२००० साली संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने ‘ठराव - १३२५’ संमत केला. युद्ध, संघर्ष रोखण्यासाठी ‘प्रतिबंध, सहभाग व सुरक्षा’ या त्रिसूत्रीचा अवलंब व या प्रक्रियेत स्त्रियांना सहभागी करून घेणे, हे या ठरावाचे उद्दिष्ट. ते कितपत पूर्ण झाले याची चाचपणी करणे हा या पुस्तकाचा हेतू.. संघर्षांची कारणं व त्यावरील उपायांची चर्चा करत हे पुस्तक भारतातील प्रत्यक्ष संघर्षग्रस्त प्रदेशांतील भीषण व चिंताजनक वास्तवही चित्रित करते.. ‘वुई द पीपल ऑफ युनायटेड नेशन्स’ असे म्हणून संयुक्त राष्ट्रांची ‘सिक्युरिटी काऊन्सिल’ जगाच्या कल्याणासाठी वेळोवेळी ठराव करत असते. ३१ ऑक्टोबर २००० साली या सिक्युरिटी कौन्सिलने ‘ठराव १३२५ - ऑन विमेन, पीस अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी’ हा ठराव संमत केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी या ठरावाचे पालन करावे अशी अपेक्षा असते. या ठरावाला २०१५ साली १५ वर्षे पूर्ण झाली. त्या अनुषंगाने जगातील घटनांचा आढावा घेतला, तर काय चित्र दिसते? जगभरात सातत्याने भीषण दहशतवादी हल्ले होत आहेत. ट्विन टॉवर्सवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध सुरू केले. ते कधी संपेल याचा अंदाज कुणीच देऊ शकत नाही. खुद्द अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित अध्यक्षच पसंत नसल्याचे हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत सांगितले. त्या नंतरची ट्रम्प यांची वक्तव्ये आपण ऐकत आहोतच. ‘अरब स्प्रिंग’नंतर लोकशाहीऐवजी उजव्या शक्तीच सत्तेवर येताना दिसत आहेत. इराक, सीरियातील सशस्त्र संघर्ष संपायची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत. अफगाणिस्तानात शांतता नांदत नाही. युरोपातही बोस्निया-स्लोवाकियासारखा संघर्ष पेटून देश होरपळून निघाले. ब्रेग्झिटमुळे युरोपियन युनियनचे भवितव्य अस्थिर बनले. आफ्रिका खंडातही सोमालिया, नामिबियासारखे संघर्ष चालूच आहेत. दक्षिण अमेरिकेतील ‘पिंक रिव्होल्यूशन’चा रंग आणखी फिका होणार की काय असे वाटत आहे. भारतातले चित्रही वेगळे नाही. भारताचे नंदनवन काश्मीरचा प्रश्न अधिकच चिघळत चालला आहे. ईशान्येकडील ‘अशांत क्षेत्र’ कधी शांत होईल सांगता येत नाही. गुजरात-कंधमालसारखे नरसंहार, मुझफ्फरनगरसारखे जातीय दंगे, महाराष्ट्रातला शेतकरी संप, समृद्धी मार्ग-सागरी मार्ग यांसारख्या शेतजमिनीवरील आक्रमणाविरुद्धचा संघर्ष या सगळ्यामुळे असंतोष खदखदतो आहे. सर्जिकल स्ट्राइकनंतरही सीमेवरील हल्ले चालूच आहेत. जवान शहीद होत आहेत. स्त्रियांवरील हिंसाचार सातत्याने वाढत आहे आणि त्यातील क्रौर्य पराकोटीला पोचले आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘ओपनिंग्ज फॉर पीस : यूएनएससीआर- १३२५, विमेन अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी इन इंडिया’ हा ग्रंथ प्रकाशित झाला आहे. सिद्धहस्त लेखिकांनी लिहिलेल्या १२ लेखांचे हे संकलन आहे. याचे संपादन आशा हंस आणि स्वर्णा राजगोपालन यांनी केले आहे. संपादिका राजगोपालन म्हणतात, ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या सिक्युरिटी काऊन्सिलचा ठराव-१३२५ पास झाल्यानंतरच्या १५ वर्षांत स्त्रीवादी कार्यकर्त्यां म्हणून आम्ही शांतता, सुरक्षा आणि न्याय या मुद्दय़ांवर संघटित होण्यात काय साध्य केले? अनेक देशांनी ठराव-१३२५ ला संमती दिली असली, तरी स्त्रिया अजूनही पितृसत्ताकता आणि संघर्षांच्या क्षेत्रातील शासनपुरस्कृत हिंसाचाराविरुद्ध लढत आहेत, असे आम्हाला आढळून आले आहे.’ युद्ध, सशस्त्र संघर्ष, जाती-धर्मावरून होणाऱ्या दंगली या काळात स्त्रियांवर होणारा हिंसाचार फार मोठय़ा प्रमाणावर असतो. राष्ट्रांचे लष्करीकरण, अतिरेकी राष्ट्रवाद, पितृसत्ताकता यांच्यात आंतरिक संबंध असतात. हे तिन्ही घटक एकत्र येतात तेव्हा युद्धे होतात, सशस्त्र संघर्ष पेटतात. लष्करीकरण फक्त राष्ट्रांपुरते मर्यादित राहात नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्याही मानसिकतेचे लष्करीकरण होते. याचे उदाहरण म्हणजे, ऊठसूट ‘चांगला धडा’ शिकवण्याची मागणी करणे, बदला घेण्याची भाषा वारंवार बोलली जाणे. ही मानसिकता संघर्षांला कारणीभूत ठरते. प्रतिपक्षाला अपमानित करणे, दहशत बसवणे, वर्चस्व गाजवणे यासाठी बलात्काराचा साधन म्हणून उपयोग केला जातो. याचा स्त्रियांवर शारीरिक, मानसिक तीव्र परिणाम तर होतोच, त्याशिवाय स्त्रिया आणि स्त्री संघटना यांचा उपलब्ध अवकाशही आक्रसत जातो. हे टाळण्यासाठी १३२५ या ठरावाची अंमलबजावणी करणे हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांचे कर्तव्य आहे. पण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि पुरुषप्रधानतेतून परंपरागत अधिकार टिकवून ठेवण्याची प्रवृत्ती हे या ठरावाच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख अडथळे आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय कृती योजना तयार करण्याची शिफारस संयुक्त राष्ट्रांनी केली आहे. परंतु २०१६ सालापर्यंत फक्त ५७ राष्ट्रांनी अशा योजना तयार केल्या आहेत. अर्थातच भारताचा समावेश यात नाहीच. १३२५ या ठरावाचे तीन आधारस्तंभ आहेत : प्रतिबंध, सहभाग आणि सुरक्षा (प्रिव्हेंशन, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन). युद्धे, सशस्त्र संघर्ष होऊच नयेत म्हणून प्रयत्न करणे, असलेले संघर्ष-युद्ध थांबवण्यासाठी वाटाघाटी, शांतता करार करणे आणि शाश्वत शांतता व सुरक्षा निर्माण करणे, हे या ठरावाचे उद्दिष्ट आहे. आजवर स्त्रियांची प्रतिमा ‘युद्ध-संघर्षांमधली बळी’ अशीच फक्त निर्माण केलेली आहे. वरील तीन प्रक्रियांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग पूर्वीही होताच. पण तो आजवर अदृश्यच राहिला आहे. तो ठळकपणे पुढे आणून त्यांना नेतृत्वात, निर्णय प्रक्रियेत समान सहभागी करून घेणे, हेही या ठरावाचे एक उद्दिष्ट आहे. २०१५ साली तीन स्त्रियांना नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करताना नोबेल समितीने १३२५ या ठरावाचा संदर्भ देऊन मानपत्रात म्हटले आहे : ‘समाजातल्या सर्व स्तरांवरच्या विकासावर परिणाम करणाऱ्या घटनांमध्ये पुरुषांइतक्याच संधी स्त्रियांना मिळत नाहीत तोवर आपण जगात लोकशाही आणि शाश्वत शांतता साध्य करू शकणार नाही.’ तीनही प्रक्रियांमधील स्त्रियांचा सहभाग वाढवून युद्धाकडून शांततेकडे नेणारी मूल्यव्यवस्था प्रस्थापित करणे हे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे. देशातल्या नागरिकांना सुरक्षा पुरवणे हे सरकारचेच काम आहे. ज्या वेळी संघर्षमय स्थिती हाताळण्यासाठी सरकार लष्कराला पाचारण करते, त्या वेळी त्याचा अर्थ असा होतो, की सरकार सुरक्षा पुरवण्यास अकार्यक्षम आहे किंवा त्या जबाबदारीतून त्याला अंग काढून घ्यायचे आहे. अर्थातच हे सरकारला भूषणावह नाही. युद्ध, जातीय दंगली, सशस्त्र संघर्ष यांसारख्या अशांत परिस्थितीत स्त्रियांची सुरक्षा संपूर्णपणे धोक्यात येते. शत्रुपक्ष आणि जवान यांच्या दुहेरी हिंसाचाराला त्यांना तोंड द्यावे लागते. घरदार उद्ध्वस्त झालेल्या बाधितांसाठी ज्या मदत छावण्या उभारल्या जातात, तेथेही ती सुरक्षित नसते. त्याशिवाय मूलभूत मानवी गरजा भागवणारी व्यवस्था, आरोग्याच्या सुविधा, जीवनावश्यक वस्तू यांचा अभाव तर असतोच, पण तिथे त्यांना दिली जाणारी अपमानास्पद वागणूक, नकोशी असणारी माणसे, नागरिकत्वाचे कुठलेही हक्क नसलेले नागरिक यादृष्टीने त्यांच्याकडे पाहिले जाते. याबाबतचे आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन तर होत नाहीच, पण माणुसकीचे जीवन जगणेही लाभत नाही. शारीरिक त्रासाबरोबरच मानसिक धक्क्यानेही ग्रस्त अशी माणसे या मदत केंद्रांमध्ये राहात असतात, त्याबाबत तर विचारच केला जात नाही. सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे अधिक व्यापक दृष्टीने पाहायला हवे. घटनेने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचे रक्षण या दृष्टीने त्याकडे पाहायला हवे. सुरक्षा ही मानवकेंद्री असायला हवी, कायदा व सुव्यवस्था एवढाच तिचा संकुचित अर्थ नसावा. बांगलादेशचे राजदूत अन्वरूल के. चौधरी यांनी या पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यात ते म्हणतात : ‘सुरक्षेचा अर्थ लष्करी परिभाषेत किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा एवढाच समजला जाऊ नये. किंबहुना त्यात आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संरक्षण, लोकशाहीकरण, नि:शस्त्रीकरण, मानवी अधिकारांचा आदर आणि कायद्याचे राज्य यांचाही समावेश असावा.’ मानवाची सुरक्षा ही व्यक्ती, जमात आणि वसुंधरेच्या स्वास्थ्यावर अवलंबून आहे. तसेच स्त्रियांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सोडवला जात नाही, तोवर राजकीय अजेंडा पुढे जाऊ शकणार नाही. लष्करी सुरक्षा किंवा शासकीय सुरक्षा हा संकुचित अर्थ बदलून तो स्त्रीकेंद्री व्हायला हवा, असाच या पुस्तकातील चर्चेचा सूर आहे. या पुस्तकात भारताच्या सुरक्षाविषयक कायद्यांवर एक स्वतंत्र लेखच समाविष्ट करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, १९३५’पासून स्वातंत्र्योत्तर काळातील ‘आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट (अफस्पा)’पर्यंतच्या कायद्यांबद्दल त्यात माहिती देण्यात आली आहे. येथे अफस्पाबद्दल