आपण आíथक नियोजनकाराचा सल्ला घेतला किंवा नाही घेतला तरी आपली दीर्घ मुदतीची उद्दिष्टे आपणांस माहित असतात व आपल्यापरीने आपण त्यासाठी आíथक तरतूद करतच असतो. मग ती मुलीच्या लग्नासाठी दरमहा अर्धा ग्रॅम सोने खरेदी असेल, किंवा शिक्षणाची तरतूद म्हणून घेतलेली आयुर्वमिा पॉलिसी असेल, किंवा निवृत्ती नियोजन म्हणून आठ ते नऊ वर्षांत दुप्पट होऊन पुन्हा आठ-नऊ वर्षांसाठी दुपटीसाठी ठेवलेली पोष्टाची योजना असेल. आपण शाळेत व्याजाचा दर, मुदतीची गणिते सोडवलेली असतात. त्या वेळेस जोखीम म्हणजे काय याचा संबंध नसतो. पुढील आयुष्यात जोखीम या शब्दाची इतकी धास्ती घेतलेली असते की काळ आणि परतव्याचा दर यांचा हिशोब चुकतो. कागदावर आकडेमोड बरोबर असते. नियोजन अगदी व्यवस्थित असते. पण महागाई वाढीचा दर विचारात घेतलेलाच नसतो. मग प्रॉव्हिडंट फंडातून रक्कम काढून मुलांचे शिक्षण किंवा लग्न केले जाते. उद्दिष्टांसाठी निधी कमी पडू लागला की आपल्या विचारसरणीनुसार आपण त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मग ते कर्ज काढणे असेल किंवा एखादे उद्दिष्ट पुढे ढकलणे असेल किंवा रिव्हर्स मॉग्रेज असेल. या सर्वासाठी आपण कोणी सल्लागाराची मदत घेतोच असे नाही. आíथक नियोजनकाराचा सल्ला: १. काही उद्दिष्टे ही कालसापेक्ष असतात ती पुढे ढकलता येत नाहीत उदा. मुलांचे उच्च शिक्षण, कर्जाचे हप्ते, निवृत्तीचा काळ वगैरे. त्या उलट काही उद्दिष्टे पुढे ढकलता येतात. जसे घराचे नूतनीकरण. काही उद्दिष्टे रद्द करता येतात. किंवा त्यात बदल करता येतात. जसे परदेशी प्रवासास जाणे रद्द करता येते किंवा त्या ऐवजी भारतातच एखाद्या ठिकाणी प्रवासास जाणे. २. उद्दिष्टांची महत्त्वानुसार क्रमवारी ठरवा. अ) मुलांचे शिक्षण ब) निवृत्ती नियोजन क) मुलांचे लग्न व इतर समारंभ ड) विदेश सहल आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या उद्दिष्टांसाठी निधीची कमतरता भासते आहे त्यानुसार उपाय सुचवता येतात. शिक्षण कर्जावर व्याजदर कमी असतो. कर्जावर प्राप्तिकर सवलत मिळते. परतफेडीची मुदत जास्त असते. कर्ज मुले फेडू शकतात. तर लग्न समारंभ, विदेश यात्रा यासाठी बँका व्याज जास्त आकारतात. अर्थात कर्ज परतफेड लवकर करावी लागते. ३. प्रत्येकास असे वाटत असते की ५०-५५ वयादरम्यान निवृत्त होऊन आपल्या मर्जीनुसार पुढील आयुष्य व्यतीत करावे. हा विचार करताना आपले एकूण आयुर्मान किती असू शकेल, असा आपण विचार केलेला नसतो. आपले आयुर्मान ९५ ते १०० पर्यंत असेल, तर पुढील ४०-५० वष्रे जवळची शिल्लक पुंजी पुरेल का असा विचार केलेला नसतो. खूपदा आíथक नियोजनकार स्वेच्छानिवृत्ती न घेता, साठ वर्षांनंतरसुद्धा प्रकृती साथ देईपर्यंत अर्धवेळ काम करण्याचा सल्ला देतात. किंवा रिव्हर्स मॉग्रेजचा सल्ला देतात. ४. आपल्या राहणीमानानुसार अकस्मात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करून ठेवा. ही तरतूद तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या सहा पट किंवा मासिक खर्चाच्या १२ ते १८ पट असू शकते. ५. आपली जोखीम क्षमता ओळखा. दीर्घ मुदतीच्या उद्दिष्टांसाठी (निवृत्ती नियोजन) थोडी जोखीम घेतल्यास, म्युच्युअल फंडाची इक्विटी एसआयपी केल्यास