niyojan2वय वष्रे ६५ ते ७५ दरम्यानच्या मंडळींचे नियोजन कसे असावे, याचा हा एक वेध..
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या  नाशिक शाखेने २४ एप्रिलला डॉक्टरांच्या आíथक नियोजनासाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. सीडीएसएलच्या सहकार्याने झालेल्या या कार्यक्रमात एक म्युच्युअल फंड व एक दलाली पेढी सहभागी झाले होते. डॉ. मनोज चोपडा व त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांच्या सक्रीय सहभागामुळे हा कार्यक्रम यशस्वी झाला. २०० हून अधिक डॉक्टर या कार्यक्रमास उपस्थित होते. औपचारिक कार्यक्रमानंतर अनौपाचारिक गप्पात संस्थेच्या ज्येष्ठ सभासदांनी वय वष्रे ६५ ते ७५ दरम्यानच्या मंडळींचे नियोजन कसे असावे या विषयावर लिहावे अशी सूचना केली.  ज्येष्ठ नेत्रविकार तज्ज्ञ डॉ. विनय मणेरीकर यांनी एका सोमवारी ‘लोकसत्ता’ न मिळाल्याने नाशिक रोडपर्यत जाऊन पेपर मिळविण्यासाठी केलेल्या खटाटोपाची कथा आजच्या ‘नियोजानभान’ची प्रेरणा ठरली.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आज उपलब्ध असलेल्या विशेष योजनांपकी प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकांनी ज्याचा आवर्जून आपल्या नियोजनात समावेश असावा अशी योजना म्हणजे वरिष्ठ पेन्शन विमा योजना. ही केंद्र सरकारची योजना असून ती राबविण्याची जबाबदारी सरकारने एलआयसीवर सोपवली आहे. ठरावीक दराने दरमहा पेन्शन देण्यात जर काही रक्कम कमी पडली तर त्याची भरपाई केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात तरतूद करून देणार आहे. एका अंदाजानुसार दरवर्षी ४०० कोटींची तरतूद सरकारला करावी लागेल. म्हणूनच या योजनेच्या कमाल गुंतवणुकीवर मर्यादा घातलेली आहे. एलआयसीच्या विमा विक्रेत्यांनी या योजनेचा प्रसार करणे अपेक्षित आहे. परंतु ही योजना विक्रेते आपणहून विकताना दिसत नाहीत.     
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयाची ६० वष्रे पूर्ण असावी लागतात. योजनेत सहभागी होण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा नाही. ही २्रल्लॠ’ी स्र्१ी्रे४े ्रेी्िरं३ी ंल्लल्ल४्र३८ प्रकारची योजना आहे. म्हणजे या योजनेत पसे गुंतवल्यापासून एका महिन्याने पेन्शन मिळायला सुरुवात होते. योजनेतून मासिक, त्रमासिक, अर्धवार्षकि व वार्षकि पेन्शन मिळण्याची सोय आहे. योजनेच्या नावांत ‘विमा’ हा शब्द असला तरी या योजनेच्या लाभधारकास विमा कवच मिळत नाही. लाभधारकाच्या मृत्यूनंतर योजनेत गुंतविलेला निधी लाभधारकाने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस मिळतो.
या योजनेत ६६,६६६ रु. भरल्यास तहहयात मासिक ५०० रुपये पेन्शन मिळते. या योजनेत एका कुटुंबाला (पती-पत्नी मिळून) जास्तीत जास्त ६,६६,६६७ रु. इतकीच रक्कम भरता येते. या रकमेवर मासिक पाच हजार रु. पेन्शन मिळते. हा परताव्याचा दर सरकारने ९ टक्के निर्धारित केला आहे. मिळालेली पेन्शन त्या व्यक्तीच्या वार्षकि उत्पन्नाचा एक भाग समजून त्यावर कर भरावा लागतो. या योजनेत गुंतवलेली रक्कम लाभधारकास १५ वष्रे काढता येत नाही. या १५ वर्षांत गंभीर आजारापणासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत रक्कम काढावयास लागल्यास मूळ रकमेच्या ९८ टक्के रक्कम परत केली जाते. आवश्यकता भासल्यास तीन वष्रे पूर्ण झाल्यानंतर मूळ रकमेच्या ७५ टक्के कर्ज मिळण्याची सोय असून कर्जाचे व्याज पेन्शनच्या रकमेतून वळते करून घेतले जाते. पेन्शन केवळ ईसीएस किंवा एनईएफटीद्वारे लाभधारकाच्या थेट बँक खात्यात जमा होते. १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी खुल्या झालेल्या या योजनेचा लाभ १४ ऑगस्ट २०१५ पर्यत घेता येणार आहे.
अन्य अ‍ॅन्यूईटी योजना सेवाकराच्या कक्षेत असल्याने पाच लाखांपकी १५,४५० रु. केवळ सेवा करापोटी कापले जाऊन उर्वरित रकमेवर पेन्शन मिळत असल्याने अन्य पेन्शन योजनांचा दर कमी होतो. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेला सेवा कराच्या कक्षेतून वगळल्यामुळे व केंद्र सरकार देत असलेल्या अनुदानामुळे १ एप्रिल २०१५ नंतर गुंतवणूक केलेल्यांना या योजनेच्या परताव्याचा दर अन्य अ‍ॅन्यूईटी योजनांपेक्षा अंदाजे दोन टक्के अधिक मिळत आहे.
