लातूर, उस्मानाबाद, बीड या तीन जिल्ह्य़ांतील २९ तालुक्यात दिवसभराचा दौरा करुन आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी लातूरच्या शासकीय विश्रामगृहात आढावा बैठक घेतली व त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बैठकीत घेतलेले निर्णय जाहीर केले. लातूर शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. हा प्रश्न तात्पुरता सोडविण्यासाठी ७५ कोटी रुपये मंजूर केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. लातूर शहराला भंडारवाडी प्रकल्पातून ३७ कोटी, मातोळा प्रकल्पातील पाणी आणण्यासाठी २४ कोटी तर डोंगरगावहून पाणी आणण्यासाठी ४.७ कोटी मंजूर करण्यात आले. लातूर महानरपालिकेला टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी १५ कोटी देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने जाहीर केला. लातूर शहराला कायम स्वरुपी पाणी पुरवठा करण्यासाठी उजनीहून लातूरपर्यंत स्वतंत्र १७३ किलोमीटरची पाईपलाईन करुन ७०० कोटी रुपयांची एक योजना व जायकवाडीतून माजलगाव व माजलगावमधून लातूरपर्यंत १२७ किलोमीटर अंतराची दुसरी योजना असे दोन पर्याय आले आहेत, यापैकी तांत्रिक समिती जी योजना योग्य आहे, असे सुचवेल त्याला राज्यशासन तातडीने मान्यता देणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. उद्गीर शहरासाठी १२ कोटी रुपयांची योजनाही मंजूर करण्यात आली. उजनीहून उस्मानाबाद येथील आठ एम.एल.डी. चे पाणी १६ एम.एल.डी. करण्यासाठी १३.४४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. मराठवाडय़ात शाश्वत सिंचन योजना राबविण्यासाठी उर्जा विभागाने ५६१ कोटी रुपये मंजूर केले असल्याचे सांगत, यापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ३०० ते ४०० कोटी रुपये मंजूर केले जात असत. आता एकटय़ा मराठवाडय़ासाठी ५६१ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. मराठवाडय़ातील २० लाख शेतकऱ्यांना २ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा शासनाने केली होती, त्यापैकी १५०० कोटी रुपये वितरित केले असून उर्वरित ५०० कोटी रुपये दिले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. कापूस व सोयाबिन पिकासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेतला नव्हता, त्यांना राज्यशासनाच्या वतीने विम्याची निम्मी रक्कम सरकार देणार असून त्यासाठी १हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मराठवाडय़ात चारा छावण्या सुरु करण्यासाठी व आवश्यक असेल तर चारा डेपोसाठी ५० कोटी रुपये मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाडय़ातील ‘क’ वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायतींना मनरेगा अंतर्गत काम सुरु करण्यासाठी २५ टक्के रकमेचा सहभाग देण्याची अट होती, मात्र त्यांची आर्थिक स्थिती हा सहभाग देण्याची नसल्यामुळे ही अट शिथिल करण्यात आली आहे व सर्व पैसे राज्यशासनातर्फे खर्च केले जाणार आहेत. मनरेगाच्या कामावर काम करणाऱ्या मजुरांना १८१ रुपये मजुरी दिली जाते व त्यांनी कितीही काम केले तरी यापेक्षा अधिक पैसे दिले जात नसत. आजच्या बैठकीत मनरेगाची मजुरी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील चौदा जिल्ह्य़ांत २ रुपयांनी गहू व ३ रुपयांनी तांदूळ शेतकरी व दारिद्रय़रेषेखालील शेतमजूरांना पुरवला जातो, मात्र गावातील १० टक्के लोक या योजनेस पात्र असूनही त्यांना याचा लाभ मिळत नसल्यामुळे त्यांचा नव्याने समावेश केला जाणार आहे. मराठवाडय़ात १ हजार ७९९ टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. टँकर वाढविण्याचा निर्णय घेणे, पाईपलाईन, चर, बुडकी यासंबंधीचे जुने निकष बदलून त्यात दुपटीपेक्षा अधिक रक्कम वाढ करण्यात आली आहे, त्यातून ही कामे तातडीने सुरु होतील. २०१५-१६ या वर्षांतील शेतकऱ्यांचे पुनर्गठण करुन पुढील हंगामात त्यांना कर्जपुरवठा करण्याची सुविधा केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मागेल त्याला शेततळे या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी शासन आर्थिक तरतूद वाढविणार असल्याचे ते म्हणाले. ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरुन अथवा विंधनविहिरीवरुन टँकर भरले जातील त्या ठिकाणी गरजेनुसार थ्री फेजची वीज उपलब्ध केली जाणार आहे. सरकार दुष्काळग्रस्तांच्या बाबतीत संवेदनशील असून समन्वयाने या संकटाला सामोरे जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षेत्रीय व विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट उपस्थित होते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत व खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी आपले बोलणे झाले असून उस्मानाबाद येथील घटनेसंबंधी अंतर्गत चर्चेने विषय संपविण्याचे निश्चित झाले आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नावर अधिक लक्ष देऊन त्याकामी सर्वानी एकत्रितपणे काम करण्याचे ठरले असल्याचे ते म्हणाले.
