अवघा २८ टक्के बाजारहिस्सा असलेल्या खासगी विमा कंपन्यांविरुद्ध दाखल तक्रारींचे प्रमाण मात्र ७८ टक्के असणे हे खासगी विमा कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. खासगी कंपन्यांचा कल हा विमा दाव्यांच्या स्वीकृतीपेक्षा ते नाकारण्याकडे असतो. याचा या कंपन्यांविरुद्ध हजारोच्या संख्येने दाखल तक्रारी पुरावा देतात. ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी केलेला विमा तुलनेने स्वस्त असला तरी, या विम्याचा दुर्दैवाने दावा करण्याची वेळ आली तर जो कोणी या लाभार्थी(नामनिर्देशित व्यक्ती) आहे तो या दाव्याची पूर्तता करून घेण्यास सक्षम आहे का, हा प्रश्न म्हणूनच असा विमा खरेदी करणाऱ्या प्रत्येकाने स्वत:लाच विचारायला हवा. विम्याचे संरक्षण जरी घेतले असले तरी त्यातून मागे राहिलेले कुटुंबियांना खरोखरच सुरक्षित केले गेले आहे काय, हेही मग तपासावे. वेगवेगळ्या तीन खासगी विमा कंपन्यांनी मुदतीचा विमा नाकारल्याच्या घटना गेल्या महिन्याभरात ‘लोकसत्ता’च्या तीन वाचकांनी कळविल्या आहेत. ही उदाहरणे प्रातिनिधिक म्हणून पाहावयास हवीत. या तिघांपकी एक सांगलीतील लघुउद्योजक आहेत. इचलकरंजी येथे सूती वस्त्रांवर प्रक्रिया करण्याचा त्यांचा उद्योग आहे. दुसरे नवी मुंबईत ऐरोली येथे राहणारे व मुंबईच्या ‘बेस्ट’मध्ये विक्रोळी आगारात वाहक म्हणून सेवेत आहेत. तिसरे जोगेश्वरी येथील निवासी व पौरोहित्य करण्याच्या व्यवसायात आहेत. या तिघांचे व्यवसाय हे विम्याच्या परिभाषेत Proffessional Hazards या प्रकारात मोडत नसूनही त्यांना विमा नाकारला गेला. याचे कारण खाजगी कंपन्या अशाच व्यक्तीला विमा विकू इच्छितात ज्यांचा मृत्यू होण्याची शक्यता कमी आहे. विमा उत्पादन जेव्हा विमा प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेतले जाते, तेव्हा हे उत्पादन कोणाला विकायचे याच्या अटी-शर्तीदेखील मंजूर करून घेतल्या जातात. ज्यात शिक्षण, किमान वार्षकि उत्पन्न आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. अशातून साहजिकच अनेक विमाइच्छुक या संभाव्य खरेदीदारांच्या कक्षेबाहेर आणि विमा संरक्षणापासून वंचित ठेवले गेले आहेत. गेल्या पाच-सात वर्षांत विमाविषयक वाढत्या जागृतीसह मुदतीचा विमा हे उत्पादन लोकप्रिय झाले आहे. असे असले तरी आयुर्विमा बाजारपेठेत एलआयसीची एकाधिकारशाही असतानाही ‘अनमोल जीवन’ व ‘अमूल्य जीवन’ या योजना अस्तित्वात होत्या. विमा विक्रेत्यांना मिळणारे कमिशन त्यांनी विमा योजना विकून एलआयसीला मिळणाऱ्या हप्त्यावर ठरत असल्याने व टर्म प्लान हा सर्वात स्वस्त असल्याने मिळणारे कमिशन अन्य विमा योजनांच्या तुलनेत अल्प असते. त्यामुळे या तशा ‘आद्य’ असलेल्या योजना विकण्यास आजही एलआयसी विमा एजंट नाखुशच असतात. मुदतीच्या विमा योजना मोठय़ा संख्येने विकल्या जाणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी एलआयसीच्या विमा विक्रेत्यांनी विमा उदारीकरण-पूर्व काळात घेतली. आजही एलआयसीच्या ‘अनमोल जीवन’ व ‘अमूल्य जीवन’ या दोन योजनांच्या जाहिराती क्वचितच नजरेत पडतात. खासगी विमा कंपन्या जेव्हा