20 October 2017

News Flash

सत्तासंतुलनाचा त्रिकोण

चीन आणि भारत यांच्या वाढत्या अर्थव्यव्यस्था हे अमेरिकेसमोरचं आव्हान आहे.

मिलिंद परांजपे | Updated: July 1, 2017 1:24 AM

‘धिस ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड : इंडिया, चायना अॅेण्ड द युनायटेड स्टेट्स’ लेखिका : अॅरन्जा मॅन्युएल प्रकाशक : सायमन अॅॅण्ड शुस्टर पृष्ठे : ३५०, किंमत : ३९९ रुपये

चीन आणि भारत यांच्या वाढत्या अर्थव्यव्यस्था हे अमेरिकेसमोरचं आव्हान आहे. जागतिक राजकारणातील सत्तास्थान टिकवून ठेवायचं तर अमेरिकेला या दोन देशांविषयीच्या आपल्या भूमिकेत स्पष्टता आणणं आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या गृहखात्यात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडलेल्या लेखिकेचं हे पुस्तक त्याविषयीच भाष्य करतं. तसेच भारत, चीन आणि अमेरिका यांच्या इतिहास व वर्तमानाचा तुलनात्मक आढावा घेत हे पुस्तक जागतिक सत्तासंतुलनातील त्रिकोण चित्रित करतं..

अलीकडे भारत आणि चीन यांच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थांमुळे दोन्ही देशांबद्दल भारतीय आणि पाश्चात्त्य लेखक-अभ्यासकांची बरीच पुस्तके येऊ लागली आहेत. अ‍ॅन्जा मॅन्युएल यांचे पुस्तकही त्यापैकीच एक. अमेरिकेच्या गृहखात्यात दक्षिण आशिया विभागात कार्य करण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव गाठीशी असणाऱ्या मॅन्युएल यांनी त्यांच्या ‘धिस ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड – इंडिया, चायना अ‍ॅण्ड द युनायटेड स्टेट्स’ या पुस्तकात भारत आणि चीन या दोन देशांचा ऐतिहासिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, लाचखोरी, लष्करी आणि सामरिक दृष्टीने तौलनिक अभ्यास करून अमेरिकेचे या दोन देशांबद्दल धोरण काय असावे, याचे विवेचन केले आहे.

सुरुवातीलाच लेखिकेने तिचा अनुभव कथन केला आहे. चीनच्या राष्ट्रपतींचे सिलिकॉन व्हॅलीत भाषण झाले त्या वेळचे वातावरण गंभीर, औपचारिक होते. त्यानंतर झालेल्या भोजन समारंभात चीन आणि अमेरिकेचे उपस्थित प्रतिनिधी वेगवेगळ्या टेबलांवर जेवले. थोडय़ाच दिवसांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही भाषण सिलिकॉन व्हॅलीत झाले, तेव्हा अनेक अमेरिकन कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी भारतीय होते. अमेरिकन आणि भारतीयांच्या खेळीमेळीतल्या गप्पा रंगल्या, त्यांची भोजनाची टेबलेही एकच होती. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोचे सभासद निवडणूक लढवीत नाहीत. निवृत्त होणारे सभासद नवीन सभासद नेमतात. एका उद्योजकाने व्यासपीठावर जाहीरपणे म्हटले, ‘चीनमध्ये भल्याबुऱ्याचा विचार न करता केवळ कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कायदे केले जातात. ते नसर्गिक न्याय-विसंगत असतात म्हणून वाईट असतात.’ भारतातील लोकशाहीमुळे भारतात लवचीकता असली तरी प्रत्यक्ष प्रशासनात खूप सुधारणा होणे जरूर आहे. तरच जागतिक व्यवस्थेत भारताचा प्रभाव वाढून चीनला भारत एक लोकशाही पर्याय होऊ शकेल.

