२००८ मध्ये जगतिक आर्थिक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदी आलेले दुव्वुरी सुब्बाराव पुढे पाच वर्षे त्या पदावर राहिले. त्यांच्या काळात व्याजदरांत वारंवार बदल करण्यात आले. त्यावरून तत्कालीन अर्थमंत्र्यांशी त्यांचे मतभेदही झाले. पण गव्हर्नरपदाच्या वैचारिक व धोरणात्मक स्वायत्तता व परिस्थिती चतुराईने हाताळण्याचा अनुभव यांचा मेळ साधत सुब्बाराव यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला सावरले. या अस्थिर व आव्हानात्मक पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत सुब्बाराव यांनी दाखवलेले अर्थभान या पुस्तकातून ध्यानात येते.. सध्या देशभर नोटाबंदी, निश्चलनीकरण किंवा डिमॉनिटायझेशनच्या झळा अथवा वारे जोरात सुरू आहेत. हा निर्णय केंद्र सरकार आणि नरेंद्र मोदींचा असला, तरी चलन हा विषय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे दररोज नवनवीन घोषणा करण्याची, धोरणात्मक माहिती सांगण्याची जबाबदारी अर्थातच रिझव्‍‌र्ह बँकेची असते. मात्र गव्हर्नर ऊर्जित पटेल फक्त पहिल्याच दिवशी (पंतप्रधानांनी राष्ट्रव्यापी घोषणा केली त्याच रात्री) जनतेसमोर दिसले. त्यांच्यानंतर निराळेच गृहस्थ ‘चलनवळणा’विषयी माहिती देताना दिसून येतात. पटेल यांचे पूर्वसुरी डॉ. रघुराम राजन हे विद्वान होते, प्रकांडपंडित होते, संवेदनशीलही होते; पण काहीसे ‘कंपल्सिव्ह कमेंटेटर’ होते. म्हणजे अखत्यारीतील आणि अखत्यारीबाहेरील अशा दोन्ही विषयांवर बोलायचेच! विद्यमान गव्हर्नरांनी सध्या तरी राजन यांच्या बरोब्बर विरुद्ध टोक गाठलेले दिसून येते. राजन यांची बडबड काहींना आक्षेपार्ह वाटली असेल. त्या तुलनेत सद्य:स्थितीतले पटेल यांचे मौन त्याहीपेक्षा अधिक लोकांना आक्षेपार्ह वाटत असणार. या दोन्ही व्यक्तिमत्त्वांचा सुवर्णमध्य ज्यांनी गाठला असे म्हणता येईल, असे गव्हर्नर होते दुव्वुरी सुब्बाराव. राजन यांच्या आधी सुब्बाराव रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. त्यांची नियुक्ती झाली त्या वेळचा काळ (सप्टेंबर २००८) एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत कसोटीचा काळ होता. सुब्बाराव हे ‘करियर ब्युरोक्रॅट’ होते. गव्हर्नर होण्याच्या आधी ते अर्थसचिव होते. भारतीय सनदी अधिकाऱ्यांमधील सर्वोच्च पदावर म्हणजे मंत्रिमंडळ सचिवपदावर (कॅबिनेट सेक्रेटरी) आपली नियुक्ती नक्की होणार, याची त्यांना खात्री वाटत होती; पण काहीशा अनपेक्षितपणे ते रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर बनले. हे पद कॅबिनेट सेक्रेटरी या पदापेक्षाही कदाचित थोडे अधिक महत्त्वाचे आणि किती तरी अधिक लोकाभिमुख. सुब्बाराव उत्तम वक्ते होते अशातला भाग नाही, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी जनसंवाद कौशल्यावर आवर्जून मेहनत घेतली. आपले म्हणणे नम्रपणे, पण खंबीर आत्मविश्वासाने मांडण्याच्या कलेत सुब्बाराव कालौघात माहीर झाले. या सहजसुलभ आत्मविश्वासातूनच जन्माला आले, ‘हू मूव्हड माय इंटरेस्ट रेट?’ हे आत्मचरित्रपर पुस्तक. सप्टेंबर २००८ ते सप्टेंबर २०१३ अशी पाच वर्षे सुब्बाराव रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. लेमान ब्रदर्स या अमेरिकेतील बडय़ा बँकेच्या पतनानंतर विशेषत: पाश्चिमात्य देशांमध्ये झालेल्या आर्थिक भूकंपानंतर उठलेला त्सुनामी भारतीय किनाऱ्यावरही आदळला होताच. सुब्बाराव यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांमध्ये लेमान ब्रदर्स नामशेष झाली. सुब्बाराव यांच्यावरील जबाबदारी मोठी होती. सप्टेंबरमधील त्या हादऱ्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये मुंबईत २६/११ चा दहशतवादी हल्ला घडला. याचा मोठा फटका देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भारतावरील विश्वासाला बसला होता. कोणतीही अर्थव्यवस्था तीन घटकांवर प्रामुख्याने अवलंबून असते. रोखता (लिक्विडिटी), व्याजदर (इंटरेस्ट रेट) आणि देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील र्सवकष भरवसा (बिझनेस कॉन्फिडन्स). मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा काही सुब्बाराव यांच्या थेट अखत्यारीतील विषय नव्हता; पण त्यामुळे झालेल्या उत्पाताची झळ सुब्बाराव आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला बसली होतीच. परिस्थिती बिकट होती. निर्णय घेणे गरजेचे होते. सुब्बाराव त्यांच्या प्रकृतिपिंडाशी पूर्णपणे विसंगत अशा प्रकारे आक्रमक (प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह या अर्थाने) झाले. त्यांना अर्थातच अनेक सल्लागारांची मदत झालीच, पण अंतिम निर्णय किमान त्या काळात तरी गव्हर्नरनीच घ्यावयाचा होता. सुब्बाराव यांच्या कारकीर्दीत व्याजदरांची ‘मूव्हमेंट’ किंवा बदल सर्वाधिक झाले. १३ वेळा व्याजदर घटवले गेले, १० वेळा ते वाढवले गेले! हे त्यांनी फार सहजपणे केले असे समजण्याचे कारण नाही, कारण त्यांच्यासमोर आणखी एक मोठी अडचण अभावितपणे उभी राहिली होती, ती म्हणजे तत्कालीन अर्थमंत्र्यांशी असलेले मतभेद. प्रणब मुखर्जी आणि पी. चिदम्बरम या दोहोंशीही व्याजदर आक्रसवण्यावरून सुब्बाराव यांचे मतभेद होते. प्रणब मुखर्जीचा विरोध काहीसा अघोषित असायचा; पण चिदम्बरम यांनी मात्र काही वेळा सुब्बाराव यांच्या धोरणाशी विसंगत (विरोधी नव्हे) असा घोषित पवित्रा घेतला होता. अलीकडे नावारूपाला आलेल्या व्याजदरनिश्चिती समितीची मुळे या मतभेदांमध्येच रुजलेली आढळतील. अशा खडतर आणि स्फोटक परिस्थितीत सुब्बाराव यांना काम करावे लागले आणि काही अत्यंत दूरगामी निर्णय घ्यावे लागले. चलनपुरवठा आणि गुंतवणूकदारांचा भरवसा या दोन्ही आघाडय़ांवर व्याजदर नियंत्रण/ नियमनाच्या माध्यमातून सुब्बाराव यांची कामगिरी चांगलीच झाली; पण त्यांच्या कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात डॉलर आणि इतर प्रमुख चलनांच्या तुलनेत रुपयाने आपटी खाल्ली होती. त्यातून