नेता बदलला, म्हणून परराष्ट्र धोरण बदलणार असे गृहीत धरले जाते; पण अनेक देशांशी १९४७ पासून असलेल्या भारताच्या संबंधांचा अभ्यास केला, तर त्या-त्या देशांतर्गत सामाजिक- राजकीय- आर्थिक व्यवस्था आणि जागतिक पातळीवरील सत्तेची संरचना अशा अन्य दोन पातळ्यांवरील घटकांनीही धोरणाच्या वाटचालीत भूमिका बजावली, हेही दिसते. ती दृष्टी देणारे हे पुस्तक आहे.. गेल्या दोन दशकांत भारत जागतिक मंचावर एक महत्त्वाची शक्ती म्हणून उदयाला आल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’चा (क्रयशक्ती तुल्यता सिद्धांत) विचार केल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आज जगात तिसरा क्रमांक लागतो. भारताचा वार्षिक संरक्षण खर्च ३६.३ अब्ज डॉलपर्यंत पोहोचला असून गेल्या काही वर्षांत देशाने संरक्षणसिद्धतेत मोठी प्रगती साधली आहे. भारताच्या आण्विक सज्जतेला आता बडय़ा देशांनी मान्यता दिली असून अनौपचारिकरीत्या का होईना अण्वस्त्रसज्ज देशांच्या गटात आपल्याला प्रवेश मिळाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी भारताला अमेरिकेसह अनेक बडे देश मान्यता देत आहेत. अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी २०१० साली भारताला दिलेल्या भेटीत जाहीररीत्या म्हटले होते, की भारत ही एक उदयाला येणारी शक्ती नसून भारताचा जागतिक क्षितिजावर यापूर्वीच उदय झाला आहे. इतके असूनही चीनच्या तुलनेत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा जागतिक पातळीवर पुरेसा अभ्यास झालेला दिसत नाही. ही कमतरता पूर्ण करण्याच्या हेतूने सुमित गांगुली यांनी ‘एन्गेजिंग द वर्ल्ड : इंडियन फॉरिन पॉलिसी सिन्स १९४७’ हे पुस्तक संपादित करून ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसतर्फे प्रकाशित केले आहे. अमेरिकेतील ब्लूमिंग्टन येथील इंडियाना विद्यापीठात गांगुली हे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, तसेच तेथील भारतीय संस्कृतीविषयक ‘रवींद्रनाथ टागोर अध्यासना’चे अध्यक्षही आहेत. भारत-पाकिस्तान संबंध तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा त्यांचा मोठा व्यासंग असून त्यांनी या पुस्तकात देशविदेशांतील महत्त्वाच्या विद्यापीठांमधील प्राध्यापक, अभ्यासक आणि राजनैतिक विशेषज्ञ यांच्याकडून लेख लिहून घेऊन, ते संपादित करून समाविष्ट केले आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान हे भारताचे शेजारी; अमेरिका, रशिया आणि चीन हे बडे देश; ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी हे प्रमुख युरोपीय देश; जपान व दक्षिण कोरिया हे अतिपूर्वेकडील देश; आजवर काहीसे दुर्लक्ष झालेले आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडातील देश असे पुस्तकाचे भाग केले असून यातील प्रत्येक देशावर (त्या देशांशी भारताच्या संबंधांवर) एकेक प्रकरण आहे. याशिवाय पुस्तकाच्या अखेरीस भारताचे ऊर्जा सुरक्षा धोरण, अण्वस्त्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे आर्थिक धोरण यांवर स्वतंत्र आणि विस्तृत प्रकरणे आहेत. या सर्व प्रकरणांमधून भारताचे स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आजवरचे परराष्ट्र धोरण कसे विकसित होत गेले, वर उल्लेख केलेल्या एकेका देशाबरोबरील संबंधांमध्ये कसे चढ-उतार येत गेले यांचे सविस्तर वर्णन तर