दीर्घ मुदतीत परतावा खूप चांगला मिळू शकतो. आíथक नियोजन सहा पायऱ्यांनी केले जाते. त्यातील सहावी पायरी आढावा बठक असते. ग्राहकाच्या बरोबर, दर तीन महिन्यांनी, सहा महिन्यांनी, वर्षांनंतर केलेल्या गुंतवणुका, त्यांचा परतावा, आपली उद्दिष्टे यांचा आढावा घेतला जातो. व्याजदर, महागाई, आíथक परिस्थिती, शेअर बाजारातील चढ-उतार या सर्वाचा आपल्या गुंतवणुकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, आपल्या उद्दिष्टांसाठी गरज असल्यास गुंतवणूकात वाढ सुचवली जाते. स्वाभाविकच नंतर तरतूद कमी पडण्याची शक्यता कमी होते. ल्ल २ी्रु१ीॠ्र२३ी१ीिं५्रि२१@ॠें्र’.ूे (लेखक सेबीकडे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.) आपले नियोजन चुकणे व आपल्या सुनिश्चित उद्दिष्टांसाठी निधी कमी पडण्याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे- १. एखाद्या खर्चाची तरतूद करताना, आज त्यासाठी लागणारा खर्च व ढोबळमानाने सरकारी आकडेवारीनुसार महागाईचा दर विचारात घेतला जातो. दीर्घ मुदतीसाठी महागाई एकसारखी नसते. औषधोपचार, शिक्षण यासाठी वाढीव खर्च महागाई दरापेक्षा जास्त असतो. उदा. विनाअनुदान विद्यालयांची फी संचालकांच्या मर्जीनुसार वाढते. डॉक्टरांची फी जागेच्या दरानुसार वाढत जाते, तसेच कदाचित दादरच्या डॉक्टरांची फी उपनगरातील डॉक्टरांच्या फीपेक्षा जास्त असू शकेल. २. पुढील काळात आपले वाढणारे उत्पन्न विचारात घेऊन नंतर गुंतवणूक वाढवण्याचा (स्टॅगरिंग एसआयपी) विचार केलेला असतो. परंतु वाढीव नफा किंवा वाढीव पगार याची गणिते चुकतात व चालू एसआयपीसुद्धा बंद करण्याची वेळ येते. ३. कठीण परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी म्हणून आपल्या मासिक उत्पन्नाच्या सहा ते आठ महिन्यांची सोय इतका आपत्कालीन निधी (इमर्जन्सी फंड) म्हणून तरल गुंतवणूक (लिक्विड फंड) केलेली नसते. ४. अपेक्षित परतावा आणि मिळणारा परतावा यात तफावत येते. आज बँकांच्या ठेवीवर व्याज साधारणत: साडेआठ ते नऊ टक्के आहे. २० वर्षांपूर्वी ते १२-१३ टक्के होते. अजून काही काळाने ते अजून कमी होईल. ३० वर्षांचे निवृत्ती नियोजन करताना व्याजाचा दर सरसकट नऊ टक्के धरल्यास, नंतर नियोजित रक्कम कमी भरेल. ५. आपण आपली जोखीम क्षमता व उद्दिष्टपूर्तीसाठी लागणारा काळ विचारात घेऊन गुंतवणूक केलेली नसते. उदा. वयाच्या ३०व्या वर्षी निवृत्ती नियोजनाची तरतूद करण्याचा विचार केल्यास आपणास ३० वर्षांचा कालावधी मिळतो. या काळात जोखीमयुक्त-इक्विटी एसआयपी केल्यास परतावा खूप जास्त मिळू शकतो. त्याउलट आपण बँकेत आवर्ती ठेव (रिकरिंग डिपॉझिट) खाते उघडून मुदत संपल्यावर, चक्रवाढ व्याजाने ठेवीत रूपांतरीत करीत राहतो. ६. आपण आपल्या गुंतवणुकांचा नियमित आढावा घेतलेला नसतो. नुकसानीत असणाऱ्या गुंतवणुका चांगला लाभांश (डिव्हिडंड) मिळतो म्हणून काढून घेतलेल्या नसतात. उदा. २००८ ते २०१२ या काळात सर्व एनर्जी सेक्टोरल म्युच्युअल फंडाची कामगिरी खराब होती. परंतु आधी झालेल्या फायद्यामुळे निव्वळ मालमत्ता मूल्य जास्त होते व त्यातूनच डिव्हिडंड दिला जात होता. जयंत विद्वांस - लेखक सेबीकडे नोंदणीकृ सल्लागार आहेत sebiregisteredadvisor@gmail.com