अनेक तरुण किंवा मध्यम वयाचे गुंतवणूकदार देखील शेअर बाजारातील गुंतवणुकीकडे सकारात्मक नजरेने पाहात नाहीत. त्यांच्यासाठी शेअर बाजार गुंतवणूक म्हणजे जणू ‘अब्रम्हण्यम’च. परंतु दीर्घकालीन गुंतवणूक परताव्याच्या दरात अन्य कोणतीही गुंतवणूकसाधने समभाग गुंतवणुकीच्या परताव्याशी बरोबरी करू शकत नाहीत. आपल्या बचतीची क्रयशक्ती टिकवायची असेल तर समभाग गुंतवणुकीस पर्याय नाही. म्हणूनच वयाच्या ७५व्या वर्षी सुद्धा आपल्या बचतीपकी २५ टक्के गुंतवणूक समभागसदृश्य असणे गरजेचे आहे. बचतीच्या आवाक्यानुसार गुंतवणुकीसाठी कायम खुल्या असलेल्या म्युच्युअल फंडांच्या एक ते चार योजनेत बचत करणे जरूरीचे आहे. निवडलेल्या फंड घराण्याच्या लिक्विड फंडात ठरावीक निधी गुंतवून दर महिन्याला ठरावीक रक्कम इक्विटी फंडात गुंतविणे (एसडब्यूपी व एसआयपी) श्रेयस्कर आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरीकाच्या एकूण बचतीपकी २५ टक्के रक्कम दहा लाख होत असेल, तर त्यांनी पाच इक्विटी फंड निवडावेत. समजा या पाच फंडापकी एचडीएफसी इक्विटी या फंडात गुंतवणूक करावयाची असल्यास दोन लाख एचडीएफसीच्या लिक्विड फंडात गुंतवून दरमहा दहा हजार एचडीएफसी इक्विटी फंडात गुंतविणे हितावह आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आपली सर्व रक्कम बँकाच्या मुदत ठेवीत गुंतवितात. मुदत ठेवी बचतीची क्रयशक्ती टिकवून ठेऊ शकत नाहीत. म्हणून मुद्दलाची सुरक्षितता देणारे परंतु मुदत ठेवींपेक्षा काकणभर अधिक परतावा असणारे रोखे म्युच्युअल फंड टाळणे परवडणारे नाही. एकाच वेळी समभाग व रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या बॅलेन्स्ड फंडांचा विचार नक्कीच करावा.
निवृत्तीनंतर अनेकांना आरोग्य विम्याचे छत्र नसते. काहींना सेवानिवृत्तीनंतर समूह विम्याचे छत्र वैकल्पिक असते. निवृतीनंतर आरोग्यसेवेसाठी मोठी रक्कम खर्च होते. म्हणून आरोग्य विमादेखील या वयादरम्यानच्या नागरिकाच्या नियोजनातील एक अविभाज्य घटक आहे. निवृत्तीनंतरच्या खर्चात आरोग्यसेवेसाठीच्या खर्चाचे प्रमाण मोठे असते. म्हणून समूह आरोग्य विमा वा वैयक्तिक आरोग्य विमा असणे जरुरीचे आहे.    
एखाद्या गंभीर व मोठ्या खर्चाच्या आजारपणासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास रिव्हर्स मॉग्रेजचा पर्याय उपलब्ध आहे. राहते घर बँकेकडे गहाण ठेऊन आजारपणाच्या खर्चाची तरतूद करणे शक्य असते. मालकांपकी (पती वा पत्नीपकी) दोघांचा मृत्यू झाल्यावर वारस बँकेचे कर्ज फेडून घर सोडवू शकतात किंवा बँक गहाण मालमत्ता विकून आपले कर्ज वळते केल्यावर उरलेली रक्कम वारसाना देते. प्रत्येक बँकेचे नियम वेगवेगळे असण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रत्यक्ष बँकेकडे जाऊन नियम प्रथम समजून घ्यावेत.
प्रत्येक गुंतवणुकीचे नामनिर्देशन असणे तितकेच जरुरीचे आहे. शेवटचे परंतु महत्वाचे म्हणजे इच्छा पत्र तयार करणे. अनेक ज्येष्ठ मंडळी आज करू उद्या, करू म्हणून इच्छापत्र करणे टाळतात. परंतु नियोजन जितके महत्वाचे तितकेच आपल्यापश्चात आपल्या मालमत्तेचे आपल्या इच्छेनुसार हस्तांतरण होणे जरुरीचे आहे. वारसांना संपत्तीवर अधिकार दाखल करण्यासाठी इच्छापत्र एक महत्वाचा दस्तऐवज आहे. मुंबईसारख्या महानगरात इच्छापत्र असून देखील मालमत्तेचे हस्तांतरण सुरळीत होत नाही. म्हणून इच्छापत्र व नामनिर्देशन आवश्यक आहेत. हल्ली एनएसडीएलसारख्या अनेक संस्थांमार्फत अल्पदरात ऑनलाईन इच्छापत्र तयार करण्याचा विकल्प उपलब्ध आहे.