आयकर कायद्याच्या ८०सी कलमाद्वारे दीड लाख रुपयांपर्यंत करबचत करणे शक्य बनले आहे. ही करबचत करता येण्यासाठी गुंतवणूक कोणती आणि त्यांची निवड आपापल्या सोयीनुसार कशी करावी,हे सुचविणारे नियोजन..आíथक नियोजन करताना नियोजनकार अशिलाची उद्दीष्टे (Goals) विचारतो. त्यामध्ये मुलांचे शिक्षण, नवीन घर खरेदी, वाहन खरेदी, परदेश सहल, निवृत्तीचे नियोजन या उद्दीष्टांबरोबर एक महत्त्वाचे उद्दीष्ट करबचत हे असते.एका ठराविक मर्यादेनंतर उत्पन्न आहे म्हणजे कर भरणे आवश्यकच असते; परंतु मध्यमवर्गीय नोकरदार व्यक्तीला २० किंवा ३० टक्के कर उत्पन्नातून कापून रक्कम हातात येते याचे दु:ख होते. सरकारने कितीही जाहिरात करून ‘तुमच्या करातून मिळणाऱ्या पशातून सरकार विकास काम करते’ असे सांगितले तरी ‘ट सोर्स’ कापलेल्या पशाचे दु:ख जास्त असते. कारण त्याला पर्याय नसतो. वरील सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गुंतवणुकीचे नियोजन गरजेचे असते. त्याला करबचतीची जोड दिल्यास एकावर एक बोनस दिल्यासारखे होईल.आयकर कायद्याच्या कलम ८० च्या उपकलमानुसार विविध योजनांमध्ये पसे भरल्यास आयकरांतून वजावट मिळते. यातील 80C या कलमाचा आज विचार करू. या कलमाअंतर्गत रु. १.५० लाखपर्यंत रक्कम खालील योजनांमध्ये गुंतवल्यास आपल्या उत्पन्नातून ती रक्कम वजा करून उरलेल्या रक्कमेवर कर भरावा लागतो.१) प्रॉव्हिडंट फंड किंवा ऐच्छिक प्रॉव्हिडंट फंड (PF)२) पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF)३) आयुर्वमिा किंवा इन्शुरन्स कंपन्यांच्या निवृत्त योजनांचा हप्ता४) गृहकर्जाच्या हप्त्यातील मुद्दल फेडण्याचा भाग५) घर खरेदीच्या दस्तऐवजावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणीचा खर्च६) म्युच्युअल फंडाच्या ELSS आणि निवृत्त योजना.७) मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा, महाविद्यालय किंवा इतर संस्थांचे भारतात भरलेले शुल्क८) बँकांमधील पाच वर्षांच्या ठेवी९) पोष्टातील पाच वर्षांची ठेव योजना किंवा बचत पत्रे१०) ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची गुंतवणूक योजना २००४या सर्व योजना प्रत्येकास सोयीच्या असतीलच असे नाही. तुमच्या वयानुसार आणि उद्दीष्टांनुसार योग्य पर्याय कोणते हे आíथक नियोजनकार मार्गदर्शन चांगल्याप्रकारे करतो. उदा. बँकांमधील पाच वर्षांची ठेव ठेवल्यास दर तिमाहीस मिळणारे व्याज ही ज्येष्ठ नागरिकांची गरज असू शकते. परंतु तरुणांसाठी त्याची गरज नाही. आणि मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागतो. प्रॉव्हिडंट फंड आणि पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड यावरील मिळणारे व्याज हे संपूर्ण करमुक्त आहे. बाकी सर्व योजनांवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागतो. म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी िलक सेिव्हग स्कीमवर मिळणारा डिव्हीडंट करमुक्त असतो. ज्या म्युच्युअल फंड संस्थांनी ही योजना पाच किंवा अधिक वर्षांपूर्वी चालू केली आहे त्या बहुतेक सर्व योजना तेजी असो वा मंदी दरवर्षी १० टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा करमुक्त देत आहेत. पण आपण जोखीममुक्त म्हणून टपाल खात्याच्या योजना किंवा बँकेच्या ठेवींचा विचार करतो. कर बचत करताना फक्त गुंतवलेली रक्कम करमुक्त व परतावा करयुक्त असे उपयोगी नाही.आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्या गरजा किंवा उद्दीष्टे वेगळी असतात. त्यानुसार नियोजन करताना कोणत्या करबचत योजना योग्य होतील ते पाहूया.