काही आठवडय़ांपूर्वी प्रथम राज्यसभेने आणि नंतर लोकसभेत पारित झालेले स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण (रेरा) विधेयकाला लवकरच कायद्याचे रूप प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारला या आदर्श कायद्याच्या आधारे आपापल्या राज्यांमध्ये या धर्तीचा कायदा करता येईल. त्यांना एक वर्षांच्या आत राज्यात नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करावी लागेल. म्हणजे निदान वर्षभरात देशात सर्वत्र आवश्यक सोपस्कार पूर्ण होऊन या अत्यंत अनागोंदी असलेल्या क्षेत्रात काही ठोस नियम - कायद्यांची वेस आखली जाण्याची अपेक्षा आपल्याला करता येईल. त्याआधी या विधेयकाला धरून अनेक प्रकारच्या गैरसमज पसरविण्याचे जे प्रयत्न झाले त्याकडे पाहू या. हे नियामक प्राधिकरण आल्याने घर व मालमत्तांच्या किमती वाढतील हा सर्वाधिक निर्माण केलेला अपसमज आहे. लालफीतशाही कारभाराला चालना आणि परिणामी भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळेल. नियामक प्राधिकरणाच्या तरतुदी इतक्या कठोर आहेत की कुणी विकासक नवीन प्रकल्प हाती घेण्यास धजावणार नाही हे व असे मुद्दे पुढे केले गेले आहेत. तटस्थ दृष्टिकोनातून पाहायला गेल्यास हा कायदा जितका भासविला जातो तितका कठोर नाही हीच त्या संबंधीची सर्वात मोठी तक्रारीची गोष्ट आहे. ‘बिल्डर लॉबी’ने भले कितीही ओरड करावी, प्रत्यक्षात आणखी कडक नियमावलीची गरज होती आणि आहेच. बांधकाम व्यवसाय आणि विकासक समुदाय गमावत असलेल्या विश्वासार्हतेसाठीही ते आवश्यकच ठरेल. किंबहुना, या समुदायाच्या काही रास्त समस्या आणि मागण्याही आहेत. याबद्दल सहानुभूतीने पाहिले जाण्याची गरज आहे, परंतु त्याआधी त्यांनी नियमांबाबत धरबंद दाखविणे नितांत गरजेचे आहे. देशात आधीच इतक्या प्रकारचे कायदे असताना भर कशाला? एक ना अनेक कायदे असणे आणि प्रत्यक्ष न्यायाचे वितरण आणि अनुभूती या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. भारंभार कायदे आहेत; पण न्याय कुठेच नाही, अशी दुर्दैवाने स्थिती आहे. न्याय मिळविण्यासाठी जनसामान्यातून प्रत्येक जण न्यायालयाची पायरी चढेल आणि लांबलचक चालणाऱ्या खटल्यांना धीराने सामोरा जाईल, अशी अपेक्षाही फोल आहे. या कायद्याद्वारे स्थापित स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण हेच न्यायनिवाडय़ाचे आणि तेही शीघ्रतेने उरकणारे केंद्र असेल. जशी भांडवली बाजारात आज ‘सेबी’ची भूमिका आहे, तशीच या क्षेत्रात या प्राधिकरणाची असेल. घरांच्या किमती वाढतील? प्रत्यक्षात उलट झालेले दिसेल. घरे आणखी कमी किमतीला उपलब्ध होतील. कारण विकासकांचे आर्थिक स्रोत अधिक पारदर्शी व खुले असतील. गुंतवणूकदारांकडून, घर खरेदीदारांकडून त्यांना पैसा उभारता येईल आणि तो ज्या प्रकल्पासाठी घेतला, त्याच प्रकल्पात वापरला जाईल, यावर प्राधिकरणाची नजर असेल. त्यामुळे एक तर खरेखुरे घर खरेदीदार आहेतच ज्यांना खरेच घराची गरज आहे अशा मंडळींचाच पैसा या क्षेत्रात येईल. विम्याच्या क्षेत्रात ‘आयआरडीएआय’ येण्यापूर्वी अशाच वावडय़ा उठविल्या गेल्या होत्या. प्रत्यक्षात ‘आयआरडीएआय’चे नियमन सुरू झाल्यापासून विमा हप्त्यांचा खर्च कमालीचा खाली आलेला आपण अनुभवत आहोत. विकासकांसाठी उत्साही? आमच्या वाटय़ालाच भोग आहेत आणि आम्हालाच भक्ष्य केले जात आहे, अशा स्थावर मालमत्ता विकासक मंडळींच्या तक्रारी आहेत. यात खरे - खोटे काहीही असले तरी प्रत्यक्षात त्याची किंमत मात्र ग्राहक, घर खरेदीदारच चुकवत असतो. विकासकांवरील गंडांतराला जरी खरे मानले तरी आजच्या घडीला सामान्य ग्राहकांवर कोसळणाऱ्या संकटांची तीव्रता खूप मोठी आहे. दोहोंमध्ये तुलना अशक्यच आहे. विकासकांना मनमानी करता येणार नाही. वैधता, पारदर्शकता या गोष्टी शिरोधार्य असतील. या बाबी सामान्य खरेदीदारांना खूप दिलासादायी आहेत. चांगले बांधकाम व्यावसायिक ही बाब नाकारूच शकणार नाहीत. त्यांच्या समुदायातील विद्यमान भाऊ गर्दीला चाळणी लागून त्यातील वाईट मंडळींना खडय़ासारखे बाहेर फेकले जात असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. भारताच्या चतुरस्र विकासासाठी अनाचार, भ्रष्टाचार आणि काळ्या धनाच्या गंगोत्रीला पायबंद घातला जाणे अत्यावश्यक आहे. दुर्दैवाने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात या त्रिदोषांचा सर्रास वावर आहे. सामान्य ग्राहकांना ज्या तऱ्हेने त्रास व मनस्ताप आज विकासक समुदायाकडून सहन करावा लागतो त्याचा शेवट होत असेल तर कशाही स्वरूपात का असे ना कायदा येत असेल तर त्याचे स्वागतच. म्हणूनच या विधेयकाबाबत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये कधी नव्हे ते एकमत दिसून आले. विजय मंत्री arthmanas@expressindia.com (लेखक निर्मल बंग सिक्युरिटीजमध्ये सल्लागार आहेत.)
