भांडवली बाजारावर चांगले परिणाम दिसतील* उद्योग-व्यवसाय करणे सोपे व्हावे ही दिशा ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. रेल्वेमंत्र्यांनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही भविष्यावर नजर ठेवत दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. ‘गार’ची अंमलबजावणी पुढे ढकलणे आणि कंपनी करातील कपातीचा कृती आराखडा या दोन निर्णयांमुळे परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. जेटली यांचा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणारा आहे. सुस्पष्ट धोरण आणि कर आकारणीमुळे गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन योजना राबवता येणे सोपे झाले आहे. भांडवली बाजारावरही याचे चांगले परिणाम दिसून येतील.* सुधाकर रामसुब्रह्मण्यन, व्यवस्थापकीय संचालक, आदित्य बिर्ला मनीदेशाच्या आर्थिक विकासाचा समग्र आराखडा* वित्तीय तूट कमी करण्यापासून ते काळा पैसा नियंत्रणासारख्या अनेक प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यावर या अर्थसंकल्पाचा भर आहे. व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे यासाठी आवश्यक उपाययोजना सरकारने यात केल्या आहेत. कंपनी कर पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा निर्णय हा सरकारचे दीर्घकालीन धोरण दर्शवतो. रस्ते, रेल्वे आणि सिंचनावर पैसे खर्च करण्याची तयारी दाखवत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा संदेश मिळाला आहे. उत्पादन शुल्क व सेवा कराचे दर वाढवल्याने महसूल वाढण्यासही मदत होणार आहे. हा केवळ एका वर्षांचा अर्थसंकल्प नसून देशाच्या आर्थिक विकासासाठी मांडलेला कृती आराखडा आहे.* कमलेश राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक सिक्युरिटिजशंका सरल्याने गुंतवणूकदार आकर्षिले जातील* गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देताना, नवीन दिवाळखोरीसंबंधी कायदा तसेच तंटे निवारण विधेयक, पब्लिक प्रॉक्युअरमेंट बिल, मंजुऱ्यांची वेळकाढू प्रक्रिया सुलभ करून नियमनांत शिथिलता या गोष्टी पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यातील शंका-कुशंकांना दूर करण्यात मोठा हातभार लावतील. शिवाय सरकारकडून स्वत: सव्वा लाख कोटी रुपयांची सार्वजनिक भांडवली व्ययही उत्साहवर्धकच आहे. तथापि स्मार्ट सिटीबाबत प्रगतीसंबंधाने थेट उल्लेख नसला तरी राज्यांना केंद्रीय करमहसुलात अधिक वाटा दिला गेल्याने राज्यांतर्गत नागरी पायाभूत सोयीसुविधांवर मोठा निधी खर्च होईल, अशी अपेक्षा करता येईल.* प्रताप पातोडे, अध्यक्ष, स्मार्ट सिटीज् कौन्सिल इंडियादुहेरी अंकांतील विकासदराची आश्वासक ग्वाहीअर्थसंकल्पाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक सुदृढ दीर्घमुदतीच्या विकासवाटेच्या दिशेने मार्गस्थ केले आहे. अर्थपुरवठा, निर्माण क्षेत्र आणि पायाभूत सोयीसुविधांवर सुस्पष्ट भर सुखावणारा निश्चितच आहे. सार्वजनिक भांडवली व्ययात वाढ केली जाणे आणि त्याच वेळी राज्यांना महसुलात मोठा वाटा प्रदान करणे या बाबी दुहेरी अंकांतील विकासदर आता फार दूर नाही असाच निर्देश देणाऱ्या आहेत. समाजातील अनेक घटकांच्या अनेकांगी अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून होत्या त्या प्रत्येक घटकाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे काही ना काही देण्याचा अर्थमंत्र्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे.* विनोद नायर, समभाग अन्वेषक, जिओजित बीएनपी परिबा
