– गुंतवणुकीद्वारे करनियोजनाचा मार्ग –
एक ना अनेक पर्याय अन् उलटसुलट सल्ल्यांनी माजविलेला गोंधळ आणि मानगुटीवर येऊन बसलेली अंतिम मुदत.. कर कापला जाऊ नये म्हणून घाईगडबडीने गुंतवणुका उरकणाऱ्या चुका उद्यापासून सुरू होणाऱ्या डिसेंबर महिन्यात अनेक करदाते करीत असतात. आजच्या घडीला आपल्याला कर वजावटपात्र गुंतवणुकीची उणीपुरी २० साधने उपलब्ध आहेत. त्यापैकी काहींवर हा ओझरता दृष्टिक्षेप..
सरकारच्या तिजोरीत कर महसूल प्रामुख्याने दोन प्रकारात गोळा होत असतो. एक प्रत्यक्ष कर आणि दुसरा अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर हा करदात्याला स्वत: भरावा लागतो आणि त्याचे अनुपालन(कम्प्लायन्स)सुद्धा करावे लागते. प्राप्तिकर हा प्रत्यक्ष कर आहे. दुसरा अप्रत्यक्ष कर जो दुसऱ्यांवर लादता येतो. या कराचे उदाहरण म्हणजे विक्री कर, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), सेवा कर, अबकारी कर, आयात शुल्क, इत्यादी. हे कर ज्या व्यक्तीला सेवा किंवा मालाची विक्री केली त्याच्याकडून वसूल केला जातो. थोडक्यात सामान्य जनतेकडूनच हा कर वसूल केला जातो, परंतु त्याचे अनुपालन (कम्प्लायन्स) सामान्य जनतेला करावे लागत नाही. सरकारच्या तिजोरीत जाणाऱ्या करामध्ये प्रत्यक्ष कराचा सिंहाचा वाटा आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात सांगितल्याप्रमाणे या कराद्वारे शिक्षण, आरोग्य, घर, इतर मूलभूत गरजा पुरवून जीवनमान उंचावणे आणि गरिबी, बेरोजगारी इत्यादी समस्या सोडविणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष कराचा उद्देश आहे, लोकांमधील आíथक असमानता कमी करणे असा आहे. म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांनी जास्त कर भरावा आणि ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे त्यांनी कमी कर भरावा. या हेतूने जसे उत्पन्न वाढत जाते तसे कराचे प्रमाण वाढत जाते. अशी कर रचना सर्वच देशांमध्ये अस्तित्वात आहे.

आपल्या देशात २,५०,००० रुपयांपेक्षा (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३ लाख रुपये आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५ लाख रुपये) कमी करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांना कर भरावा लागत नाही. १० लाख रुपयांच्या वरच्या उत्पन्नावर ३०% इतका कर भरावा लागतो. १ कोटी रुपयाच्या उत्पन्नावर १२% अधिभार भरावा लागतो.
आपल्या उत्पन्नावर कर भरावा लागू नये किंवा कमीतकमी भरावा असे सर्वानाच वाटते. करनियोजन करताना अशा करमुक्त उत्पन्नाचा विचार केला तर उत्पन्न तर मिळेलच आणि त्यावर करसुद्धा भरावा लागणार नाही किंवा कमी भरावा लागेल. गुंतवणूक करताना गुंतवणुकीचा उद्देश, सुरक्षितता, त्यापासून मिळणारे उत्पन्न, याचा विचार आपण करतोच या शिवाय उत्पन्नावर भराव्या लागणाऱ्या कराचासुद्धा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण अशा उत्पन्नावर उत्पन्नाच्या ३०% पर्यंत कर भरावा लागू शकतो. गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. उदा. घर, जमीन, सोने, चांदी, विविध आíथक संस्थेचे निधी, वगरे. आपल्या उद्देशाला साजेशा ‘स्मार्ट’ गुंतवणुकीचा पर्याय निवडणे गरजेचे असते. प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींचा फायदा घेऊन गुंतवणूक केल्यास करबचत करता येऊ शकते. प्राप्तिकर कायद्यात गुंतवणुकीवर आणि त्याच्या उत्पन्नावर असलेल्या सवलतीच्या काही ठळक तरतुदी खालीलप्रमाणे :

१. शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक :
शेअर्समधील गुंतवणुकीमध्ये जास्त जोखीम आहे. आणि त्यावरील मिळणारे उत्पन्नसुद्धा जास्त असू शकते. जेवढी जोखीम जास्त तेवढे उत्पन्न जास्त मिळण्याची आशा असते. शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यावर दोन प्रकारचे उत्पन्न मिळू शकते. एक लाभांश आणि दुसरा भांडवली नफा.
ल्ल लाभांश : कंपनीने दिलेला लाभांश (ज्यावर कंपनीने लाभांश वितरण कर भरलेला आहे) असा लाभांश गुंतवणूकदारासाठी करमुक्त असतो. सहकारी संस्थेने त्यांच्या शेअर्सवर दिलेल्या लाभांशावर ही सवलत नाही. असा लाभांश करपात्र आहे.
ल्ल दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा : शेअर्सच्या विक्रीतून झालेल्या भांडवली नफ्यासाठीसुद्धा प्राप्तिकर कायद्यात सवलती देण्यात आल्या आहेत. शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपनीचे शेअर्स दीर्घ मुदतीनंतर (खरेदी केलेल्या तारखेपासून एक वर्षांनंतर) विक्री केल्यास त्यावर झालेला नफा हा कलम १०(३८) प्रमाणे करमुक्त असतो. यावर शेअर उलाढाल कर (एसटीटी) भरला असला पाहिजे. ज्या शेअर्सवर शेअर उलाढाल कर (एसटीटी) भरला नसेल तर त्यावर झालेला नफा हा करमुक्त नसतो. त्यामुळे शेअर्स विकताना हे शेअर बाजारातील दलालामार्फत विकण्याची खबरदारी घ्यावी. काही वेळेला कंपनी स्वत:चे शेअर्स गुंतवणूकदारांकडून खरेदी करते (इव इअउङ डा रऌअफएर) अशा वेळेला शेअर उलाढाल कर (एसटीटी) भरला जात नाही त्यामुळे त्यावर झालेला दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा हा करपात्र असतो. असा कलम १०(३८) प्रमाणे करमुक्त नसलेल्या नफ्यावर महागाई मूल्य निर्देशांकाचा (इंडेक्सेशन) फायदा घेउन २०% कर भरता येतो किंवा महागाई मूल्य निर्देशांकाचा फायदा न घेत १०% कर भरता येतो येतो. ही सवलत फक्त शेअरबाजारातील नोंदणीकृत शेअर्ससाठी आहे. शेअर बाजारात नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्ससाठी खरेदी केलेल्या तारखेपासून तीन वर्षांनंतर विकले तर त्यावर होणारा भांडवली नफा हा दीर्घ मुदतीचा नफा समजला जातो आणि त्यावर महागाई मूल्य निर्देशांकाचा फायदा घेउन २०% कर भरता येतो. ही तरतूद १ एप्रिल २०१५ पासून लागू झाली आहे.
ल्ल अल्प मुदतीचा भांडवली नफा: शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपनीचे शेअर्स लघु मुदतीत (खरेदी केलेल्या तारखेपासून १ वर्षांच्या आत) विक्री केल्यास त्यावर होणाऱ्या नफ्यावर १५% इतका कर भरावा लागतो. यावर शेअर उलाढाल कर (एसटीटी) भरला असला पाहिजे. ज्या शेअर्सवर शेअर उलाढाल कर (एसटीटी) भरला नसेल तर त्यावर झालेल्या नफ्यावर त्याच्या स्लॅबप्रमाणे कर भरावा लागतो.
ल्ल म्युच्युअल फंड : इक्विटी ओरिएन्टेड फंडासाठी वरील शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या शेअरसाठी असणाऱ्या तरतुदी लागू होतात. इतर फंडासाठी (उदा. डेट फंड) शेअर बाजारात नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्ससाठीच्या तरतुदी लागू होतात. या नुसार डेट फंडासाठी जर फंडामधील गुंतवणूक तीन वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीसाठी असेल तरच ती दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक समजली जाते.

२. भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडन्ट फंड):
पगारदारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद आहे. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पगारदारांकडून ठरावीक रक्कम या निधीमध्ये जमा केली जाते आणि ठरावीक रक्कम मालकसुद्धा निधीत जमा करीत असतो. आणि या दोन्हींवर दर वर्षी व्याजदेखील मिळत असते. यामध्ये पगारदाराने जमा केलेल्या रकमेवर कलम (वैधानिक आणि मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीसाठी) ८० कप्रमाणे दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. मालकाने दरमहा निधीमध्ये जमा केलेल्या पशांवर (मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीसाठी पगाराच्या १२% इतकी रक्कम) पगारदाराला कर भरावा लागत नाही. या निधीत जमा झालेले व्याजसुद्धा करमुक्त आहे.(मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधी साठी ९.५% पर्यंत दिलेले व्याज). नोकरी सोडल्यानंतर वैधानिक भविष्य निर्वाह निधीतून मिळालेले पसे (व्याजासकट) पगारदाराला करमुक्त असतात. मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीमधून मिळालेल्या पशांसाठी वेगळी तरतूद आहे. जर नोकरी सलग पाच वर्षे केल्यानंतर सोडली तर किंवा आजारपणामुळे किंवा धंदा बंद झाल्यामुळे किंवा पगारदाराच्या आवाक्याबाहेरील कारणामुळे पाच वर्षांच्या आत नोकरी सोडावी लागली तर किंवा पगारदार दुसऱ्या मालकाकडे ज्याच्याकडे मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद आहे अशांना मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीतून मिळालेले पसे करमुक्त आहेत.
जर सलग पाच वष्रे नोकरी केली नाही आणि मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळाली तर ती करपात्र असते. यासाठी या निधीचे चार भाग केले जातात. एक, पगारदाराने दरमहा जमा केलेली रक्कम, दोन, त्यावर मिळणारे व्याज, तीन, मालकाने दरमहा जमा केलेली रक्कम आणि चार यावर मिळणारे व्याज. ज्या वर्षी निधीची रक्कम मिळते त्या वर्षी मालकाने जमा केलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज हे पगारातून मिळणारे उत्पन्न म्हणून गणले जाते आणि पगारदाराने जमा केलेल्या रकमेवर मिळालेले व्याज हे इतर उत्पन्नात गणले जाते.
मान्यता नसलेल्या भविष्य निर्वाह निधीतून मिळालेल्या रकमेमध्ये (जरी सलग पाच वष्रे नोकरी केली तरी) मालकाने जमा केलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज हे पगारातून मिळणारे उत्पन्न म्हणून गणले जाते आणि पगारदाराने जमा केलेल्या रकमेवर मिळालेले व्याज हे इतर उत्पन्नात गणले जाते. पगारदाराने जमा केलेली रक्कम करपात्र नाही. या वर्षीपासून या रकमेवर उद्गम कर कापण्याची तरतूद केली आहे.

३. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ):
पगारदारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद आहे. जे पगारदार नाहीत आणि जे स्वत:चा धंदा किंवा व्यवसाय करतात त्यांच्यासाठी सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी स्थापन केला आहे. यामध्ये पगारदार आणि इतर खाती उघडू शकतात. या खात्यामध्ये प्रति वर्षी दीड लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करता येते. या जमा केलेल्या रकमेवर कलम ८० कप्रमाणे वजावटसुद्धा घेता येते. यावर मिळणारे व्याज हे करमुक्त असते. या खात्यातून काढलेल्या रकमेवर कर भरावा लागत नाही. हे खाते अजाण मुलांच्या नावेसुद्धा उघडता येते आणि पालकांना त्यामध्ये रक्कम जमा करता येते; परंतु पालकाची आणि अजाण मुलाच्या नावे मिळून एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करता येते. या खात्यावर मिळणारे व्याजसुद्धा करमुक्त असते.

४. जीवन विमा :
जीवन विम्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास त्याचे दोन फायदे मिळतात, एक विमा संरक्षण आणि आणि दुसरा बचत. ठरावीक मुदतीनंतर विम्याची रक्कम परत मिळते. यावर मिळणारा बोनस हा करपात्र नाही. विमा हप्त्याच्या रकमेवर कलम ८० कप्रमाणे दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. जे आयुर्वमिापत्र ३१ मार्च २००३ पूर्वी जारी केले आहे, त्याद्वारे मिळणारी रक्कम ही करमुक्त आहे; परंतु १ एप्रिल २००३ नंतर आणि १ एप्रिल २०१२ पूर्वी जारी झालेल्या विमापत्रातील विमा कोणत्याही वर्षी राशीच्या २०टक्के जास्त असेल तर आणि १ एप्रिल २०१२ नंतर जारी झालेल्या विमापत्रातील विमा राशीच्या १०टक्क्यांपेक्षा जास्त विमा हप्ता असेल तर मिळणारी विमा रक्कम करपात्र असते. अपंगांच्या विमा हप्त्यासाठी हे प्रमाण १५टक्के (१ एप्रिल, २०१३ पासून) वेगळे आहे. याशिवाय अशा रकमेची वजावट कलम ८०कप्रमाणे मिळत नाही. अशा रकमेवरसुद्धा उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होतात.
अशा प्रकारे गुंतवणूक करताना सावधपणे केल्यास म्हणजेच जोखीम, भांडवली वाढ, वार्षकि उत्पन्न आणि कर याची सांगड घालून केल्यास संपत्तीत वाढ होईल. कायद्याच्या अनुपालनाबरोबर करसुद्धा वाचेल.

pravin3966@rediffmail.com
लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार
प्रवीण देशपांडे