विस्ताराने चर्चा करण्यात आली आहे. मुळात हा कायदा नागा टेकडय़ांमधील सशस्त्र फुटीरवादी गटांच्या चळवळींना आळा घालण्यासाठी अल्पकाळासाठी लागू करण्यात आला होता. पण आता तो कायदा गेली सहा दशके ईशान्येकडील सर्व राज्ये, जम्मू-काश्मीरमध्ये अंमल गाजवत आहे. या कायद्याने लष्कराला दिलेल्या अमर्याद अधिकारांमुळे त्या राज्यांमधील नागरिक हैराण झाले आहेत. या कायद्याच्या कलम ७ नुसार सुरक्षा फौजांच्या सदस्यांना शिक्षेपासून दिलेल्या संरक्षणामुळे त्यांच्याकडून झालेल्या बलात्कार-हिंसाचाराविरुद्ध दादही मागणे अशक्य आहे. नीच कृत्ये करणाऱ्यांना असे संरक्षण लाभल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारीला मान्यताच दिली गेल्यासारखे दिसते. हा कायदा मागे घ्यावा म्हणून इरोम शर्मिला यांचे १६ वर्षांचे उपोषण, मणिपूरमधील प्रौढ स्त्रियांचे लष्करी मुख्यालयासमोर ‘आमच्यावर बलात्कार करा’ म्हणून केलेले नग्न निदर्शन यांसारख्या तीव्र निषेध-निदर्शनांनंतरही सरकार कुठलीच दखल घेत नाही, हे चिंताजनक आहे. त्यामुळे बेपत्ता केलेले तरुण, अनाथ व अनौरस बालके, गोळ्यांना बळी पडलेल्यांच्या विधवा पत्नी (गन विडोज), माता, बलात्कार पीडित तरुणी यांना न्याय मिळण्याचा कुठलाच मार्ग खुला नाही, असे दिसते. या कायद्याने लष्कराचेच फक्त अमानुषीकरण झाले आहे असे नाही, तर हिंसाचारास मान्यता प्राप्त झाली आहे. दक्षिण आशिया विभागातील देश, नागालॅण्ड-मणिपूर, जम्मू-काश्मीर, गुजरात- २००२ व कंधमाल या प्रत्येकावरील स्वतंत्र लेखांचा केलेला समावेश हा या पुस्तकाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. या लेखांचे वैशिष्टय़ म्हणजे, या लेखिकांनी या संघर्षांच्या कारणांचा वेध घेऊन हिंसाचारात बळी पडलेल्या स्त्रियांशी थेट संवाद, मदत छावण्यांना प्रत्यक्ष भेटी, संबंधित अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय, त्या भागात काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांशी संपर्क या मार्गाने मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे अभ्यासपूर्वक हे लेख लिहिले आहेत. त्यामुळे या संघर्षग्रस्त प्रदेशांचे वास्तव प्रत्ययकारीपणे या लेखांमध्ये दिसते. ते फार भीषण आणि चिंताजनक आहे. तरीही शांतता व सुरक्षा यासाठी आवश्यक प्रयत्नांबद्दलचा विचारही या लेखांमध्ये केलेला आहे. म्हणून हे सर्वच लेख मुळातूनच वाचायला हवेत. या पुस्तकाच्या शेवटी लेखिकांचा थोडक्यात परिचय करून देणारा भाग समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यावरून स्पष्ट दिसते, की या लेखिका मनोऱ्यात बसून केवळ विचारवंत म्हणून लिखाण करणाऱ्या नसून, संघर्षांला भिडत त्या संदर्भात लेखन करणाऱ्या सक्रिय कार्यकर्त्यांही आहेत. त्यामुळेच हे पुस्तक केवळ वाचनीय नसून विचारांना चालना देऊन कार्यप्रवण करणारेही आहे. ‘ओपनिंग्ज फॉर पीस : यूएनएससीआर- १३२५, विमेन अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी इन इंडिया’ संपादक : आशा हंस / स्वर्णा राजगोपालन प्रकाशक : सेज प्रकाशन पृष्ठे : ३०७, किंमत : ९९५ रुपये - शांता रानडे