पुस्तकात भारत, चीन आणि अमेरिका या तीन देशांच्या वाटचालीचे तुलनात्मक विवेचन आले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावूनदेखील २०१४ मध्ये चीनने १.३ कोटी नवीन रोजगारांची निर्मिती केली, तर भारतात १० लाख रोजगार कसेबसे निर्माण झाले. लेखिकेच्या मते, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम अशा अल्पमजुरीवाल्या देशांच्या स्पध्रेत असणारा भारत एक औद्योगिक महासत्ता बनणे अतिशय कठीण गोष्ट आहे. चीनने अमेरिकेत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे ८०,००० नोकऱ्या निर्माण झाल्या, तर भारताने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे चार लाख अमेरिकनांना नोकऱ्या मिळाल्या. अर्थात, दोन्ही देशांत अमेरिकेने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे किती तरी जास्त लोकांना त्या देशांत रोजगार मिळाला. भारताच्या अंदाजपत्रकात जेमतेम एक टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली जाते. चीनमध्ये ३.८ टक्के, तर अमेरिकेत आठ टक्के एवढी रक्कम आरोग्य क्षेत्रावर खर्च होते. भ्रष्टाचार, लाचखोरीचीही  पुस्तकात अनेक उदाहरणे  लेखिकेने दिली आहेत. दिल्लीतल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील एका मध्यमश्रेणीतल्या अधिकाऱ्याबरोबर आलेला स्वतचा अनुभव मॅन्युएल यांनी विशद केला आहे. दहा लाख डॉलर इतकी ‘किकबॅक’त्याला कशी देता येईल हे त्यानेच नीट सांगितल्याचे मॅन्युएल म्हणतात. अमेरिकेने (तसेच ब्रिटननेही) त्यांच्या नागरिकांना बाहेरील देशांत जाऊन लाच देण्यास कायद्याने बंदी केली आहे. अण्णा हजारेंचे जनलोकपाल विधेयक अजून पारित झाले नसले तरी त्यांचे आंदोलन हे काँग्रेस पक्षाच्या पराभवाचे एक महत्त्वाचे कारण समजले जाते. चीनमध्ये आंदोलनांना वावच नाही, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग लाचलुचपतविरोधी कारवाई करतील तेवढीच. अमेरिकेने भारत आणि चीनच्या सरकारांना लाचलुचपतविरोधी व्यवस्थेसाठी मदत करावी, असे लेखिकेचे मत आहे. भारतातील तरुण सनदी अधिकारी अशा मदतीचे स्वागत करतात, तर जुन्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अमेरिकेच्या ‘लुडबुडीला’ विरोध असतो. त्यांच्या मते, भारतात लाचलुचपत नाहीच.

चिनी जनतेचे वाढते वयोमान ही बाब चीन एक मध्यमवर्गीय आर्थिक सुबत्ता असलेल्या लोकांचा देश होण्यास आडकाठी होणार आहे. सन २०३० पर्यंत भारतातील सुमारे ७० टक्केलोकसंख्या कमावत्या वयाची असेल. त्याचा पूर्ण फायदा उठवल्यास भारताचा जीडीपी दोन टक्क्यांनी वाढू शकेल. पण त्यासाठी तरुण पिढीला योग्य शिक्षण देऊन नोकऱ्या-रोजगार निर्माण होण्याची गरज आहे. त्याविषयी भारतात काहीही तयारी झालेली नाही, अशी लेखिकेस चिंता वाटते. सर्वसामान्य लोकांसाठी चीनमध्ये लहान का असेना पण एक निवृत्तिवेतन योजना चालू झाली आहे. अमेरिकेतील ‘सोशल सिक्युरिटी’पेक्षा ती अगदीच मामुली असली तरी भारतात अजिबातच नाही त्यापेक्षा बरी! अमेरिकेतील जुनी प्रतिष्ठित विद्यापीठे भारताला शैक्षणिक बाबतीत मदत करायला उत्सुक आहेत, पण भारतातील लालफितीच्या कारभारामुळे ते धजावत नाहीत. हे अराजकीय विषय असल्याने तीनही देशांना त्यात सहकार्य करण्यासारखे खूप आहे.

भारतात फक्त २५ टक्के स्त्रिया नोकऱ्या करतात, तर चीनमध्ये ७० टक्के स्त्रिया नोकऱ्या करून राष्ट्राच्या मनुष्यबळात भर घालतात. लेखिकेच्या अभ्यासात आढळून आले, की स्त्रियांवर बलात्कार हा प्रकार चीनमध्ये जवळजवळ नाहीच. स्त्रियांवरील कौटुंबिक अत्याचाराचे प्रमाण भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये कमी आहे. याचे विवेचन करताना उत्तर भारतातील ‘गुलाबी गँग’चे वर्णन लेखिकेने विस्ताराने केले आहे.

