कर्ज हा प्रकार आज प्रत्येकाच्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक झाला आहे. ‘साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी’ किंवा ‘कर्ज काढून सण साजरे करू नयेत’ यासारखी पिढय़ान्पिढय़ा चालत आलेली नीतितत्त्वे आता इतिहासजमा झाली आहेत. प्रत्येक व्यक्ती गाडी, घर किंवा तशाच काही आवश्यक (किंवा अनावश्यक) गोष्टींसाठी कर्ज काढत असते. कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे त्यासंबंधी काही ठोस नियम असतात, परंतु त्या नियमांबाबत घासाघीस करता येते. चर्चा करून त्यातून काही सूटदेखील पदरात पाडता येते याची कल्पना फार कमी लोकांना असते.कर्ज घेतेवेळी आपल्यासमोर व्याजदराचे मुख्यत: दोन पर्याय असतात - फिक्स्ड रेट (फ्लॅट रेट) किंवा प्लोटिंग रेट. कर्ज देणाऱ्या संस्थेने ८ टक्के फिक्स्ड रेट (स्थिर) किंवा १२ टक्के प्लोटिंग रेट (बदलता) हे दोन प्रस्ताव मांडले तर साहजिकच पहिला प्रस्ताव रास्त वाटतो, परंतु दोन्ही पर्यायांबाबत पूर्ण माहिती विचारल्याशिवाय निवड केली तर आपली फसगत होण्याची शक्यता जास्त असते. सर्वसाधारणपणे कोणीही प्रश्न विचारून खोलात जायचा विचारच करत नाही. नवीन घर किंवा गाडी आपल्याला घेता येणार या सुखद कल्पनेत ते सुखावलेले असतात.सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदर कमी होण्याची चिन्हे नाहीत म्हणून आपण ८ टक्के फिक्स्ड रेटचा पर्याय निवडतो आणि फसले जातो. या पर्यायामधील मेख अशी आहे की त्यामध्ये दर महिन्याचे व्याज हे कर्जाच्या पूर्ण रकमेवर आकारले जाते. आपण दर महिन्याला जो हप्ता भरतो त्यामध्ये व्याज आणि कर्जाऊ रकमेचा काही भाग असतो. म्हणजे आपण दर महिन्याला कर्जाची काही रक्कम त्या वित्तसंस्थेला परत देत असतो, परंतु व्याज मात्र पूर्ण रकमेवर आकारले जाते. ती रक्कम कमी करून जर आपण हिशोब केला तर प्रत्यक्षात आपल्याला लागू पडणारा व्याजाचा दर असतो सुमारे २० टक्के. त्यामुळे खरे तर १२ टक्के फ्लोटिंग रेट आपल्या फायद्याचा असतो.प्रत्येकाचा असाच समज असतो की आपण निवडलेला कर्जफेडीचा पर्याय अगदी सर्वोत्तम आहे, परंतु तो चुकीचा असू शकतो. त्यासाठी कर्जफेडीच्या अटींचा बारकाईने अभ्यास करणे गरजेचे आहे. परतफेडीच्या संपूर्ण काळात व्याजाचा दर एकच राहणार आहे की बदलत राहणार आहे याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. घरासाठी कर्ज घेताना अनेकदा पहिली काही वष्रे व्याजाचा दर एक असतो आणि नंतर तो बदलत जातो. अशा काही अटी आहेत का त्याची खातरजमा करणे फायद्याचे आहे. नाही तर भविष्यात इकडे आड तिकडे विहीर अशा स्थितीत अडकण्याची शक्यता आहे. घरासाठीचे कर्ज हे दीर्घ काळाचे असते. किंचित निष्काळजीपणाचे परिणाम नंतर बरीच वष्रे भोगावे लागतात. अगदी वेडय़ासारखे वाटले तरी प्रश्न विचारायला लाजू नका. शेवटी पसे तुमच्या मेहनतीचे आहेत आणि ते वाचविण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे.हे प्रश्न काय असावेत?१) मासिक हप्ता आगाऊ द्यायचा आहे की महिनाअखेर? २) प्रत्येक पर्यायाअंतर्गत कर्जफेडीच्या हप्त्यांचे वेळापत्रक आणि संपूर्ण कालावधी याबाबतची माहिती. त्यामुळे व्याजापोटी आपण किती रक्कम देणे लागतो याची कल्पना येते.३) संपूर्ण कर्ज मुदतीपूर्वीच फेडले तर त्यासाठी काही दंड आहे का?स्वाभाविक आहे की आज हा विचारही तुमच्या मनात येणार नाही. कारण पूर्ण लक्ष नवीन घर आणि त्यासाठी लागणारा मासिक हप्ता यावरच केंद्रित आहे, परंतु नंतर केव्हा तरी, भविष्यात उर्वरित कर्ज एकरकमी भरण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा दुसरी एखादी वित्तसंस्था पूर्वीपेक्षा सरस अटींवर कर्ज देण्यास तयार असेल तर पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड करून नवीन कर्ज घेण्याची वेळही येऊ शकते. अशा भविष्यात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत योग्य निर्णय घेण्यासाठी मुदतपूर्व कर्जफेडीची अट आगाऊ माहीत असणे गरजेचे आहे. कर्जाबाबत काही अटी नीट समजल्या नसतील तर त्यासंबंधी पूर्णपणे शंकानिरसन झाल्याशिवाय निर्णय घेणे घातक ठरू शकते. काहीही गृहीत धरू नये. एका गोष्टीची पक्की जाणीव ठेवावी की कर्ज घेणे जितके आपल्या गरजेचे आहे, तितकेच ते देणेही त्यांच्यासाठीही गरजेचे आहे.