राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ पुन्हा एकदा जागा होऊन विक्रमादित्यास प्रश्न विचारू लागला. ‘‘राजा डॉक्टरांचे भाषण सरकार पक्षाला का झोंबले?’’ या माझ्या प्रश्नांची समाधानकारक अन् योग्य उत्तरे तुला माहिती असूनही तू जर दिली नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील.’
वेताळाने विचारले, ‘‘डॉक्टरांनी सी. डी. देशमुख स्मृती व्याख्यानाच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणाने ऐन थंडीत दिल्लीची हवा गरम कशी झाली?’’
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आजी गव्हर्नरांनी केलेले हे भाषण होते. हे भाषण सीडींच्या लौकिकाला साजेसे ठरले. राजा सांगू लागला. ‘‘एक तर अर्थसंकल्प तोंडावर आला आहे. चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात सरकारने २०१५-१६ ची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या ३.९% व २०१६-१७ ची तूट ३.५% राहील अशी ग्वाही दिली आहे.
आíथक मंदीमुळे कंपन्यांची विक्री व नफा कमी झाला आहे. त्यामुळे कर संकलन घटले आहे. मागील पाच वर्षांप्रमाणे निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य गाठणे अवघड झाले आहे. २०१५-१६ मध्ये सरकारने ६५,५०० कोटींचे निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट ठरविले होते यापकी जेमतेम १३३३७ कोटींचे उद्दिष्ट गाठले गेले आहे. बाजाराचा मूड पाहता या वर्षी देखील हे उद्दिष्ट बोंबलेल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. सरकारने स्पेक्ट्रम विक्रीला काढूनदेखील त्याला हवा तसा प्रतिसाद नाही. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या टेलिकॉम कंपन्या चढय़ा दराने स्पेक्ट्रम विकत घ्यायला उत्सुक नाहीत. निर्गुतवणूक व स्पेक्ट्रम लिलाव या दोन गर महसुली स्रोतांनी सरकारला मागील दोन वष्रे चांगला हात दिला होता. आठव, या यशस्वी लिलावानंतर मोदींनी कशी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. मात्र या स्रोतांपासून सरकारला चालू वर्षी भरघोस आíथक लाभ होणार नाही. सरकारच्या नमित्तिक खर्चाव्यतिरिक्त सरकारी बँकांना पुरवावे लागणारे भांडवल व सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ हे अतिरिक्त खर्च सरकारला करावे लागणार आहेत.’’
‘‘म्हणून डॉक्टरांनी सरकारने खर्चाला आवर घालून महसुली तुट नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे,’’ असे म्हटले. जर तूट नियंत्रणात राहिली नाही तर सरकारला अधिक कर्ज काढावे लागेल; अधिक कर्ज काढले तर महागाई वाढते; मग व्याजदर पुन्हा वाढवावे लागतील. हे टाळण्यासाठी कठोर वित्तीय शिस्त राखण्याचे व त्यायोगे महागाई नियंत्रणात राखण्याच्या जबाबदारीचे स्मरण डॉक्टरांनी सरकारला करून दिले.
सरकारने ३.९% वित्तीय तूट राखण्याला अग्रक्रम दिला व कमी कर्ज काढले तर सरकारला ७% विकासदर राखणे कठीण जाईल. त्यातच सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.६५% भार पडणार आहे. सध्या खाजगी गुंतवणूक ठप्प झाली असताना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला खर्चाचा हात सल सोडणे गरजेचे आहे. या अर्थसंकल्पात पार्थसारथी शोम समितीच्या शिफारसी लागू होण्याबाबत घोषणा होणे अपेक्षित आहे. एका बाजूला कमी होणारा महसूल तर दुसऱ्या बाजूला विकासाच्या नावाखाली स्मार्ट सिटी, नवीन रस्ते, रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या होत असलेल्या घोषणा, ‘वन रँक, वन पेंशन’ यांच्या कात्रीत सरकार सापडले आहे,’ राजा म्हणाला.
‘‘सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो वस्तू व सेवा कर विधेयकाचा. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले नाही तर १ एप्रिलची समय सीमा टाळून जाण्याचा धोका आहे. वस्तू व सेवा कर विधेयक संमंत न होणे हे मोदी सरकारचे राजकीय अपयश आहे. आíथक सुधारणांच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे विधेयक आहे. जमीन अधिग्रहण विधेयकानंतर, कायद्यात रूपांतरित होऊ न शकलेले या दुसऱ्या महत्त्वाच्या विधेयकाने विकासाची भाषा करणाऱ्या सरकारवर मोठी नामुष्की आली आहे.
या पाश्र्वभूमीवर वित्तीय तूट ३.९% राखण्याला प्राथमिकता द्यायची की कर्ज काढून विकास करायचा, हा यक्षप्रश्न सरकारपुढे उभा आहे. त्यातच डॉक्टरांची ओळख अशी आहे. या शब्दाचा अर्थ प्रसंगी चढे व्याजदर ठेवून महागाई काबूत आणणारा धोरणकर्ता असा होतो. अरिवद सुब्रमण्यम यांचे असे म्हणणे आहे की खाजगी गुंतवणूक शून्य असताना सरकारने कर्जे स्वस्त उपलब्ध करून गुंतवणुकीला चालना देणे जरुरीचे आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सहामाही आढाव्यात जीडीपीतील वाढ दराचा अंदाज आधीच्या ८ ते ८.५% वरून ७-७.५०% वर्तविला आहे. सरकारने वाढ मोजण्याचे निकष बदलल्याने सरकारच्या या वाढीच्या अंदाजाला डॉक्टरांचा आक्षेप आहे. म्हणून डॉक्टरांचे हे भाषण सरकारातील काही व्यक्तींना झोबले.’’ राजाने उत्तर दिले.
अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
 

gajrachipungi@gmail.com