23 August 2017

News Flash

आपण खरंच सुरक्षित आहोत?

बालचंद्रन यांनी ठरवलेल्या उद्देशांच्या या चौकटीला अनुसरूनच पुस्तकाची रचना केली गेली आहे.

प्रकाश बाळ | Updated: July 29, 2017 1:32 AM

बालचंद्रन यांनी ठरवलेल्या उद्देशांच्या या चौकटीला अनुसरूनच पुस्तकाची रचना केली गेली आहे.

गुन्ह्य़ांचं निवारण व शोध आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणं हे पोलीस यंत्रणेचं काम. मात्र या कामासोबतच इतर अनेक कामांची जबाबदारीही पोलिसांवर टाकली जाते. याचा परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होतोच, शिवाय देशांतर्गत सुरक्षाव्यवस्थाही कमकुवत होते. एका माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं लिहिलेलं हे पुस्तक  देशांतर्गत सुरक्षाव्यवस्थेतील या व अशा त्रुटी दाखवून देतंच, शिवाय त्यांची परखड चिकित्साही करतं..

ही गोष्ट आहे सिंगापुरातील ‘डान्स बार’ची. मुंबईत व महाराष्ट्रातील ‘डान्स बार’चं कवित्व अजूनही संपलेलं नसतानाच सिंगापुरातील ‘डान्स बार’ची ही कहाणी मोठी उद्बोधक आहे.

‘बार टॉप डान्सिंग’ हा नाच प्रकार सिंगापुरी तरुणांत प्रचंड लोकप्रिय होता. चीन व अमेरिकेतून हा नृत्यप्रकार सिंगापुरात पोहोचला व तेथील तरुणवर्ग त्यानं वेडावला गेला. मात्र या ‘बार टॉप डान्सिंग’ हॉटेलांमुळं समाजात अनतिकता वाढते, सामाजिक हिंसाचार वाढण्याचा धोका आहे, असं सरकारचं मत होतं. त्यामुळं या ‘बार टॉप डान्सिंग’वर बंदी घालण्यात आली. मात्र समाजात या बंदीची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. हे एक प्रकारे सरकारचं ‘मोरल पोलिसिंग’ आहे, असा आवाज उठू लगला. तेव्हा सरकारनं स्थापन केलेल्या ‘नॅशनल क्राइम प्रीव्हेन्शन काऊन्सिल’नं अशा हॉटेलांना परवाने देण्यासाठी सल्लागार समिती नेमण्याची सूचना पोलिसांना केली. या समितीत समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधी होते, तसेच हॉटेल मालकांचेही होते. या समितीनं शांघाय, हाँगकाँग, बीजिंग इत्यादी ठिकाणी अशा हॉटेलांना भेटी दिल्या. नंतर या समितीनं पोलिसांना अशा हॉटेलांना परवानगी देण्यास सांगितलं आणि सुरक्षेची जबाबदारी हॉटेलांच्या व्यवस्थापनावर टाकली. अशा रीतीनं सिंगापुरात २००१ साली ‘बार टॉप डान्सिंग’ला परवानगी मिळाली.

असं काही मुंबई वा महाराष्ट्रात किंवा देशात होईल काय?

शक्यच नाही.

कारण काय?

वप्पाला बालचंद्रन यांच्या ‘कीपिंग इंडिया सेफ : द डायलेमा ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी’ या पुस्तकात या प्रश्नाचं उत्तर वाचकांना मिळू शकेल. बालचंद्रन हे केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयात विशेष सचिव होते. ते ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तचर संघटनेत वरिष्ठ पदावर होते. भारतीय पोलीस सेवेच्या १९५९ च्या तुकडीतील अधिकारी असलेले बालचंद्रन हे मुंबई पोलीस दलात विशेष शाखेत उपायुक्त असताना १९७६ साली ‘रॉ’त गेले आणि त्यांची पुढची सारी सेवा याच भारताच्या परकीय गुप्तहेर सेवेत गेली. मुंबईवर २६/११ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं नेमलेल्या प्रधान समितीचे बालचंद्रन हे सदस्य होते.