या क्षेत्रामध्ये ‘डायरेक्ट सेिलग एजंटस्’ असतात. त्यांच्यामार्फत व्यवहार करताना जरा जागृत असावे. त्यांचा डोळा त्यांना मिळणाऱ्या कमिशनवर असतो. त्यामुळे ते दिशाभूल करण्याची शक्यता असते. शक्यतो त्यांना टाळावे आणि वित्तसंस्थेशी थेट संपर्क साधावा. या एजंटसाठींचे कायदे सध्या तरी असांविधिक (non statutory) आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडून फसवणूक झाली तर कोणाकडे दाद मागता येत नाही.कर्जाची परतफेडप्रत्येक पगारदार व्यक्तीची कमाई दरवर्षी वाढत असते. १० ते १२ वर्षांनंतर असे लक्षात येते की ती व्यक्ती कर्जाच्या मासिक हप्त्यांपेक्षा किती तरी जास्त रक्कम कर्जापोटी जमा करू शकते. काही वेळेस पूर्व रक्कम एक हाती परत करण्याचीही क्षमता असते. अशा वेळी द्विधा मन:स्थिती होते. कोणाचा सल्ला विचारला तर एक ‘स्टॅण्डर्ड’ उत्तर मिळते. ‘कर्जातून मुक्त व्हा’. या सल्ल्यामागचे कारण आहे वैयक्तिक आíथक नियोजनाचे मूळ तत्त्व. आणि ते आहे - ‘बचत किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी कर्ज मुक्त व्हा’. हे तत्त्व अगदी बरोबर आहे आणि ते पाळणे आवश्यक आहे. परंतु समोरची वस्तुस्थिती नजरेआड करून चालणार नाही. जर ‘क्रेडिट कार्ड’चे कर्ज असेल तर त्या ठिकाणी व्याजाचा दर सुमारे ३६ टक्के असतो. अशा परिस्थितीत त्यामधून शक्यतो लवकर मुक्त होणे फायद्याचे आहे. कारण आपल्याजवळील जास्तीच्या रकमेवर इतका परतावा मिळण्याची शक्यता फार कमी असते, परंतु समजा एखाद्याचे गृहकर्ज आहे आणि त्यावर ११ टक्क्यांचा व्याजदर आहे. आज मासिक हप्ते अगदी विनासायास जमा केले जात आहेत आणि त्याचबरोबर बाकी कर्जाची एकरकमी किंवा काही प्रमाणात परतफेड करण्याचीही क्षमता आहे. अशा परिस्थितीत काय करावे? जर ती जास्तीची रक्कम ती व्यक्ती बँक किंवा टपाल विभागाच्या मुदत ठेवीत गुंतविणार असेल तर तो शुद्ध वेडेपणा आहे.कर्जावर ११ टक्क्यांनी व्याज देत राहायचे आणि समोर मुदत ठेवीचे ९ टक्क्यांचे व्याज कमवायचे (आणि त्या व्याजावर आयकर भरायचा). म्युच्युअल फंडांच्या काही इक्विटी योजनांची कोणत्याही १० वर्षांमधील वाढ पाहिली तर ती ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तीच गोष्ट बीएसई सेन्सेक्सची! त्याच्या ईटीएफची नियमित तत्त्वावर खरेदी करत राहिले तर ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा प्राप्त होऊ शकतो. सेन्सेक्सचा सुरुवातीपासूनचा आढावा घेतला तर १९७८ पासून दर १० वर्षांमध्ये सेन्सेक्सची ६ पट वाढ झाली आहे (सरासरी वाढ द.सा.द.शे. १९.६२ टक्के). आजचा २२,४०० जवळील सेन्सेक्स जरी विचारात घेतला तरीही सुरुवातीपासूनचा वाढीचा दर पडतो द.सा.द.शे. सरासरी १६.२२ टक्के. त्यामुळे गृहकर्जाच्या मुदतीआधी परतफेडीचा निर्णय शक्यतो बेताने घ्यावा. शिवाय कर्जाचे हप्ते चालू असल्याने व्याजाच्या रकमेवर आयकरामध्ये सूट मिळत राहते. त्यामुळे प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त परतावा पदरात पडतो.आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी काही रक्कम बाजूला काढून ठेवलेली असते. त्या रकमेचा कर्जाच्या परतफेडीसाठी विचार करणे किंवा ती रक्कम म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनांमध्ये गुंतविणे आत्मघातकी ठरू शकते. अशा वेळी परताव्याचा विचार न करता ज्यामध्ये ठोस परतावा आणि चलन सुलभता आहे अशा पर्यायांची निवड करावी.थोडक्यात, कर्ज घेताना जसा सर्व गोष्टींचा सूक्ष्म अभ्यास करणे गरजेचे आहे, तसेच परतफेड करतानाही परिस्थितीनुरूप निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
