‘लोकसत्ता अर्थ वृत्तान्त’च्या या सदरासाठी लेखन करत असताना मायाजावारील वेगवेगळ्या माहितीवर विसंबून न राहता प्रत्यक्ष फंड व्यवस्थापनाशी संपर्क साधून त्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न असतो. किंबहुना ही सततची प्रक्रिया असते. कुठल्या म्युच्युअल फंड घराण्यात नवीन काय घडत आहे त्याचा वाचकांना काय व कसा फायदा होईल हे पाहिले जाते. किमान दोन ते तीन फंड घराण्यांशी बोलणे होत असते. योजनांची निवड करतांना गुंतवणुकीतील धोका, बाजाराची सद्यस्थिती याचा विचार करून एखाद्या योजनेची शिफारस केली जाते.
‘क्वान्टम लॉंग टर्म इक्विटी फंड’ हा मल्टीकॅप इक्विटी फंड गटातील परताव्यात सातत्य राखणारा एक प्रमुख फंड आहे. क्वान्टम म्युच्युअल फंड हे या फंडाचे प्रायोजक असून निलेश शेट्टी हे या फंडाचे २८ मार्च २०११ पासून निधी व्यवस्थापक आहेत. या फंडाची प्रतिमा फंड घराण्याकडून जरी मल्टीकॅप गटातला फंड म्हणून रंगविली जात असली तरी ७२ टक्के निधी लार्जकॅप व त्या त्या उद्योगक्षेत्रात नेतृत्व करीत असणाऱ्या कंपन्याच्या समभागात गुंतविला जातो. २५ टक्के निधी मिडकॅप तर ३ टक्के स्मॉलकॅप कंपन्याच्या समभागात गुंतविला आहे.
फंडाचे विश्लेषण करावयास घेतले तेव्हा धक्कादायक गोष्ट निदर्शनास आली. ३० जून २०१४ रोजी असलेल्या फंड गंगाजळीपैकी (गुंतवणूक योग्य निधीपकी) ३१.१० टक्के रोकड आहे. फंड व्यवस्थापनाशी या संबंधी झालेल्या चच्रेदरम्यान हा प्रश्न फंड व्यवस्थापक निलेश शेट्टी यांना आवर्जून विचारला. त्यांच्या मते, गुंतवणुकीआधीच त्या गुंतवणुकीतून नफा कमावून कधी बाहेर पडायचे हे ठरलेले असते. मागील दोन महिन्यात निर्देशांकात व फंडाची गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांच्या समभागांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली. साहजिकच हे समभाग नफा कमावून विकण्याच्या पातळीवर पोहोचले होते. म्हणून फंड व्यवस्थापनाने गुंतवणुका विकून टाकल्या म्हणून ३० जुल २०१४च्या ‘फॅक्ट शीट’मध्ये ३१.७२ टक्के रोकडसदृश्य गुंतवणूक दिसत आहे. जून महिन्यात रोकडसदृश्य गुंतवणूक ३०.२० टक्के होती. फंड व्यवस्थापनानुसार जुल महिन्यात रोकडसदृश्य गुंतवणुकीत बदल झालेला नाही. ‘मॉìनग स्टार’ या म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचे विश्लेषण करणाऱ्या संकेतस्थळानुसार गुंतवणुकीत मोठी रोकड असणे हे सध्याच्या परिस्थितीत एक जोखीम नियंत्रक म्हणून पाहायला हवे. ही रोकड अल्प मुदतीच्या सरकारी रोख्यात (ट्रेझरी बिल्स) व ‘सीबीएलओ’ अर्थात कोलॅटराइज्ड बोरोइंग लेंिडग ऑब्लिगेशन’ यामध्ये गुंतविलेले असतात. ‘सीबीएलओ’ ही रिझव्र्ह बँकेची संगणक प्रणाली असून या प्रणालीमार्फत अर्थव्यवस्थेतील रोकडीची देवाणघेवाण होते. सगळे ‘लिक्विड फंड’ आपले पसे गुंतविण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करतात. सद्य स्थितीत या प्रकारच्या गुंतवणुकीवर आठ टक्क्याहून अधिक (रेपो दरापेक्षा थोडा जास्त)परतावा मिळतो. तेव्हा ३१ टक्के रोकडसुलभ गुंतवणुकीची चिंता करावी अशी परिस्थिती आहे असे वाटत नाही.
गुंतवणुकीसाठी समभागांची निवड करतांना समभागांची रोकड सुलभता हा महत्वाचा निकष आहे. समभागाचे मूल्यांकन, त्यांची नफाक्षमता, योजनेच्या एकूण गुंतवणुकीतील त्या समभागाचा प्रभाव, याच बरोबरीने फंडांच्या रोकड सुलभतेचा ही विचार केला जातो. ज्या समभागांची रोजच्या उलाढालीचे मूल्य कमीत कमी सहा कोटी आहे असेच समभाग गुंतवणुकीसाठी निवडले जातात. या फंडात गुंतवणुकीत लार्जकॅप व स्मॉलकॅप यांचे प्रमाण ठरलेले नाही.
फंडाचे निधी व्यवस्थापक निलेश शेट्टी यांच्या मते ‘‘आम्ही कुठल्या भावात गुंतवणूक करायची व कुठल्या भावात या गुंतवणुकीतून बाहेर पडायचे हे आधीच ठरलेले असते. हा भाव जेव्हा येतो त्या आधी जर या समभागाच्या भावाचे लक्ष्य आम्ही वाढविलेले असेल तर आम्ही ही गुंतवणूक सुरु ठेवतो अन्यथा आम्ही या गुंतवणूकीतून बाहेर पडलेलो असतो. आमचा फंड एका गुंतवणूक पद्धतीचा अवलंब करणारा (प्रोसेस ड्रिव्हन) फंड आहे.’’
म्हणूनच सद्य स्थितीत फंडात तीन ते पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.
आम्ही ज्यावेळी एखादी गुंतवणूक करतो तेव्हाच त्या गुंतवणुकीतून कुठल्या टप्प्यावर बाहेर पडायचे हे ठरलेले असते. अशा काही गुंतवणुकांनी नफ्याची पातळी गाठल्यामुळे आम्ही त्यातून बाहेर पडलो आहोत म्हणून आमच्या फंडाच्या गुंतवणुकीत रोकड इतरांच्या तुलनेत जास्त दिसते आहे.