आहेच; मात्र या ऐतिहासिक घडामोडी आणि जंत्रीच्या पलीकडे जाऊन पुस्तक एक अभ्यासाचा दृष्टिकोन देण्याचा प्रयत्न करते. देशातील प्रमुख नेते, देशांतर्गत सामाजिक- राजकीय- आर्थिक व्यवस्था आणि जागतिक पातळीवरील सत्तेची संरचना अशा तीन पातळ्यांवरील घटकांनी विविध देशांशी संबंध विकसित होताना कशी भूमिका बजावली याचे विश्लेषण पुस्तकात केले आहे. म्हणजेच वैयक्तिक नेते, देशांतर्गत व्यवस्था आणि जागतिक सत्ता संरचना अशा तीन पातळ्यांवर सर्व देशांच्या संबंधांचे विश्लेषण प्रत्येक प्रकरणात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासात विश्लेषणाची ही त्रिस्तरीय पद्धत (लेव्हल्स ऑफ अ‍ॅनालिसिस) प्रथम केनेथ वाल्त्झ यांनी १९५९ साली वापरली होती. त्यांनी या स्तरांना ‘इमेजेस’ असे संबोधले होते. त्यानंतर सिंगर यांनी १९६१ मध्ये ‘इमेजेस’ऐवजी ‘लेव्हल्स ऑफ अ‍ॅनालिसिस’ अशी संज्ञा वापरली. या संकल्पनेचे स्पष्टीकरण द्यायचे तर स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य़ धोरणांवर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा मोठा पगडा होता. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर मोठा प्रभाव पाडत आहेत. ही झाली परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पाडणारी वैयक्तिक पातळी. देशामधील अंतर्गत परिस्थिती, राजकीय व्यवस्थेचा आणि विचारधारेचा साधारण पोत, संस्थात्मक संरचना ही झाली दुसरी पातळी. तर दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत जगात असलेली वसाहतवादी व्यवस्था, त्यानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ या महासत्तांच्या शीतयुद्धात विभागलेले जग आणि सोव्हिएत संघाच्या अस्तानंतर अमेरिकेच्या आधिपत्याखालील एककेंद्री जग आणि अलीकडे चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे बदलणारे जग अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची तिसरी पातळी. या तिन्ही पातळ्यांवरील विविध घटकांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर वेळोवेळी कसा प्रभाव पाडला याचे उत्तम विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न पुस्तकात केला आहे. पुस्तकातील प्रत्येक प्रकरणात ही त्रिस्तरीय विश्लेषण पद्धत अवलंबली आहे. ही वेगळ्या धाटणीची मांडणी हे पुस्तकाचे मुख्य वैशिष्टय़ आहे आणि त्यातून परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासाची नवी दृष्टी मिळण्यास नक्कीच मदत झाली आहे. परराष्ट्र धोरणावर इंग्रजीमध्ये विपुल साहित्य उपलब्ध असले तरी अशा प्रकारची मांडणी हे या पुस्तकाचे वेगळेपण आहे. स्वातंत्र्यानंतर आजवर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्रवासाचे ढोबळमानाने तीन टप्पे पुस्तकात केले आहेत. १९४७ ते १९६४ या पहिल्या टप्प्यात देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर नेहरूंच्या स्वप्नाळू आदर्शवादाचा मोठा प्रभाव होता. त्यातून दोन्ही महासत्तांपासून सारखे अंतर राखून अलिप्ततावादाची चळवळ उभी करणे, अहिंसेवरील विश्वासापोटी जगात नि:शस्त्रीकरणाचा पुरस्कार करणे, देशाच्या संरक्षणसज्जतेला कमी महत्त्व देऊन उपलब्ध मर्यादित साधनांचा वापर विकासकामासाठी करणे अशी धोरणे राबवली गेली. मात्र ज्या चीनच्या संयुक्त राष्ट्र प्रवेशासाठी पाठिंबा दिला त्याच चीनने ‘हिंदी चिनी