प्रदूषणाची समस्या दोन्ही देशांत गंभीर आहे. चीनमधील प्रदूषित हवेची तक्रार नुसत्या जपान आणि कोरियाची नाही, तर अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील लोकांचीही आहे. मुलांना प्रदूषणापासून वाचवण्यासाठी काही सधन चिनी कुटुंबे दुसऱ्या देशात स्थलांतरित झालीत इतकी बीजिंगची हवा प्रदूषित आहे. कोळसा हे या प्रदुषणाचे कारण. भारत-अमेरिके नागरी अणुकरारामुळे भारताला कोळसामुक्त अद्ययावत अणुभट्टय़ा उभारता येतील. त्या अणुभट्टय़ांमधून न्यूयॉर्कसारख्या चार शहरांना पुरेल इतकी वीज निर्माण होऊन दर वर्षी १३ कोटी टन कार्बनचे उत्सर्जन कमी होईल. पुस्तकात काशी येथील गलिच्छ घाट, जळणारी प्रेते आणि जवळच स्नान करणारे लोक असे छायाचित्र आले आहे. भारतावरील कुठल्याही पुस्तकात ते येणार हे गृहीत धरलेच पाहिजे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जेसाठी ३६० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून चीन जगात आघाडीवर आहे. यासाठी अमेरिकेने ५६ अब्ज डॉलर तर भारताने केवळ १०.९ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

या तीन देशांच्या संदर्भात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची चर्चाही पुस्तकात आली आहे. वृत्तपत्र आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची चीनमध्ये इतकी गळचेपी झालेली आहे, की नव्या पिढीला तियानमेन चौकात झालेल्या नरसंहाराची माहितीच नाही. जनतेच्या इंटरनेट वापरावर लक्ष ठेवण्यास चीनने २० लाख माणसे नेमली आहेत. सार्वजनिक निदर्शने, मोच्रे काढणाऱ्यांना, घोषणा देणाऱ्यांना चिनी सरकार सरळ तुरुंगात कोंबते किंवा ते ‘अंतर्गत सुरक्षे’त नाहीसे होतात. न्यायालयात खटला वगरे प्रकारच नाही. लीऊ क्षियाओबो या नोबेल विजेत्या   चिनी लेखकाला ‘लोकशाहीचा जाहीरनामा’ लिहिण्याबद्दल ११ वर्षे कारावासाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागते (कर्करोगाने ग्रासलेल्या क्षियाओबो यांना याच आठवडय़ात उपचारांसाठी पॅरोल मिळाला आहे). भारतात आंदोलने, निदर्शने यांना लोकशाहीचे अविभाज्य घटक समजले जात असले तरी वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारत जगातील १९९ देशांच्या यादीत ८० व्या क्रमांकावर आहे. (याच यादीत चीनचा क्रमांक १८६ वा आहे.) याचे कारण विरोधी मतांच्या पत्रकारांबद्दल सहनशीलतेचा अभाव, पत्रकारांना होणारी मारहाण. बीबीसी रिपोर्टचा आधार घेऊन लेखिका लिहिते, ‘‘२०१४ मध्ये भारतीय पोलिसांनी श्रीनगरमध्ये राजकीय निदर्शनांचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर दगडफेक केली, असे समजते.’’ बीबीसी आणि लेखिका यांच्या या वक्तव्याबद्दल शंका उपस्थित होते. कारण प्रत्येक राज्यातले पोलीस हे त्या त्या राज्यांचे असतात, भारताच्या केंद्र सरकारचे नसतात. बहुतेक परदेशी लेखक आणि पत्रकार यात गल्लत करतात. परंतु काश्मीर पोलिसांनी जरी हे कृत्य केले असल्यास त्याची चौकशी व्हायला हवी.

मॅन्युएल म्हणतात, भारताने शेजारी देशांना मदत केली ती निरपेक्षबुद्धीने केली. ती कुठल्याही राजकीय अथवा आर्थिक हेतूने नाही. उदा. काबूलमधील पार्लमेंट इमारतीसाठी आणि २००४ साली त्सुनामीच्या वेळी केलेले साहाय्य. याविषयीची पुस्तकात आलेली आकडेवारी अशी – चीनने परदेशात ३३७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली, अमेरिकेने २४९ अब्ज डॉलरची, तर भारताने फक्त १० अब्ज डॉलरची. त्याचा आर्थिक फायदा चिनी कंपन्या करून घेतात. चीनला नतिक धरबंदही नाही. जगाने बहिष्कृत केलेल्या राष्ट्रांतही ते गुंतवणूक करतात. भारताची मदत लोकशाहीला प्रेरक असते. चीन भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना मदत करून हिंदी महासागरात आपले लष्करी तळ उभे करीत आहे किंवा सामरिक बळ वाढवीत आहे, या भारताच्या तक्रारीशी लेखिका सहमत आहे. ‘वन बेल्ट – वन रोड’ इतर देशांना कर्ज देते, अनुदान नव्हे.