पोलीस सेवेतील इतका दांडगा अनुभव असूनही बालचंद्रन यांनी केलेल्या सूचना सध्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना अक्षरश: ‘क्रांतिकारी’ वाटणाऱ्या अशा आहेत. म्हणूनच बालचंद्रन यांनी दिलेलं सिंगापूरचं उदाहरण महत्त्वाचं आहे. मुळात पोलिसी कामकाजावर जनतेचा विश्वास असायला हवा आणि तसा तो हवा असल्यास, जनतेला पोलीस हे ‘आपले आहेत’ असं वाटायला हवं. त्यासाठी खास संस्थात्मक संरचना निर्माण करणं गरजेचं आहे, हे लक्षात आल्यावर सिंगापूर सरकारनं ‘नेबरहूड वॉच’ हा कार्यक्रम आणि ‘नॅशनल क्राइम प्रीव्हेन्शन काऊन्सिल’ ही यंत्रणा १९९१ साली उभी केली. या ‘नेबरहूड वॉच’ कार्यक्रमांतर्गत पोलीस यंत्रणा व नागरिक यांच्यात परस्पर विश्वास व समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला. त्याच्या जोडीला गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या उद्देशानं जे ‘काऊन्सिल’ स्थापन करण्यात आलं, त्यात सरकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या जोडीनं व्यापार-उद्योग, विद्यापीठं-महाविद्यालयं, सामाजिक संघटना यांचेही प्रतिनिधी घेण्यात आले. या ‘काऊन्सिल’नं गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या दृष्टीनं तीन गोष्टी तातडीनं केल्या. सिंगापुरात बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक इमारतीच्या सुरक्षाव्यवस्थेची जबाबदारी बांधकाम कंत्राटदारांवर टाकली. सुरक्षेसंबंधीचे कोणते उपाय योजण्यात यावेत, याची एक मार्गदर्शक सूची बनविण्यात आली आणि ही मार्गदर्शक तत्त्वं जोपर्यंत अमलात आणली जात नाहीत, तोपर्यंत विमा कंपन्यांनी अशा बांधकामांचा वा त्या व्यावसायिकांच्या उद्योगाचा विमा उतरविण्याचा विचार करू नये, असा दंडक या ‘काऊन्सिल’नं घालून दिला. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट या ‘काऊन्सिल’नं केली, ती खासगी सुरक्षा संस्थांच्या कामकाजाचा दर्जा वाढवण्यासाठी नियमांची चौकट ठरवून देऊन ती काटेकोरपणे अमलात आणण्यात आली. घडणाऱ्या प्रत्येक मोठय़ा गुन्हय़ाची चिकित्सा या ‘काऊन्सिल’नं सुरू केली आणि त्यातूनच नव्वदीच्या दशकात सोन्या-चांदीच्या दुकानांवर पडणाऱ्या दरोडय़ांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक ती पावलं टाकणं पोलिसांना शक्य झालं.

अशा या उपक्रमांमुळं सुरक्षेबद्दलची सजगता व जागरूकता पोलीस यंत्रणा व समाजात कशी निर्माण होत गेली, याचं उदाहरण देताना बालचंद्रन यांनी म्हटलं आहे की, ‘२६/११ च्या हल्ल्यानंतर एका सुरक्षाविषयक परिसंवादासाठी मी सिंगापूरला गेलो होतो, तेव्हा तेथील हॉटेलातील सुरक्षाव्यवस्था बघून मनात विचार आला, की मुंबईत ताजमहाल वा ओबेरॉय या हॉटेलांत अशी यंत्रणा असती, तर कदाचित दहशतवाद्यांना आत शिरताच आलं नसतं.’

अर्थात, सिंगापूर हा छोटा देश आहे. किंबहुना तो देश नसून ‘शहर राज्य’ (सिटी स्टेट) आहे. तेथे लोकशाही राज्यव्यवस्था नाही. ली कुआन यू यांच्या काळापासून तेथे एकाधिकारशाहीच अस्तित्वात आहे. पण मूळ मुद्दा हा देश किती छोटा वा मोठा आहे किंवा तेथे कोणती राज्यव्यवस्था आहे हा नसून, अंतर्गत सुरक्षेच्या आपल्या संकल्पना काय आहेत, याच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळेच पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत बालचंद्रन म्हणतात की, ‘या लिखाणामागचा उद्देश पोलिसांच्या कामकाजाची चिकित्सा करणं हा नाही. पण शांतता काळात अंतर्गत सुरक्षाविषयक जबाबदारी राज्या-राज्यांतील नागरी पोलिसांवर टाकताना केंद्र सरकार कशी जबाबदारी उचलण्यास असमर्थ ठरत आहे, यावर प्रकाश टाकणं, हा आहे. त्याच वेळेस गुन्हय़ाचं निवारण व शोध आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणं या दोन मूलभूत गोष्टींच्या जोडीनं राज्यांच्या पोलीस दलांवर किती इतर कामांचा बोजा टाकला जात आहे, हेही मला दाखवून द्यायचं आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर कसा परिणाम होत आहे, हेही निदर्शनास आणायचं आहे. अशा या गोष्टींमुळे प्रत्यक्षात देशांतर्गत सुरक्षा व्यवस्था कशी व किती कमकुवत होत गेली आहे, याकडे लक्ष वेधायच्या उद्देशानं हे लिखाण मी केलं आहे.’