भाई-भाई’ म्हणत १९६२ साली केलेले आक्रमण आणि १९६४ साली घेतलेली अण्वस्त्र चाचणी याने या स्वप्नाळू आदर्शवादाच्या धोरणाला धक्का दिला. १९६४ ते १९९१ हा दुसरा कालखंड. या काळात नेहरूंच्या आदर्शवादाचा प्रभाव पुरता संपला नव्हता आणि देश स्वयंपूर्ण नसल्याने धड पुरते वास्तववादी धोरणही अवलंबता येत नव्हते अशी संभ्रमावस्था होती. शीतयुद्धाच्या सत्तासंघर्षांपासून लांब राहण्याची कितीही इच्छा असली तरी देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून सोव्हिएत संघाशी सहकार्य करार करून सलगीच करावी लागली होती. १९९१ ते २०१५-१६ हा तिसरा टप्पा. एकीकडे जागतिक मंचावर सोव्हिएत संघाचे झालेले पतन आणि देशांतर्गत आर्थिक डोलारा कोसळल्याने स्वीकारावी लागलेली मुक्त अर्थव्यवस्था या पाश्र्वभूमीवर परराष्ट्र व्यवहारांच्या बाबतीत अधिक वास्तववादी धोरण अवलंबणे भाग पडत गेले. मात्र बदलत्या काळात अमेरिकेबरोबर संबंध वाढवताना होणारी कुचंबणा, चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड कसे द्यायचे याबाबतचा संभ्रम, जागतिक हवामानबदल, जागतिक व्यापार आणि मानवी मूल्यांच्या रक्षणार्थ अन्य देशांमध्ये करण्यात येणाऱ्या हस्तक्षेपाच्या कारवाया या विषयांवर देशांतर्गत निश्चित धोरणाचा अभाव यामुळे तिसऱ्या टप्प्यातील हे स्थित्यंतर अद्याप अपूर्ण आहे. या प्रश्नांवर देश काय भूमिका घेतो यावर देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे, असे मत पुस्तकात मांडले आहे. या ढोबळ मांडणीबरोबरच एकेका देशाबरोबरील संबंधांचे विविध तज्ज्ञांनी केलेले विश्लेषणही मोलाचे आहे. ‘गेल्या साठ वर्षांत पाकिस्तानशी राहिलेल्या संबंधांत दोन्ही देशांची अंतर्गत व्यवस्था तसेच आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती या दोन पातळ्यांवरील घटकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि त्यात मोठा फरक पडल्याशिवाय संबंध सुधारणार नाहीत,’ असे राजेश बसरूर यांनी म्हटले आहे. ईश्वरन श्रीधरन यांच्या मते ‘श्रीलंकेबरोबरील संबंधांत तिन्ही पातळ्यांवरील घटकांनी भूमिका बजावली असून आता चीनच्या हस्तक्षेपाने त्याला नवा आयाम दिला आहे.’ तर, ‘अमेरिकी सैन्याच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानशी संबंधांचे भारत कसे व्यवस्थापन करतो यावर भारताच्या देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील शक्तिप्रदर्शनाची (पॉवर प्रोजेक्शन) कसोटी लागेल,’ असे प्रतिपादन रॅनी मुलेन यांनी केले आहे. ‘अधिकृतरीत्या अमेरिकेच्या गोटात न जाता अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यात भारताची होणारी कसरत ही भावी काळात बऱ्याच गोष्टी ठरवेल,’ असे डेव्हिड हॅगर्टी यांनी म्हटले; दुसरीकडे ‘बदलत्या काळात चीनबरोबरील संबंध साकारताना जागतिक व्यवस्थेच्या पातळीवरील घटक महत्त्वाची भूमिका वठवतील,’ असे मनजीत परदेसी यांनी म्हटले आहे. ‘देशाचे सार्वभौमत्व टिकवणे आणि संरक्षणसिद्धतेसाठी शस्त्रास्त्रे मिळवणे या बाबी रशियाबरोबरील संबंधांच्या मुळाशी असल्याने आंतरराष्ट्रीय संरचनेत मोठे बदल झाल्याशिवाय - जसे की चीनच्या वाढत्या प्रभावापोटी भारत अमेरिकेच्या गोटात ढकलला जाणे - भारताच्या रशियाबरोबरील संबंधांत बदल होण्याची शक्यता नाही,’ असे विश्लेषण विद्या नाडकर्णी यांनी केले आहे. ब्रिटनबरोबरील संबंध