़ात निकाल जाहीर केलेल्या बँक ऑफ इंडियासहित अन्य तोटय़ातील बँका पुन्हा नफ्यात आल्याचे आढळून आले आहे. बँकांच्या तिमाहीत निकालांत सुधारणा होत असतानाच अर्थसंकल्पातील दाखल घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे सरकारने ‘एफआरबीएम कायदा २०१३’ ची केलेली पूर्तता. माजी महसूल सचिव एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन, माजी वित्त सचिव सुमित बोस व रतीन रॉय यांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापन केली होती. या समितीच्या कार्यकक्षेत सरकारची वित्तीय तूट किती असावी व एका विशिष्ट मर्यादेत असावी किंवा निश्चित असावी हे सुचविण्याचे काम सोपविले होते. समितीने सरकारला २३ जानेवारी २०१७ रोजी अहवालाचा चौथा खंड सादर केला. या अहवालात २०१७ साठी वित्तीय तूट ३.५ टक्के, २०१८ साठी ३.२ टक्के आणि २०१९ साठी वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३ टक्के राखण्याचे सुचविण्यात आले होते. सरकारने हा अहवाल स्वीकारल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. या दोन गोष्टींमुळे बँकिंग फंडातील गुंतवणूक पुढील २ ते ३ वर्षांसाठी नफ्याची ठरण्याची शक्यता आहे. २६ मे २००३ रोजी पहिली एनएव्ही जाहीर झालेल्या रिलायन्स बँकिंग फंडात सुरुवातीपासून २६ जानेवारी २०१७ पर्यंत ५,००० रुपयांची सिप करणाऱ्या गुंतवणूकदाराच्या ८.२५ लाख गुंतवणुकीचे १० फेब्रुवारी २०१७ च्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्ही नुसार ३७.३९ लाख झाले आहेत. परताव्याचा वार्षिक दर २०.२२ टक्के आहे. २६ मे २००३ रोजी १ लाखाची गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदराचे १० फेब्रुवारी २०१७ च्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार २०.२० लाख झाले असून परताव्याचा दर २४.५८ टक्के आहे. फंडाच्या गुंतवणुकीत मुख्यत्वे सरकारी व खाजगी बँका, गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि केअर रेटिंग्जसारख्या वित्तीय सेवा कंपन्यांचा समावेश आहे. गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांत पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनसारख्या वीज वितरण व पारेषण क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांना वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या, वैयक्तिक कर्जदारांना तारण कर्ज देणाऱ्या मुत्थूट फायनान्स, प्रकल्प वाहन कर्जे, ग्राहकोपयोगी वस्तूंसहित मोबाइल खरेदीसाठी कर्जपुरवठा करणारी बजाज फायनान्स, गृहवित्त पुरवठादार जीआयसी हाउसिंग फायनान्ससारख्या कंपन्यांचा गुंतवणुकीत समावेश करून निधी व्यवस्थापकांनी गुंतवणुकीत वैविध्य साधले आहे. बँकांची पोलाद रस्ते आदी पायाभूत सुविधा, खाण क्षेत्रातील कंपन्यांना दिलेली कर्जे अनुत्पादित (एनपीए) झाली आहेत. या प्रकल्पांची किंमत वाढलेली असल्याने बँका हे प्रकल्प विकून अथवा नवीन प्रवर्तक आणून अनुत्पादित कर्जाची पुनर्रचना करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर यांच्या मागील आठवडय़ात प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत दोन मोठे अनुत्पादित कर्जदार आपल्या मालमत्ता विकून कर्ज फेडण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले. दिवाळखोरी नादारी कायदा संमत झाल्यानंतर करबुडवे प्रवर्तकांना कर्ज बुडविणे मुश्कील झाल्याने हे घडले. अर्थव्यवस्थेचा मागील पाच वर्षांचा विचार केल्यास अर्थव्यवस्थेची वाढ चढय़ा महागाई दरामुळे नकारात्मक होती. भारतीय अर्थव्यवस्था ‘हाय इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ’ प्रकारच्या टप्प्यात होती. रघुराम राजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर महागाई नियंत्रित करण्याचे धोरण स्वीकारले. दरम्यानच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर मंदावला होता. एका बाजूला संथ झालेली अर्थव्यवस्था व दुसऱ्या बाजूला महागाई नियंत्रित करण्याच्या धोरणामुळे चढे व्याजदर अशा कात्रीत उद्योगधंदे सापडल्याने बँकांची कर्जे थकीत झाली होती. महागाई टप्प्याटप्प्याने नियंत्रणात आल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१५ पासून व्याजदरात घट करण्याचे धोरण अवलंबिले. अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर संथ असल्याने बँकांच्या कर्जात वाढ होत नव्हती. कमी होणारी महागाई व घटलेले व्याजदर यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ‘हाय इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ’ टप्प्यातून ‘मॉडरेट इन्फ्लेशन, मॉडरेट ग्रोथ’ टप्प्यात आल्याचे संकेत मिळत आहेत असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या द्विमाही पतधोरणात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्था संथ परंतु सातत्याने वाढत असल्याने बँकांच्या कर्जाच्या मागणीत व गुंतवणुका (ज्यामध्ये कंपन्यांच्या रोख्यांचा मुखत्वे समावेश आहे) वाढ दिसून येत आहे. या ‘अर्थबदलां’चे लाभार्थी बँकिंग क्षेत्र असल्याने बँकिंग फंड योजना नव्याने गुंतवणुकीस पात्र ठरतात ते यासाठी. या सदरात सुचविलेला हा चौथा सेक्टोरल फंड आहे. सेक्टोरल फंडात गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ साधली तर हे फंड चांगला परतावा देतात. आपल्या जोखीम सहन करण्याच्या पातळीनुसार गुंतवणुकीत सेक्टोरल फंडांचे प्रमाण असावे. गुंतवणूक सल्लागाराच्या मदतीने हे प्रमाण ठरवायचे आहे. (अस्वीकृती: या स्तंभात वापरलेली माहिती व आकडेवारी ही उपलब्ध माहिती स्रोतांपासून घेतली आहे. या लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)
