माणूस कोणत्याही देशाचा असो कर भरण्याबाबत नाखूशच असतो. मग अशी परदेशातील गुंतवणूक जाहीर करताना टाळाटाळ केली जाते. अमेरिकेतल्या अशाच एका कराचा धसका सध्या भारतातील म्युच्युअल फंडांनी घेतला आहे. चार वर्षांपूर्वी चर्चा झालेल्या, आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेल्या या कराबाबत.. अमेरिकेतल्या नागरिकांना त्यांनी इतर देशांत गुंतविलेला पसा दरवर्षी कर विवरणपत्र (रिटर्न्‍स) भरताना जाहीर करावा लागतो. परदेशात होणाऱ्या फायद्यावर किंवा व्याजावर त्या देशात कर भरावा लागणार नसेल तर अमेरिकेत कर द्यावा लागतो. उदा. भारतात शेअर्स विकून होणारा दीर्घ मुदतीतील भांडवली नफा संपूर्णत: करमुक्त आहे म्हणून अमेरिकन नागरिकाला भारतात कर भरावा लागणार नाही. परंतु अमेरिकेत कर द्यावा लागतो. माणूस कोणत्याही देशाचा असो कर भरण्याबाबत थोडा नाखूशच असतो. मग अशी परदेशातील गुंतवणूक जाहीर करताना टाळाटाळ केली जाते. म्हणून २०१० मध्ये अमेरिकेत कायदा करण्यात आला. त्याला ‘द फॉरिन अकांऊट टॅक्स कंप्लायन्स अ‍ॅक्ट’ (याच्या अद्याक्षरावरून याला जगभर ‘फाटका’ म्हणतात.) असे म्हणतात. हा कायदा भारतीय नागरिकांना लागू नाही; परंतु या कायद्याचा धसका सर्व भारतीय म्युच्युअल फंड संस्थांनी घेतला आहे. एखाद्या गुंतवणुकीवर दुसरे नाव जरी अमेरिकन नागरिकाचे असल्यास अर्ज नाकारला जातो. यामुळे भारतीय नागरिक जे अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत ते आपल्या आई/वडिलांच्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकांवर स्वत:चे नाव दुसरे किंवा तिसरे न ठेवता ‘नॉमिनी’ म्हणून ठेवतात. सर्व भारतीय आíथक संस्थांना अमेरिकी नागरिकत्त्व असलेल्या नागरिकाची किंवा संस्थेची त्यांच्या जवळ केली गेलेली गुंतवणूक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी) कळवावी लागते व ते ही माहिती अमेरिकेच्या महसुली सेवा विभागाला (आयआरएस) कळवतात. आयआरएस ही माहिती अमेरिकन नागरिकाच्या ‘रिटर्न्‍स’बरोबर ताडून पाहते. माहिती न जुळल्यास चौकशीचा ससेमिरा सुरू होतो. या कायद्यासाठी अमेरिकन नागरिक कोणास म्हणायचे? १) अमेरिकन नागरिकत्व असलेला २) ग्रीन कार्ड होल्डर ३) अमेरिकेत जन्म झालेल्या व्यक्ती ४) ज्यांच्याजवळ अमेरिकेचा पत्ता आहे (पोष्टाचा बॉक्स नंबर असेल तरी) ५) जो व्दारा (c/o) म्हणून इतर कोणाचा तरी अमेरिकेतील पत्ता वापरत असेल ६) अमेरिकेत पत्ता असलेल्या व्यक्तीस कुलमुखत्यार पत्र (पॉवर ऑफ अटर्नी) दिली असल्यास ७) व्याज किंवा लाभांश अमेरिकेतील बँक खात्यात ईसीएसद्वारे जमा होत असल्यास. हा कायदा म्हणजे ओबामा प्रशासनाची धूर्त चाल आहे. २०१० पासून या कायद्यावर बरीच चर्चा झाल्यावर २०१४ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. कायदा