चीन जागतिक व्यापार संघटनेतील (डब्ल्यू.टी.ओ.) आपली कर्तव्ये पार  पाडीत नाही. भारत कर्तव्ये पार  पाडत असला तरी वाटाघाटींमध्ये अडथळे निर्माण करतो. भारताने देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या दडपणामुळे दोहा परिषदेत नकारात्मक भूमिका घेऊन ती सबंध जगासाठी फोल केली. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी),  रीजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी), फ्री ट्रेड एरीया ऑफ एशिया पॅसिफिक (एफटीएएपी) वगरे काय आहेत हे विशद करून त्यात सहभागी झाल्यास भारत, चीन आणि अमेरिका तिघांचाही खूप व्यापारी फायदा होईल, असे लेखिका म्हणते. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांच्यावर नाराज होऊन चीनने स्वतची एशियन इंडस्ट्रिअल इन्फ्रास्ट्रक्चर बँक (एआयआयबी) स्थापन केली. ब्रिक्स (इफकउर) देशांनी त्यांची डेव्हलपमेंट बँक चालू केली. महायुद्धानंतर सुरू केलेल्या जुन्या संस्थांत सुधारणा, बदल केले नाहीत, तर चीन आणि भारत त्याकडे दुर्लक्ष तरी करतील किंवा नवीन संस्था उघडतील. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा फक्त ०.६ टक्के खर्च उचलला, तर चीनने ५ टक्के. आंतरराष्ट्रीय परिषदेत चीनला भारत कह्यत ठेवतो. म्हणून अमेरिकेने भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुष्टी दिली पाहिजे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे निरीक्षक म्हणतात- ‘‘शांतिसेवेसाठी गेलेले भारतीय (आणि इतरही) सन्य नागरिकांच्या हत्या होत असताना आपल्या छावण्यांमध्ये बसून राहतात.’’ हे विधान खरे असेल तर त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे.

२०१४ च्या शिखर परिषदेत नरेंद्र मोदी- शि जिनपिंग भेट झाली त्याच वेळेस चिनी सन्याने भारतीय सीमेत अतिक्रमण केले. मोदी जिनपिंग यांना म्हणाले, ‘‘लहान दातदुखीमुळे संपूर्ण शरीराला अधूपण येते तसेच अशा घटनांमुळे मोठय़ा मत्रीत बाधा येऊ शकते.’’ मात्र चीन असे भेटीचे दिवसच खोडय़ा काढायला निवडतो असे दिसते. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव (२००६-११) रॉबर्ट गेट्स चीनचे तत्कालीन अध्यक्ष हू जिंताओ यांना भेटले त्याच दिवशी चिनी स्टेल्थ फायटर जे-२० विमानाचे आकाशात पहिले उड्डाण झाले. हा गेट्स यांचा उघड अपमान होता. शेजारील राष्ट्रांशी चीनचे संबंध मत्रीचे नाहीत त्यामुळे चीनला असुरक्षित वाटते. चीनच्या  म्हणण्याप्रमाणे, ते संरक्षणावर १४० अब्ज डॉलर इतका खर्च करतात, पण रकढफक (एक स्वतंत्र विचारवंतांचा गट) च्या मते, हा खर्च २१६ अब्ज डॉलर इतका आहे. तर भारत संरक्षण क्षेत्रावर सुमारे ४० अब्ज डॉलर इतका खर्च करतो. चीनकडे भारतापेक्षा पुष्कळ जास्त युद्धनौका आहेत. पण काही जाणकार भारतीय आरमार चीनपेक्षा कार्यक्षमतेत जास्त प्रगत समजतात. अमेरिका, भारत आणि समविचारी देशांनी चीनबरोबर वागताना लक्ष्मणरेषा आखाव्यात. लष्करी कवायतीमध्ये चीनलाही आमंत्रित करावे, लष्करी बाबींत शक्य तितकी बोलणी करीत राहावे, असेही लेखिकेचे मत आहे.

अमेरिकेला चीनमुळे काळजी वाटते आणि भारताच्या महत्त्वाची पूर्ण अनभिज्ञता आहे. सायबरयुद्धासाठी ‘रुल्स ऑफ द रोड’ असावेत. चीन आणि भारताने एकमेकांच्या देशांत आर्थिक गुंतवणूक करावी. टीपीपी  वगरेमध्ये तिघांचा सहभाग असावा. नागरी अणू करार, समुद्री चाचेगिरी, हवामान बदल अशा गोष्टींत तिघांचे सहकार्य असावे, असेही लेखिकेने सुचवले आहे. एकंदर पुस्तकात भारताच्या लोकशाही व्यवस्थांची भलामण आहे, तर चीनची एकपक्षीय राज्यव्यवस्था ठिसूळ असून कधीही मोडू शकेल, असे लेखिकेचे मत जाणवते.

मिलिंद परांजपे-  captparanjpe@gmail.com

First Published on July 1, 2017 1:24 am

Web Title: this brave new world book by anja manuel