एलआयसीच्या एकाधिकारशाहीला टक्कर देण्यास सज्ज झाल्या तेव्हा याच गोष्टीचा फायदा उठवत या नवीन विमा कंपन्यानी अत्यंत स्वस्त किंमतीत मुदतीचा विमा देऊ केला. एगॉन रेलिगेयरसारख्या कंपनीच्या एकूण विमा हप्त्यापकी तीसटक्के महसूल मुदतीच्या विम्याच्या हप्त्यातून येतो. अनेक विमा कंपन्यांनी मुदतीचा विमा ऑनलाईन पद्धतीने विकायला सुरुवात केल्यानंतर तर विमा खरेदी इच्छुकांत मुदतीचा विमा खरेदी करण्याची लाट आली. ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी केलेला मुदतीच्या विम्याचा हप्ता ३० ते ४० टक्के स्वस्त आहे. यावरून कमी हप्ता असणे हीच विमाइच्छुकांची पसंती आहे असे म्हणावेसे वाटते. खासगी विमा कंपन्या किंवा एलआयसीसुद्धा नफा कमावण्यासाठीच व्यवसाय करीत आहेत, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. विमाधारकाकडून आलेला एखाद्या विम्याच्या दाव्याचा स्वीकार करून त्याची पूर्तता करणे म्हणजे विमा कंपन्यांच्या नफ्याला कात्री लावण्यासारखे आहे. साहजिकच खाजगी कंपन्यांचा कल हा दावा नाकारण्याकडे असतो. लोकपाल, विमा नियंत्रण व विकास प्राधिकरण (इर्डा), ग्राहक न्यायालयात विमा कंपन्यांविरुद्ध हजारोच्या संख्येने दाखल तक्रारी याचा पुरावा देतात. दावा स्वीकारणे किंवा नाकारणे असे दोनच पर्याय असून देखील मधला पर्याय म्हणजे अशंत: दावा स्वीकारल्याची चर्चा अनेकदा ऐकावयास मिळते. अधिकृतरित्या कोणी बोलत नसले तरी या प्रकारच्या गोष्टी विमा व्यवसायात घडत असल्याची चर्चा विमा वर्तुळात सुरू असते. या पद्धतीने बंद केलेले दावे स्वीकृत तसेच पूर्ती केलेले दावे या गटात मोडतात. ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी केलेल्या विम्याचा दुर्दैवाने दावाकरण्याची वेळ आली, तर जो कोणी या विम्याचा लाभार्थी (नामनिर्देशित व्यक्ती) आहे तो या दाव्याची पूर्तता करून घेण्यास सक्षम आहे का, हा प्रश्न असा विमा खरेदी करणाऱ्याने स्वत:ला विचारणे जरूरीचे आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात व्यवसाय करणारे एक डॉक्टर वित्तीय नियोजनाच्या निमित्ताने भेटले असता, त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक दिले. या डॉक्टरांनी ऑनलाईन विमा घेतला दुर्दैवाने विम्याचा दावा दाखल करण्याची वेळ आल्यास त्यांच्या पत्नीला हे जमेल याची खात्री हे डॉक्टर देऊ शकले नाहीत. विमाधारकाचे मागे राहिलेले कुटुंबीय सुरक्षित आहेत असे मानण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी सरकारी कंपन्यांच्या कारभाराची व्याख्या केली जाते. अकार्यक्षमता व सेवेतील त्रुटी यामुळे सरकारी आस्थापनांची सेवा घेत असलेले ग्राहक कायम नाखूष असतात. हा समज आयुर्वमिा महामंडळ अर्थात एलआयसीने खोटा ठरविला आहे. विमा कंपन्यांचे नियमन करणाऱ्या विमा नियमन व विकास प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या २०१३-१४ च्या अहवालातून ही बाब उघड झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये विमा कंपन्यानी गोळा केलेल्या एकूण हप्त्यात सर्वाधिक ७२ टक्के वाटा एलआयसीने गोळा केलेल्या हप्त्यांचा