काही तणावपूर्ण प्रसंग वगळता बहुतांशी सामंजस्य आणि सहकार्याचे राहिले आहेत. विचारसरणीच्या बाबतीत येऊ शकणाऱ्या दबावाची शक्यता टाळून संरक्षण, अणू आणि अंतराळ तंत्रज्ञान पुरवणारा खात्रीशीर देश अशी फ्रान्सबरोबरच्या संबंधांची रूपरेषा राहिली आहे. तर जर्मनीकडे भारताने युरोपच्या आर्थिक बाजाराचे प्रवेशद्वार या नजरेतून पाहिले आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियाकडे पारंपरिकदृष्टय़ा दुर्लक्ष झाले असले तरी मुक्त व्यापारी व्यवस्थेतील फायद्यासाठी आणि चीनच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी या देशांशी सलगी केली जात असल्याचे विविध तज्ज्ञांचे मत आहे. आग्नेय आशियातील संबंधांना ‘लुक ईस्ट’ आणि आता ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाची किनार आहे. तर दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील देशांशी वाढत्या संबंधांना खनिज तेल व अन्य कच्चा माल पुरवणारे देश आणि भारतीय मालाची नवी बाजारपेठ या दृष्टिकोनातून महत्त्व असल्याचे या पुस्तकातील काही लेखकांचे म्हणणे आहे. ऊर्जा सुरक्षा साधण्यासाठीच्या प्रयत्नांतून भारताच्या यापुढील परराष्ट्र धोरणाला बरीचशी दिशा मिळणार आहे. वाढती अण्वस्त्रसज्जता पाकिस्तान आणि चीनकडून उत्पन्न होणारा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी असली तरी तिचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शक्तिप्रदर्शनासाठी (पॉवर प्रोजेक्शन) नेमका कसा वापर करून घ्यायचा याबाबत भारतीय धोरणकर्त्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे पुस्तकात अधोरेखित केले आहे. आखाती देशांबरोबरील संबंधांवर स्वतंत्र प्रकरण नसले तरी ऊर्जा सुरक्षाविषयक प्रकरणात त्यांचा अनुषंगाने उल्लेख आला आहे. मात्र त्याही पलीकडे आता तेथील भारतीयांकडून देशात मोठय़ा प्रमाणात पाठवला जाणारा पैसा (फॉरिन रेमिटन्सेस) हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. इस्लामिक स्टेट (आयसिस) सारख्या संघटनांचा तेथील वाढता प्रभाव पाहता तेथील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीही त्या देशांशी असलेल्या संबंधांना महत्त्व आहे. पुस्तकात हा मुद्दा काहीसा निसटल्यासारखा वाटतो. संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना आदी संघटनांतील भारताच्या सहभागी-संबंधांचा पुस्तकात समावेश न करणे ही त्रुटी असल्याचे संपादक मान्य करतात. पुस्तकात वापरलेली त्रिस्तरीय विश्लेषण पद्धत या संघटनांच्या बाबतीत लागू करता येत नसल्याचे त्यांनी दिलेले कारण पटण्यासारखे आहे. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या महत्त्वाच्या देशांवर स्वतंत्र प्रकरणे नसल्याची त्रुटीही ते मान्य करतात. पण या देशांशी संबंध अद्याप परिपक्व पातळीवर पोहोचले नसल्याचे कारण ते देतात, हे धोरणाचे उणेपण झाकूनच ठेवल्यासारखे नाही काय? या किरकोळ बाबी वगळल्यास पुस्तक केवळ वाचनीयच नाही तर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे पाठय़पुस्तक म्हणून संग्रही बाळगण्यासारखेच आहे, यात शंका नाही. ‘एन्गेजिंग द वर्ल्ड - इंडियन फॉरिन पॉलिसी सिन्स १९४७’, संपादक : सुमित गांगुली प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस पृष्ठे : ५२२, किंमत : ९९५ रु. सचिन दिवाण sachin.diwan@expressindia.com