चालू खात्यातील तूट (करंट अकाऊंट डेफिसिट) भलतीच फुगली. गव्हर्नर म्हणून सुब्बाराव यांची हीच चिरंतन देणगी अशी टीका त्यांच्या टीकाकारांनी केली, पण तिच्यात तथ्य नाही. तटस्थ अर्थपंडितांच्या मते ही कारकीर्द संमिश्र ठरली. रुपयाच्या स्थैर्याच्या बाबतीत आपण काही करू शकण्यापूर्वीच आपला कार्यकाल संपुष्टात येईल, अशी धास्ती सुब्बाराव यांना वाटत होती. ती खरी ठरली असा स्पष्ट उल्लेख त्यांनी पुस्तकात केला आहे. असा प्रांजळपणा मोजक्या लोकांमध्येच आढळतो. एरवी आपण कशा प्रकारे सारे काही निभावून नेले, यावरच त्यांना भर देता आला असता. सुब्बाराव त्यांतले नाहीत, हे पुस्तक वाचताना जाणवत राहते. दुव्वुरी सुब्बाराव हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बाविसावे गव्हर्नर; पण केंद्रीय अर्थसचिव या पदावरून थेट गव्हर्नरपदी नियुक्ती झालेले पहिलेच. या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच आठवडय़ात अमेरिकेत एकामागोमाग एक वित्तीय संस्था (वर्षांनुवर्षांच्या बेशिस्त आणि बजबजपुरीनंतर) ढासळू लागल्या. प्रथम फॅनी मे आणि फ्रेडी मॅक या गृहवित्त संस्था, मग मेरिल लिंच, वॉशिंग्टन म्युच्युअल, एआयजी आणि अखेरीस लेमान ब्रदर्स अशी रांगच लागली. सुब्बाराव यांची गव्हर्नरपदावरील काहीशी अनपेक्षित नियुक्ती (डेप्युटी गव्हर्नर राकेश मोहन यांचे नाव स्पर्धेत आघाडीवर होते आणि सुब्बाराव यांना लवकरच कॅबिनेट सेक्रेटरी पदावर बढती मिळणार होती), गव्हर्नरपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच उभी ठाकलेली संकटे यांतील नाटय़मयता सुब्बाराव यांनी सुरुवातीच्या प्रकरणांमध्ये पुरेशा सबुरीने आणि परिपक्वतेने मांडलेली आहे. पतधोरण जाहीर होण्याच्या ठरलेल्या दिवसाच्या चार दिवस आधीच सुब्बाराव यांनी रेपो दर ९ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर आणला. निव्वळ संकटांची जंत्री न मानता उपाय कोणते केले, याकडे ते त्वरेने वळतात आणि हे सांगत असताना त्यांच्या स्टाफला आणि सहकाऱ्यांना श्रेय देण्यास अजिबात विसरत वा कचरत नाहीत. ही सुरुवातीची प्रकरणे म्हणजे भविष्यात एखाद्या गव्हर्नरचे ‘क्रायसिस ट्रेनिंग मॅन्युअल’ ठरू शकते! चिदम्बरम यांनी महिन्याभरातच सुब्बाराव यांना आणखी एक धक्का दिला. त्यांनी नवनियुक्त वित्तसचिव अरुण रामनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली रोखता व्यवस्थापन समिती स्थापन केली. आता रोखता व्यवस्थापन ही खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी. पण याबाबत सुब्बाराव यांना कोणतीही कल्पना न देता चिदम्बरम यांनी हा निर्णय घेतला होता. सुब्बाराव यांनी स्पष्ट शब्दांत याविषयीची नाराजी चिदम्बरम यांच्याकडे व्यक्त केली. ‘आम्हा दोघांमधील काहीशा कटू आणि विसंवादी नातेसंबंधांची ती नांदी ठरली,’ अशी कबुली या ठिकाणी सुब्बाराव देतात. चिदम्बरम यांना अधिक वेगवान आणि आक्रमक धोरणांची अपेक्षा होती. सुब्बाराव हे मॉनेटरी इकॉनॉमिस्ट