भारत एका आíथक क्रांतीच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. मागील सरकारने संपूर्ण आíथक समावेशनाची पूर्वतयारी केली आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात आíथक समावेशनाचे बिगूल फुंकले. या आíथक क्रांतीची घोषणा येत्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून होणाऱ्या भाषणात करतील. १८ वर्षांवरील प्रत्येक भारतीयाचे बँकेत बचत खाते उघडण्याची ही योजना आहे. देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मुदतीचे कर्ज, विम्याची सुरक्षितता, रुपे कार्ड या योजनेत देण्यात येईल. परंतु ही योजना बँकांसाठीसुद्धा मोठय़ा प्रमाणावर व्यवसायाच्या संधी देणारी असणार आहे. ‘प्रत्येक भारतीयाची बँक’ असे बिरुद मिरविणारी स्टेट बँक या योजनेची सर्वात मोठी लाभार्थी असेल..
देशात राहणारा प्रत्येक भारतीय एलआयसी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) या दोन अर्थसंस्थांचा कधी ना कधी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ग्राहक असतोच. अगदी दारिद्रय़रेषेखालील एखादा भारतीय नागरिक एखाद्या समूह योजनेचा सभासद असतो व या समूह योजनेचा विमा एलआयसीने उतरविलेला असतो. अशा योजनेची वर्गणी स्टेट बँकेच्या धनादेशाने भरली जाते. दुर्दैवाने या योजनेचा दावा मंजूर करण्याची वेळ आलीच तर वारसांना स्टेट बँकेचा धनादेशच पाठविला जातो. परंतु हा धनादेश वटविण्यासाठी या दुर्दैवी वारसाचे बँकेत बचत खाते नसते. हे टाळण्यासाठी सरकारने रिझव्र्ह बँकेच्या साह्य़ाने १८ वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीचे बँक खाते उघडण्याची योजना आखली आहे. या योजनेची औपचारिक घोषणा १५ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना जाहीर केले. सध्या सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार बचत खाते, मर्यादित वापरासाठी एटीएम कार्ड, पेन्शन आदी सुविधा या खात्याला जोडलेल्या असतील. आधीच्या सरकारने अतिरिक्त सेवा नसलेले केवळ बचत खाते इतपतच मर्यादित उद्दिष्ट या योजनेचे ठेवले होते.  
आíथक सर्वसमावेशनाची ही योजना दोन टप्प्यांत राबविण्याचे ठरले आहे. पहिला टप्पा येत्या १५ ऑगस्टला सुरू होणार असून, दुसरा टप्पा बहुधा १५ ऑगस्ट २०१८ पासून सुरू होईल. पहिल्या  टप्प्यात ७.५ कोटी बचत खाती उघडण्याचे निश्चित करण्यात आले असून दुसऱ्या टप्प्यात पेन्शन व विम्याचा समावेश केला जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी बँकांच्या अध्यक्षांबरोबरच्या बठकीत या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित केले. रिझव्र्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक विजय भास्कर अध्यक्ष असलेल्या समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला असून, हा अहवाल म्हणजे या योजनेचा मातृ दस्तावेज समजला जातो. भारतामध्ये आíथक साक्षरतेची पातळी खूपच खाली आहे. लौकिक अर्थाने पदवीधर असलेल्या युवकांची आíथक साक्षरतेची पातळी चिंताजनक वाटावी इतकी कमी असते. या योजनेद्वारे, जनतेला आíथक साक्षर करण्यात येऊन खऱ्या अर्थाने ‘इंडिया ग्रोथ स्टोरी’ची फळे दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा एक प्रयत्न असेल. बँकांना अनेकदा नवीन खाते उघडताना ‘केवायसी’ पूर्तता हा मोठा अडथळा आहे. या अडचणीवर मात करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘केवायसी’च्या अटी सुलभ करतानाच ‘ई केवायसी’ची सुरुवात करण्याची घोषणा करण्यात आली. याव्यतिरिक्त आíथक सर्वसमावेशनासाठी अनेक निर्णय झाले. बँकांना ग्रामीण भागात एटीएम/ मोबाइल एटीएम सुरू करण्यास रिझव्र्ह बँक अनुदान देईल. पोस्टात ‘ग्रामीण डाक सेवक’ हे पद निर्माण करण्यात आले असून पाच वर्षांत दोन लाख ग्रामीण डाक सेवकांची भरती करण्यात येईल. राष्ट्रीयीकृत बँका मोठय़ा प्रमाणावर ‘किसान क्रेडिट सेल’ उघडतील. आíथक सर्वसमावेशनाच्या ‘बोध चिन्हा’चे अनावरण करण्यात येऊन सर्व पत्रव्यवहारात हे बोधचिन्ह वापरण्यात येईल. भारतीय बँक महासंघ (आयबीए) अर्थसाक्षरतेसाठी लिखित साहित्य तयार करून आपल्या सभासद बँकांच्या मार्फत या साहित्याचे वितरण करेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत निर्माण होणाऱ्या वादांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्य पातळीवर समित्यांची (र्रिडेसल सेल व स्टेट लेव्हल बँकिंग कमिटी) स्थापना करण्यात येईल. या समितीवर राज्य सरकारने आपला एक प्रतिनिधी नियुक्त करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आलेल्या आहेत.   