होता. तर उर्वरीत २३ खासगी विमा कंपन्यांचा मिळून २८ टक्के वाटा होता. याच वेळी या खाजगी विमा कंपन्याच्या विरुद्ध विमा प्राधिकरणाकडे सर्वाधिक तक्रारी दाखल झाल्या असल्याचेही दिसून आले. एकूण नोंदलेल्या तक्रारीत खासगी कंपन्यांविरुद्ध नोंदल्या गेलेल्या तक्रारींचे प्रमाण ७८ टक्के आहे. तर एलआयसीविरुद्ध नोंदलेल्या तक्रारी अवघ्या २२ टक्के आहेत. अवघा २८ टक्के बाजारहिस्सा असलेल्या खासगी विमा कंपन्यांविरुद्ध दाखल तक्रारींची टक्केवारी मात्र ७८ टक्के असणे हे खाजगी विमा कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. खाजगी विमा कंपन्यांच्या यादीत एका नामांकित विमा कंपनीच्या विरुद्ध सर्वाधिक ५२,४०२ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. विमा बाजारपेठेत तिचा केवळ चार टक्के हिस्सा असणाऱ्या या कंपनीविरूद्धच्या तक्रारींचे प्रमाण १४ टक्के आहे. तक्रारींच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कंपनीविरुद्ध ५२,३१४ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या कंपनीचाही बाजारहिस्सा दोन टक्के असून तक्रारीतील वाटा १४ टक्के आहे. विमा बाजारपेठेत तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकासाठी स्पर्धक असलेल्या अन्यदोन कंपन्या तक्रारींच्या यादीत देखील अनुक्रमे ३०,८२५ व ३०,६५९ तक्रारींसह तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर आहेत. पाचव्या व सहाव्या क्रमांकासाठी १६,६९७ व १६,३८९ तक्रारी असलेल्या कंपन्या विमा बाजारपेठेत तिसऱ्या व सहाव्या क्रमांकावर आहेत. केवळ दाव्यांच्या पूर्ततेचे प्रमाणच (क्लेम सेटलमेंट रेशो) नव्हे तर वैध (जिवंत) पॉलीसींची संख्या अर्थात persistency rate हा निकष सुद्धा ध्यानात घ्यायला हवा. २०१३ सालापासून आयआरडीएनेविमा कंपन्यांना persistency rate जाहीर करणे सक्ती चे केले आहे. या कंपन्यांकडून ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन खरेदी केलेल्या विम्याची पूर्तता होईलच याची खात्री देता येत नाही, याची दखल नियामकांनीही घेतली आहे. आर्थिक नियोजनाची पहिली पायरी म्हणून प्रत्येकाकडे मुदतीचा विमा (टर्म इन्श्युरन्स) हवाच. परंतु तो घेताना पथ्येही पाळायला हवीच. विमा खरीदताना जुने आजार त्यावरील उपचार यांची खरी माहिती देणे स्वत: विम्याचा अर्ज भरणे सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान व मनी बॅक टर्म प्लान कधीही घेऊ नये. पती अथवा पत्नी, अपत्य किंवा आई वडील (रक्ताची नाती) यापकीच आणि एकच पॉलिसीचा लाभार्थी असावा. जेणेकरून दाव्याची पूर्तता करणे सोपे जाते. विवाहानंतर लाभार्थी बदलणे दावे निवारणाच्या दृष्टीने हिताचे असते. पॉलिसीचा लाभार्थी कितीही वेळा बदलणे शक्य आहे. जो कोणी असेल त्याला तो लाभार्थी आहे याची कल्पना देणे जरुरीचे आहे. कारण विमा धारकाच्या मृत्यूनंतर दोन वर्षांच्या आत विमा कंपनीकडे दावा सादर करणे आवश्यक असते. प्रमुख विमा कंपन्यांची स्वीकृत दाव्यांची आकडेवारी ‘अर्थ वृत्तान्त’संबंधी अभिप्राय/प्रतिक्रिया कळवा: arthmanas@expressindia.com shreeyachebaba@gmail.com
