विविध गरप्रकारांमुळे चच्रेत आलेल्या मुखेड बाजार समितीवर अखेर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुखेडचे तालुका सहायक निबंधक के. एम. कलेटवाड यांनी प्रशासकपदाची सूत्रे स्वीकारल्याने मागच्या दाराने पुन्हा समिती काबूत ठेवण्याचे काही विद्यमान संचालकांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत २८ फेब्रुवारी रोजी संपणार होती. तत्पूर्वी शासनाने विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीनंतर नियमाप्रमाणे निवडणूक घ्यावी किंवा प्रशासक नेमावा, अशी नागरिकांची मागणी असताना त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले. या प्रकरणात मुखेडचे स्थानिक नेते बालाजी बंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. २ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण करून निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासकीय यंत्रणा गतीने कारवाई करेल, असे वाटत होते. परंतु, अशा कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्याची मागणी बालाजी बंडे यांनी वेगवेगळ्या पातळीवर रेटून धरली होती. जिल्हा परिषदेचे सदस्य बळवंत पाटील बेटमोगरेकर हे मावळत्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. सत्ताधारी पक्षाचा लाभ उठवत त्यांनी सहा महिन्यांची मुदतवाढही मिळवली होती. निवडणूक टाळून सत्तेच्या माध्यमातून पुन्हा बाजार समितीवर आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी बळवंत पाटील बेटमोगरेकर व त्यांच्या समर्थकांनी आपले खटाटोप सुरूच ठेवले होते. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत बालाजी बंडे यांनी मंगळवारी जिल्हा उपनिबंधकांकडे एक निवेदन सादर केले. गेल्या काही महिन्यांत विद्यमान सभापतींनी बेकायदेशीररीत्या प्लॉट विक्री केली आहे. लाखो रुपये किरकोळ खर्च म्हणून दाखवला, लाखोंचा प्रवास खर्च उचलला, मुखेड व बेटमोगरेकरांनी येथील भुईकाटा गायब केला. प्लॉट हस्तांतर तसेच नोकरभरतीमध्येही प्रचंड गरव्यवहार केला, अशी तक्रार त्यांनी केली होती. गणपूर्ती नसतानाही अनेक ठराव मंजूर केल्याचा आरोप बालाजी बंडे यांनी केला. याबाबत तातडीने प्रशासक नेमावा, अशी मागणी त्यांनी केल्यानंतर मंगळवारी जिल्हा उपनिबंधक विनायक कहाळेकर यांनी प्रशासकाच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले.