अशा अनेक निर्णयांच्या जंत्री देता येईल. थोडक्यात सरकारचे अर्थ खाते, रिझव्र्ह बँक व या देशातील बँकिंग व्यवस्था ही योजना राबविण्यास कटिबद्ध असल्याचे आज तरी दिसून येते.      
या योजनेचा बँकांना काय लाभ होईल हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही भारतीय स्टेट बँकेच्या व्यवस्थापनाला भेटलो. देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावतानाच बँकेच्या नफाक्षमतेबाबत बँकेचे व्यवस्थापन अतिशय सकारात्मक आहे. आíथक समावेशनाची विभागणी बँकांच्या दृष्टीने दोन गटांत केली गेली आहे. पहिला नागरी व दुसरा ग्रामीण. नागरी गटासाठी एक चाचणी प्रकल्प धारावीत स्टेट बँकेने राबविला. या अनुभवावर ‘धारावी अनुभव’ या शीर्षकाचा शोध निबंध बँकांसाठी ‘एफएक्यू’ अर्थात परिपूर्ण मार्गदर्शक समजला जातो. धारावीतील बहुसंख्य नागरिक हे स्थलांतरित या व्याख्येत मोडणारे आहेत. त्यांच्याकडे रहिवासाचा योग्य पुरावा नसल्याने निर्माण झालेले प्रश्न कसे सोडविले याचा अनुभव या शोध निबंधात आहे. बँकांसाठी नागरी भागातील सर्वसमावेशन फारसे फायद्याचे नसले तरी ग्रामीण भागातील सर्वसमावेशन बँकांसाठी नक्कीच फायद्याचे ठरेल, असा विश्वास व्यवस्थापनाला वाटतो. पहिला फायदा असा की, ही केंद्र सरकारची योजना असून अनुदाने वाटपाबद्दल बँकांना अनुदानाच्या रकमेच्या ठरावीक रक्कम सेवाशुल्क म्हणून वितरित केली जाईल. दुसरा फायदा म्हणजे ‘कासा’ (चालू खाते – बचत खाते) वाढ. चालू व बचत खात्यातील रकमेवर स्टेट बँक अनुक्रमे शून्य व चार टक्के व्याज देते. जितकी बचत खाती अधिक तितके मुदत ठेवींवर कमी अवलंबून राहावे लागते. या मुदत ठेवींवरची भिस्त कमी झाल्यामुळे बँकांची दायित्व (ठेवी) व मालमत्ता (कर्जे) यांची मुदतपूर्ती जुळविणे सोयीचे ठरते. तसेच वाढलेल्या चालू व बचत खात्याच्या रकमेमुळे सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांची दीर्घकालीन नफाक्षमता वाढणार आहे. नवीन खातेदार बँकेत येऊ लागल्याने सूक्ष्म विमा आणि सूक्ष्म पेन्शनच्या उत्पादनांच्या विक्रीत मोठी वाढ संभवते.       
अर्थव्यवस्थेचे प्रतििबब नेहमीच बँकाच्या समभागाच्या मूल्यांकनात उमटते. अर्थसंकल्पात आणि रिझव्र्ह बँकेने चालू आíथक वर्षांतील तिसऱ्या पतधोरणांत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा २०१७ पर्यंत ६ ते ६.५० टक्के अंदाज वर्तविला आहे. साहजिकच या सकारात्मक बदलाचे संकेत हळू पण निश्चित दिसू लागले आहेत. मागील वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत केंद्र सरकारने बँकेला भांडवलपुरवठा केला या वाढीव भांडवलामुळे ‘बॅसल-३’ नुसार बँकेचे टियर-१ भांडवली पूर्ततेचे प्रमाण ९.६ टक्के आहे. व व्यवस्थापनाला कर्ज वितरणात १५.७५ टक्के ते १६ टक्के वाढ चालू आíथक वर्षांत अपेक्षित आहे. बँकेचे पहिल्या तिमाहीचे निकाल उत्साहवर्धक आहेत. कर्ज वितरणात मागील चार तिमाहीत १३ टक्के वाढ झालेली आहे. नफ्यात ३.३% वाढ झालेली आहे. ठेवींवरील व्याजदर व कर्जाचे व्याजदर यांच्यातील फरक मागील पाच तिमाहीतील सर्वात उत्तम म्हणजे ३.५४ टक्के आहे. देशवासीयांच्या गुंतवणुकीचा पुढील तीन चार वष्रे तरी मोठा हिस्सा असावा या भावनेतून ‘प्रत्येक देशवासीयांची असलेल्या’ या बँकेच्या समभागांची शिफारस करावीशी वाटते.