वय वष्रे ३५ पर्यंत : या काळात कंपनीच्या प्रॉव्हीडंट फंडात रक्कम दरमहा पगारातून कापून जाते. काहीजण ही रक्कम वाढवून (ऐच्छिक) दरमहा भरत असतात. असे न करता, जितका फंड कायदेशीरदृष्टय़ा भरणे गरजेचे आहे तितकाच कापून उरलेली रक्कम चांगल्या पद्धतीत गुंतवता येते. या बरोबरीने गरजेनुसार मोठय़ा रक्कमेची मुदत पॉलिसी घेतल्यास त्याचा वार्षकि हप्ता २०,००० ते ४०,००० पर्यंत येतो. याबरोबरीने म्युच्युअल फंडाच्या ELSS योजनेची रु. २,००० ची SIP चालू करावी. ज्याची मुदत निवृत्तीच्या जवळपास संपेल. उरलेली सर्व रक्कम रु. १,५०,००० पर्यंत गृहकर्जाचे मुद्दल फेडण्यासाठी वापरावी (Extra Repayments). सर्व संस्था गृहकर्जावर व्याज ९.५०% किंवा त्याहून थोडे जास्त आकारतात हे फक्त सांगण्यासाठी असते. प्रत्यक्षात हे व्याज ११ ते १२ टक्क्यांपेक्षा कमी कधीच नसते. मग ऐच्छिक प्रॉव्हिडंट फंडावर ८.७०% व्याज घेण्यापेक्षा जास्त व्याजाचे कर्ज फेडणे उत्तम.वय ३५ ते ४५ पर्यंत :या काळात गृहकर्जाचे हप्ते खूपसे कमी झालेले असतात किंवा थांबलेले असतात. उत्पन्नात वाढ झालेली असल्याने प्रॉव्हिडंट फंडाची कापून जाणारी रक्कम वाढलेली असते. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढलेल्या असतात, त्यानुसार मुदत विमा वाढवण्यास हरकत नाही. मुलांच्या वाढत्या वयानुसार त्यांच्या शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ होत असते. या सर्वामध्ये मिळून लाख-सव्वा लाख संपतात. उरलेली रक्कम पंचतारांकित म्युच्युअल फंडाच्या ELSS योजनेत गुंतवावी. या योजनेतील रक्कम सर्वात कमी म्हणजे फक्त तीन वष्रे अडकून राहते. गुंतवणूक समतोल ठेवण्याच्या दृष्टीने (Debt/Equity balancing) येथे पीपीएफ खात्यात रक्कम भरण्यास हरकत नाही. परंतु कंपनीच्या फंडात मोठी रक्कम जात असल्यास शिवाय पीपीएफला जाणे गरजेचे नाही.वय ४५ ते ५५ :या काळात पुष्कळशा जबाबदाऱ्या कमी झालेल्या असतात किंवा पूर्ण झालेल्या असतात. आपल्याजवळ योग्य प्रमाणात पुंजी जमा झाली असल्यास ५० ते ५५ दरम्यान गरजेनुसार मुदत विम्याची रक्कम कमी करावी. त्याचा हप्ता वाचतो. उत्पन्नात झालेल्या वाढीनुसार कंपनीचा प्रॉव्हिडंट फंड पगारातून जास्त कापला जातो. मुले महाविद्यालयीन किंवा उच्च शिक्षण घेत असतील तर त्यांचे वार्षकि शुल्क प्रत्येकी लाख/दिड लाख रुपये असते. म्हणजे कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता कमी असते. मग गरजेनुसार ऐच्छिक प्रॉव्हिडंट फंड किंवा ELSS मध्ये गुंतवणूक करावी.वय ५५ किंवा अधिक : ज्या व्यक्ती अद्याप निवृत्त झाल्या नसतील त्यांनी वरील वयोगटानुसार कर बचतीसाठी गुंतवणूक करण्यास हरकत नाही. जे निवृत्त झाले असतील त्यांनी बँकांच्या पाच वर्षांच्या ठेवी किंवा ९% व्याजाची ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजना २००४ मध्ये गुंतवणूक करावी.वरील योजना सांगताना पीपीएफचा उल्लेख शक्यतो टाळला आहे. ही योजना सुरू झाली त्यावेळेस ती फक्त स्वयंरोजगार व व्यावसायिकांसाठी होती ती नंतर सर्वासाठी खुली झाली. संस्थांचा नोकरदारांसाठी असणारा प्रॉव्हिडंट फंड असताना त्याचा फायदा कर्मचारी दिर्घमुदतीच्या गुंतवणूकीसाठी करून घेऊ शकतात. व्यावसायिकांनी हा लेख वाचताना प्रॉव्हिडंट फंडाच्या जागी पीपीएफचा विचार करावा.येत्या काही वर्षांत भारतात नवीन आयकर कायदा येत आहे. त्यानुसार (exempt, exempt, tax) चालू पीपीएफ योजना बंद होऊन नवीन पीपीएफ योजना येणार आहे. ज्यामध्ये रक्कम काढून घेतल्यावर त्यावर कर द्यावा लागेल. वेगाने वाढणारी महागाई व मागील सरकारच्या धोरणांनुसार हा कायदा लांबवला गेला व पीपीएफ योजनेला काही काळासाठी जीवनदान मिळाले.पुढील लेखात या दिड लाखाव्यतिरिक्त अजून दीड लाखाची गुंतवणूक करून उत्पन्नातून वजावट मिळणाऱ्या योजनांचा विचार करू.