किंवा चलनतज्ज्ञ नव्हते. रिझव्‍‌र्ह बँकेत त्यांनी पूर्वी कधीही काम केलेले नव्हते. ते करियर ब्युरोक्रॅट होते आणि गव्हर्नर बनण्यापूर्वी ते अर्थ विभागात कार्यरत होते. तिथे चिदम्बरमच त्यांचे बॉस होते. तेव्हा सुब्बाराव यांची नियुक्तीच चिदम्बरम यांचा आणि सरकारचा अजेंडा रेटण्यासाठी झालेली आहे असा सूर लावला जायचा. याचा स्पष्ट उल्लेख सुब्बाराव यांनी केला आहे. चलनवाढ किंवा महागाई रोखणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे (आणि गव्हर्नरचे) प्रधान उद्दिष्ट असते. किमती आटोक्यात आणण्यासाठी काही वेळा मागणीला (आणि चैनीला) वेसण घालावी लागते. व्याजदर वाढ यातूनच केली जाते. व्याजदर वाढले की कर्जे महागतात; पण त्यामुळे उलाढाल, उत्पादन (इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटी या अर्थाने) मंदावते. परिणामी विकास खुंटतो. त्यामुळे व्याजदर कमी असावेत की चढे असावेत हा वाद सनातन आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर वाढ केली जाते, तेव्हा त्यामुळे विकास खुंटतो असा प्रचार विस्तारोन्मादी आणि सुखवस्तू अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती, मीडिया वरचेवर करतच असतात. चिंतेची बाब म्हणजे, या आरवाला हल्ली सरकारी अधिष्ठान मिळू लागले आहे. हा पायंडा चिदम्बरम यांनीच पाडला. यातून रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांची पंचाईत होते. त्यांचा अजेंडा विकासाभिमुख नाही, या अपसमजाला तोंड द्यावे लागते. सुब्बाराव यांनी ही जबाबदारी नीटच पार पाडली. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांना (किमान तोपर्यंत असलेल्या) वैचारिक आणि धोरणात्मक स्वायत्तेची नेमकी जाण सुब्बाराव यांना होती. याबाबतीत त्यांची वैचारिक बैठक पक्की होती. ही स्वायत्तता शाबूत ठेवण्यास सुब्बाराव कधीही कचरले नाहीत, हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नशीबच मानले पाहिजे. ‘वॉकिंग अलोन’ या प्रकरणात याविषयीचा सविस्तर ऊहापोह आहे. एका बाबतीत सुब्बाराव नक्कीच सुदैवी ठरले. एकीकडे चिदम्बरम आणि नंतर प्रणब मुखर्जी (सुब्बाराव यांना पूर्ण पाच वर्षांची मुदत देण्याबाबत ते अखेपर्यंत चालढकल करत होते) असे दोन ज्येष्ठ राजकारणी आणि अर्थमंत्री अनुकूल नसताना, तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मात्र नेहमीच सुब्बाराव यांची पाठराखण केली, तेही दोन्ही अर्थमंत्र्यांशी थेट संघर्ष न मांडता. पंतप्रधानांचा पाठिंबा नसता, तर सुब्बाराव यांचा कार्यकाल अधिक संघर्षांत गेला असता, हे ‘हू मूव्हड माय इंटरेस्ट रेट?’ वाचताना जाणवत राहते. अर्थात निव्वळ तात्त्विक बाणेदारपणा पुरेसा नसतो. काही गोष्टी चतुराईने हाताळाव्या लागतात. सुब्बाराव यांनी तेही केले. मीडिया आणि मार्केट्स (शेअर बाजार, चलन बाजार, तिथले सटोडिये आणि ‘खेळाडू’) या विलक्षण चंचल घटकांना हाताळताना सुब्बाराव यांच्या चतुराईचा कस लागला. सुरुवातीला फजिती व्हायची. आपण म्हणायचो एक आणि त्याचा अर्थ भलताच निघायचा, हे त्यांना दिसून आले होते. काही वेळा ‘फायर-फायटिंग’ करावे लागायचे. अधिकृत घोषणेचा विपर्यास होतो आहे हे लक्षात आल्यानंतर नंतरच्या काही दिवसांत विविध व्यासपीठांवरून बोलताना सुब्बाराव त्यांच्या परीने सारवासारव करत आणि त्याचे चांगले परिणामही दिसून आले. याबाबतचे दोन-तीन किस्सेच त्यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारचे गमतीशीर रिलीफ हे या पुस्तकाचे आणखी एक वैशिष्टय़ ठरते. मीडियाला हाताळायला आपण हळूहळू शिकत गेलो, अशी कबुली त्यांनी दिलेली आहे. ‘गव्हर्नरच्या बोलण्याला मार्केटवाले गांभीर्याने घेतात असे नव्हे. त्यांना हवे तेच ऐकून घ्यायला मार्केटवाले उत्सुक असतात’ किंवा ‘मीडियातल्या चर्चाची काही वेळा गंमत वाटायची, काही वेळा कटकट वाटायची. जसा माझा मूड असेल त्यानुसार!’ ही त्यांची निरीक्षणे महत्त्वाची ठरतात. आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब सुब्बाराव यांच्या आठवणींमधून स्पष्ट होते. यूपीए-१ आणि यूपीए-२ च्या कार्यकाळात, किमान आर्थिक बाबींमध्ये तरी पंतप्रधान डॉ. सिंग हेच महत्त्वाचे निर्णय घेत होते. कदाचित सुब्बाराव यांचा तो उद्देश नसेल, पण त्यांना २०११ मध्ये मुदतवाढ मिळाली, त्या वेळचा त्यांनी सांगितलेला किस्सा डॉ. सिंग यांचा त्या काळातील प्रभाव अधोरेखित करतो. ही मुदतवाढ जाहीर झाली ती पंतप्रधान कार्यालयाच्या वेबसाइटवरून! ती अर्थखात्याने जाहीर केली नव्हती, हे ‘टू मोर इयर्स’ प्रकरणातून समजते. हे पुस्तक निव्वळ आठवणींची साठवण नाही. रिझव्‍‌र्ह बँक या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेची स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व, तिचे महत्त्व, गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीच्या वाटय़ाला येणारी अंतर्गत आणि बहिर्गत आव्हाने, व्याजदर आणि चलनव्यवहारांतील गुंतागुंत, बँकिंग आणि अर्थव्यवस्थेची स्पंदने, या पदावर काम करताना कराव्या लागणाऱ्या कसरती आणि करामती यांविषयी एका प्रांजळ परंतु कर्तव्यकठोर, अर्थभान असलेल्या सनदी अधिकाऱ्याने केलेले सखोल तरीही सोपे विवेचन आहे. पाच अस्थिर आणि आव्हात्मक वर्षांचा लेखाजोखा नेमक्या शब्दांत मांडण्यासाठी सुब्बाराव यांना उणीपुरी ३०० पानेच पुरली, यात त्यांचे विश्लेषण आणि व्यवस्थापन चातुर्यही आले. त्याचबरोबर, इंटरेस्ट रेट किंवा व्याजदर ही रिझव्‍‌र्ह बँक सोडून इतर कोणाची जबाबदारी असू शकते का, असा सवालही सुब्बाराव या पुस्तकाच्या नावापासूनच विचारत राहतात. याचे त्यांच्या लेखी अघोषित उत्तर ‘नाही’ असेच अभिप्रेत असले, तरी त्याबद्दलचे त्यांचे सादरीकरण पूर्वग्रहदूषित वाटत नाही, हे या पुस्तकाचे आणि सुब्बाराव यांचे यशच मानले पाहजे! ‘हू मूव्हड माय इंटरेस्ट रेट?’ लेखक : दुव्वुरी सुब्बाराव प्रकाशक : पेंग्विन बुक्स इंडिया पृष्ठे : ३२३, किंमत : ६९९ रुपये sidkhan@gmail.com
