राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ पुन्हा एकदा जागा होऊन विक्रमादित्यास प्रश्न विचारू लागला. ‘‘राजा बँकांच्या ठेवी संकलनाच्या वाढीचा दर १९५३ सालच्या अर्थात गेल्या ६३ वर्षांच्या तळाला गेला आहे, याची संभाव्य कारणे काय? ठावूक असूनसुद्धा तू माझ्या प्रश्नाचे उत्तर सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील.’’ वेताळाने सांगितले. ‘‘हे पाहा. प्रत्येक शुक्रवारी व्यापारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपल्या ठेवी, कर्जे यांची आकडेवारी सादर करायची असते. बँकांच्या परिभाषेत त्याला ‘रिपोìटग फ्रायडे’ असे म्हटले जाते. शुक्रवार, १ एप्रिलची आकडेवारी जाहीर होताच तमाम बँकिंग क्षेत्राला हादरा बसला. बँकांच्या मुदत ठेवी हे भारतीयांचे आवडते बचत साधन आहे. तसेच ते बँकांच्या निधीचा मुख्य स्रोत आहे. ठेवी संकलनाच्या वार्षकि वाढीचा ९.९% दर हा ६३ वर्षांच्या तळाला असणे हे बँकांना परवडणारे नाही. मागील पाच वर्षांचा विचार केल्यास मुदत ठेवींमध्ये सर्वाधिक वार्षकि वाढ जून २०१५ मध्ये १२.७% होती तर सर्वात कमी वाढ मार्च २०१६ मध्ये ९.९% होती. व्याजाचा दर वजा महागाईचा दर याला वास्तविक व्याजदर किंवा ‘रिअल इंटरेस्ट रेट’ असे म्हटले जाते. वास्तविक व्याज दर व मुदत ठेवींच्या वाढीचा दर यांच्यात थेट संबंध असतो. महागाईचा दर कमी होऊ लागल्याने मुदत ठेवींच्या व्याजाचे दर उतरू लागले. त्याच वेळी, ‘लिबलराईज्ड रेमिंटन्स स्कीम’ अर्थात ‘एलआरएस’ म्हणजे सरकारची मान्यता असलेल्या चलनात कायदेशीररीत्या पसे परदेशी पसे पाठविण्यात येणाऱ्या योजनेत मागील वर्षभरात तब्बल ३२४% वाढ झाली आहे. महागाईचा दर कमी झाल्यामुळे मागील सहा वर्षांत प्रथमच बँकेच्या ठेवीदारांना प्रत्यक्षात सकारात्मक म्हणजेच महागाईच्या दराहून अधिक व्याजदर बँकांच्या ठेवींवर मिळत आहेत. सामान्यांच्या अर्थनिरक्षरतेमुळे पारंपरिक ठेवीदार मुदतपूर्तीनंतर ठेवींचे नूतनीकरण करण्याऐवजी गुंतवणुकीसाठी अन्य पर्याय हुडकत आहेत. जानेवारी २०१२ मध्ये महागाईचा (सीपीआय) वार्षकि दर १४.३२% होता. जो एप्रिल २०१६ मध्ये ५.३१% होता. साहजिकच महागाईचा दर कमी झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील नियंत्रित व्याजदर कमी होणे आवश्यक होते. ते झाल्यामुळे ठेवीदारांना व्याजदर मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाले असे वाटते.’’ राजा म्हणाला. ‘‘दुसऱ्या बाजूला अतिश्रीमंत वर्गातील लोकांनी ‘एलआरएस’च्या माध्यमातून परदेशी पाठवलेल्या पशात ३२४% वाढ झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेची सांख्यिकी सांगते. महागाईचा उच्च दर व संक्रमणारे रुपयाचे डॉलरमधील मूल्य शाबूत ठेवण्यासाठी अनेक धनाढय़ गुंतवणूकदार या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत आहेत. मे २०१५ मध्ये या मार्गाने देशाबाहेर गुंतवणूक करणाऱ्यांची मर्यादा १०६ दशलक्ष डॉलरवरून ४४९ दशलक्ष डॉलर केली गेली. ही मर्यादा वाढविल्यापासून देशातील बँकांना ठेवी रूपाने मिळणारा निधी परदेशात गुंतवणूक होऊ लागला आहे. ‘परदेशी असणाऱ्या जवळच्या नातेवाईकांच्या चरितार्थासाठी’ हा पसा परदेशी पाठविण्यात येत असल्याचे कारण या गुंतवणूकदारांनी दिले आहे. यातील ५०% निधी हा पालकांनी आपल्या परदेशात शिकत असलेल्या मुलांच्या फी व उदरनिर्वाहासाठी पाठविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही कारणे मान्य करून या व्यवहाराला अनुमती दिली आहे.’’ राजा म्हणाला. ‘‘ठेवी संकलनात घट झाल्याचा परिणाम ठेवींचे दर चढे राहण्यावर होईल असा कयास आहे. जानेवारी महिन्यात बँकांच्या कर्ज वितरणाच्या वाढीचा दर २० वर्षांच्या तळातून ११% वाढ दर्शवत असला तरी २००५ मध्ये या वाढीने ३६%ची कमाल पातळी गाठली होती. एका बाजूला कर्जाची मागणी वाढत असताना ठेवी संकलनात घट होणे बँकांना परवडणारे नाही. बँकांना पुरेशी रोकड सुलभता देण्याची ग्वाही गव्हर्नर डॉक्टरांनी पतधोरणात दिली ती यासाठीच. रिझव्‍‌र्ह बँक ‘ओपन मार्केट ओपरेशन’च्या (खुल्या बाजारातून) माध्यमातून बँकांना वारंवार रोकड सुलभता पुरवेल. आज बँकांनी त्यांचा अतिरिक्त निधी सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘ओपन मार्केट ओपरेशन’च्या माध्यमातून बँका हे रोखे रिझव्‍‌र्ह बँकेला विकून आपल्या वाढत्या कर्जाच्या मागणीमुळे आवश्यक असलेला निधी उभारू शकतील. तसेच ठेवी संकलानात घट झाल्यामुळे बँकांच्या ठेवीच्या व्याजदरात मोठी कपात होणे संभवत नाही. हे वरिष्ठ नागरिकांना नक्कीच दिलासा देणारे आहे.’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला. गाजराची पुंगी gajrachipungi@gmail.com