बालचंद्रन यांनी ठरवलेल्या उद्देशांच्या या चौकटीला अनुसरूनच पुस्तकाची रचना केली गेली आहे. त्यामुळे देश स्वतंत्र होऊन सरकारं बदलली गेली, तरी ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या अनेक सुरक्षाविषयक प्रथा व परंपरा आणि त्यांना वैधानिक अधिमान्यता देणारे कायदे व नियम कसे अजूनही अस्तित्वात आहेत, याची उजळणी बालचंद्रन यांनी पुस्तकाच्या सुरुवातीच्या प्रकरणांत केली आहे. त्यात अगदी घटना समितीत झालेल्या चर्चाचेही उल्लेख येत राहतात. मात्र राज्य सरकारं आपल्या अधिकारांबाबत कमालीची आग्रही असल्याने केंद्राला अनेकदा फारसं काही करता आलेलं नाही. त्यामुळे राज्यघटनेत योग्य बदल करून केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळायला हवेत, असा बालचंद्रन यांचा एकूण सूर आहे. या पुस्तकाला लिहिलेल्या उपोद्घातात माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनीही तसंच काहीसं सुचवलं आहे. अशी शिफारस नरसिंहन समितीनं केल्याचं सांगून बालचंद्रन यांनी या संदर्भात बाबरी मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात राज्यघटनेनं दिलेले अधिकार वापरून फैझाबाद जिल्हा केंद्र प्रशासनाला ताब्यात घेता आला असता, असंही सुचवलं आहे. हीच सूचना त्या वेळच्या पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी कशी स्वीकारली नाही, हे माधव गोडबोले यांनी आपल्या आठवणीपर पुस्तकात (‘अनफिनिश्ड इनिंग्ज’, प्रकाशक : ओरिएन्ट लाँगमन) आधीच नोंदवून ठेवलं आहे. आपल्या या मुद्दय़ाच्या संदर्भात बालचंद्रन हे अमेरिकेतील अरकॅन्सा राज्यातील एका घटनेचा उल्लेख करतात. अमेरिका हे संघराज्य आहे. तेथील राज्यांना स्वत:चे स्वतंत्र अधिकार आहेत. तरीही गौरवर्णीय व कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांनी एकाच शाळेत जायला हवं, हा अमेरिकी सरकारचा निर्णय अमलात आणण्यास अरकॅॅन्सा राज्यानं नकार दिला, तेव्हा अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांनी लष्कराला पाठवून हा निर्णय अमलात आणवून घेतला.

असं काही भारतात होईल काय? अर्थातच नाही. पण राज्यघटनेत बदल करून वा नवी कायदेशीर तरतूद करूनही हे साध्य होणार नाही; कारण तशी राजकीय संस्कृतीच आपल्या देशात फारशी खोलवर रुजलेली नाही. त्यामुळेच सरकार कोणाचंही असो, पोलीस हे ‘आपले’ ताबेदार आहेत, अशीच राज्यातील वा केंद्रातील सत्ताधारी राजकीय पक्षांची भूमिका असते. पोलीस अधिकारी – वरिष्ठ असू देत वा कनिष्ठ – हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातचं बाहुलं बनण्यास सहज तयार होत असतात. याचं कारण सात दशकं लोकशाही राबवूनही ‘राजा-प्रजा’ ही जनतेची मनोभूमिका बदललेली नाही. त्यामुळे ‘मायबाप’ सरकार या दृष्टीनं जनता सत्ताधाऱ्यांकडे बघत असते. प्रत्येक माणूस हा ‘नागरिक’ म्हणून क्वचितच वावरतो. या मनोवृत्तीवरही बालचंद्रन यांनी नेमकं बोट ठेवलं आहे. मग कायदे बदलून वा राज्यघटनेत दुरुस्त्या करून काय साधेल? बालचंद्रन यांच्या पुस्तकात हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.

मात्र ‘आपण या देशात खरोखरच सुरक्षित आहोत काय?’ हा प्रश्न बालचंद्रन यांचं हे पुस्तक वाचल्यावर मनात आल्याशिवाय राहत नाही. त्याचबरोबर ‘एखाद्या दहशतवादी हल्ल्यात काही नेते आणि त्यांचे नातेवाईक मारले गेल्याशिवाय देशातील सुरक्षा यंत्रणा खऱ्या अर्थानं सक्षम होणं शक्य नाही,’ हे देशातील पोलीस व प्रशासन यंत्रणा राजकारण्यांच्या वेठीला बांधली गेल्यानं निर्माण झालेलं परखड व विदारक वास्तवही वाचकाच्या मनावर ठसल्याविना राहत नाही.

‘कीपिंग इंडिया सेफ : द डायलेमा ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी’

लेखक : वप्पाला बालचंद्रन

प्रकाशक : हार्पर  कॉलिन्स पब्लिशर्स

पृष्ठे : ३०८, किंमत : ५९९ रुपये

सुरक्षाविषयक प्रश्नांची चर्चा करणारं बालचंद्रन यांचं हे आणखी एक पुस्तक. (प्रकाशक : इण्डस सोर्स बुक्स)

प्रकाश बाळ prakaaaa@gmail.com

First Published on July 29, 2017 1:32 am

Web Title: author vappala balachandran books review
  1. No Comments.