भारताच्या बँकिंग क्षेत्राचा इतिहास आणि परंपरा खूप मोठी असली तरी फारशी गौरवास्पद निश्चितच नाही. बँका या जरी देवघेवीचा व्यवसाय करणाऱ्या असल्या, तरी आपल्याकडे त्यांना लोकांच्या बचतीचा सांभाळ करणाऱ्या म्हणून विश्वासार्ह स्थान प्राप्त आहे. बँकेत आपल्याकडून होणाऱ्या बचतीवर त्या व्याजही देतात. चालू खात्यावरील जमा रकमेवर शून्य व्याज मिळते. तर बचत खात्यावर साधारण ४ ते ६ टक्के वार्षिक तर मुदत ठेव खात्यातील रकमेवर ८ टक्क्यांपर्यंत व्याज बँका देतात. बचतीवर व्याजाचा हा दर तर बँकेकडून घेतलेल्या उधार अर्थात कर्जावर आपल्याला साधारण १० ते १४ टक्के व्याज द्यावे लागते. या दोन प्रकारच्या व्याजदरातील तफावत हा बँकेचा नफा असतो. शिवाय बँका आपल्याकडून वेगवेगळ्या सेवांसाठी शुल्कही वसूल करते. साधारण खातेदार या सेवा शुल्कापोटी खर्च होणाऱ्या रकमेकडे लक्ष देत नाही. पण नियमित बँकेचे व्यवहार असणाऱ्या खातेदारांबाबत हे सेवा शुल्काचे प्रमाण खूप लक्षणीय असते. अर्थात बँकांसाठी ते अतिरिक्त उत्पन्न असते. एकुणात, बँकांचा हा व्यावसायिक गाभा पाहता त्या सर्वसामान्यांकडून बऱ्यापैकी उत्पन्न कमावत असल्याचे आढळून येते. तरीही अनेक बँकांचे आज नफ्याचे प्रमाण समाधानकारक स्थितीत नाही, अनेक बँकांनी गत दोनेक तिमाहीत तोटा नोंदविला आहे. हे असे कसे काय? या कारणाचे मूळ काय हे सद्य:स्थितीत बहुचर्चित एका मुद्दय़ावरून स्पष्ट रूपात लोकांपुढे आहेच. पण कारणांच्या मुळाशी गेल्याशिवाय उपायही पुढे येणार नाही. सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्टच आहे की, बँकांनी अशा लोकांना कर्जसाहाय्य दिले आहे, जेथून कर्जफेड थांबली आहे. हे असे होते त्यामागे बँकांच्या मालकी आणि उत्तरदायित्वाची स्थिती जबाबदार आहे, ही दुसरी गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. बँकांवर मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर सरकारचे आधिपत्य आहे, तोवर त्या कर्जफेड थकवणाऱ्या बडय़ा उद्योगपतींना नव्याने कर्ज देतच राहतील अथवा आतबट्टय़ाच्या व्यवहारांत पैसा ओततच राहतील, ही तिसरी महत्त्वाची बाब. उद्योगधंद्यांना निरंतर भांडवलाची गरज असतेच. ते मिळविण्याच्या वेगवेगळ्या स्र्रोतांमध्ये बँकांचे कर्जही आलेच. पण खासगी बँका, विदेशी बँका अथवा खासगी वित्तसंस्थांमार्फत पैसा मिळविण्यावर काही उद्योगपतींवर निश्चितच मर्यादा येतात. कारण या स्रोतातून पैसा मिळविताना, परतफेडीबाबत अतीव दक्षता व काळजी घेतली जाते. जर बँकांनी पैसा नाही दिला तरी बाजारातून भांडवल उभे केले जाते. पण तेथेही अनेक अटी-शर्तीचा सामना करणे भाग असते. शिवाय परताव्याची र्सवकष हमीची कसोटीही पणाला लागते. सर्व ठिकाणांहून निरुपाय झाला तरी याच उद्योगपतीसाठी सरकारी बँकांचा मार्ग खुला असतोच. वरून दबाव आणून (अर्थात राजकीय!) सहजतेने कर्जसाहाय्य मिळविले जाते. याची एक नव्हे अनेक उदाहरणे सांगता येतील. शिवाय सामान्य पगारदाराला दुचाकी-चारचाकीचे स्वप्न साकारण्यासाठी ज्या व्याज दराने कर्ज मिळते, तितक्याच किंबहुना त्यापेक्षा सवलतीच्या दरात हे कर्ज प्रदान केले गेलेले आढळले आहे. जर सरकारी बँकांनी खासगी बँका व वित्तसंस्थांप्रमाणे काळजी घेत, सर्वागीण चाचपणी करीत कर्ज वितरण केले, तर कदाचित खातेदार म्हणून चांगले व्याज आणि चांगल्या सेवांचे आपण लाभार्थी ठरलो असतो. सरकारी बँकांचा कारभार सुधारावा असे सरकारच्या धोरणाचाही प्रमुख भाग आहे. पण परिणाम खूपच नगण्य आहेत. तरी उत्तरोत्तर सरकारकडून या बँकांमध्ये भांडवल ओतणे सुरूच आहे. ज्याचा सर्व भार आणि जाच जनसामान्यांवर चलनवाढ अर्थात महागाई दरात वाढीच्या रूपात सोसावा लागत आहे. सारांशात, बँकिंग व्यवस्था हे अर्थव्यवस्था प्रवाही ठेवणारे हृदय आहे. बँका जर सुदृढ व कार्यकुशल असतील तर ही बाब खरी ठरेल. पण नेमकी उलट स्थिती असेल, तर अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात खंड पाडणारा विकाराचा धक्का बँकांकडूनच बसू शकतो. ही स्थिती ओढवली जाण्याआधी नेमके उपाय शोधले पाहिजेत. सरकारी बँकांचे खासगीकरण आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या हाती सोपविणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. परंतु सद्य भारतीय राजकारणाचा पट पाहिला तर हे जवळपास अघटितच आहे. (लेखक निर्मल बंग सिक्युरिटीजमध्ये सल्लागार आहेत.) arthmanas@expressindia.com