अमेरिकन नागरिकांसाठी; पण तो पाळायचा सर्व जगभरातील आíथक संस्था व देशांनी. आपण परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्यासाठी भांडवली नफा, लाभांशावर प्राप्तीकर सवलती द्यायच्या आणि कर अमेरिका वसुल करणार. आणि आíथक संस्थांनी हा कायदा पाळला नाही किंवा अमेरिकन नागरिकांची माहिती पुरवली नाही तर अशा संस्थांच्या अमेरिकेतील व्यवहारांवर र्निबध येणार! भारत सरकार स्विस बँकांतील काळा पसा शोधून काढणार आहे आणि मग तो भारतात आणणार आहे! अमेरिकेने कोणाशीही चर्चा केली नाही. शिष्टमंडळे पाठवली नाहीत. आपल्याच देशात एक कायदा केला आणि सर्वाना तो पाळणे बंधनकारक केले. संपूर्ण जगातील अध्रे व्यवहार, भांडवल उभारणी अमेरिकेतून होत असते. स्वाभाविक कायदा न पाळण्याची जोखीम कोणतेच राष्ट्र घेऊ शकत नाही. ११२ देशांनी या कायद्याला मान्यता दिली आहे. रशिया, चीनसारख्या बलाढय़ देशांनी मान्यता दिली. युरोपियन समुदायाने १४ ऑक्टोबर २०१४ पासून या कायद्याअंतर्गत संपूर्ण माहिती देण्याचे मान्य केले आहे. जगभरातील ७७,००० हून अधिक आíथक संस्थांनी या कायद्यानुसार माहिती देण्याचे मान्य केले आहे. यासाठी परदेशी आíथक संस्थांना अमेरिकेच्या आयआरएसबरोबर करार करावा लागतो. या आíथक संस्था अमेरिकन नागरिकाचा खाते क्रमांक, नाव, पत्ता, खात्यावर जमा असलेली रक्कम, अमेरिकेचा व्यक्तिगत क्रमांक इत्यादी माहिती आयआरएसला पुरवतात. ही माहिती न देणाऱ्या परदेशी आíथक संस्थांच्या अमेरिकेतील व्यवहारांतून ३०% रक्कम कापून घेतली जाते. त्या व्यवहारात नुकसान होत असेल तरीही. उदा. एका परदेशी आíथक संस्थेने १,००० डॉलरला खरेदी केलेले शेअर्स ७०० डॉलरला विकले. म्हणजे ३०० डॉलर नुकसान झाले. तरीही ७०० वर ३०% म्हणजे २१० डॉलर कापून घेतले जातात. म्युच्युअल फंड, बँका, विमा कंपन्यांचे भारतातील केवायसीचे नियम परिपूर्ण नाहीत. त्यातून अमेरिकन नागरिक किंवा रहिवासी याची माहिती मिळेलच असे नाही. ज्या व्यिक्तकडे दोन देशांचे नागरिकत्त्व आहे अशा व्यक्ती आपल्या दुसऱ्या पारपत्राद्वारे माहिती लपवू शकतात. पण हे तसे धोकादायकच असेल. या सर्वामुळे आíथक संस्थांतील ‘कंम्लायन्स ऑफिसर्स’ची जबाबदारी खूप वाढली आहे. या कायद्याला अमेरिकेतच खूप विरोध झाला. काही प्रतिष्ठित मंडळी देश सोडून इतरत्र स्थायिक होण्याचा विचार करू लागली. सर्व देशांना काळ्या पशाचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणावर भेडसावत आहे. जागतिकिकरणाच्या रेटय़ामुळे सर्व देशांचे कायदे एकसारखे होत आहेत. आज अमेरिकेतील कायदा येत्या काही दिवसांत भारतातही त्याच स्वरुपात येऊ शकतो. sebiregisteredadvisor@gmail.com (लेखक सेबीकडे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत)
