जिल्ह्य़ातील २६५ प्रस्ताव धूळखात पालकमंत्री व्यस्त आणि कलावंत त्रस्त अशी दुर्दैवी वेळ सध्या जिल्ह्यातील वृद्ध कलावंतांवर येऊन ठेपली आहे. सहा महिन्यांतून एकदा जिल्ह्य़ात फेरफटका मारणारे पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी निवड समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीच अद्याप केल्या नाहीत. नवीन सरकार सत्तेवर येऊन अर्धा कालावधी लोटला तरी नवीन समिती गठित झालेली नाही. भाजप-सेनेचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळातील वृद्ध कलावंत मानधन योजनेंतर्गत कार्यरत असलेली निवड समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. परिणामी जिल्ह्यातील वृद्ध कलावंतांचे २६५ पात्र प्रस्ताव पालकमंत्र्यांच्या उदासीनतेमुळे लटकून पडले आहेत. आपल्या कलेच्या माध्यमातून लोकांचे मनोरंजन आणि लोकप्रबोधन करण्यात आपले आयुष्य घालविणाऱ्या वृद्ध कलावंतांसाठी शासनाने वृद्ध कलाकार मानधन योजना सुरू केली. योजनेच्या माध्यमातून वृद्धापकाळात कलाकारांसाठी जगण्याचे एक साधन उपलब्ध झाले. त्यामुळे या योजनेसाठी जिल्हाभरातून मोठय़ा प्रमाणात वृद्ध कलावंतांनी अर्ज केले. प्रारंभीच्या काळात या योजनेंतर्गत दिले जाणारे मानधन तुटपुंजे होते. मानधनाची रक्कम वाढविण्यात यावी, यासाठी कलाकारांनी काही वर्षे पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्याची दखल घेऊन शासनाने मानधनात काही प्रमाणात वाढ केली. त्यानुसार आता कलाकारांना दीड हजार, एक हजार ८०० ते २ हजार १०० रुपये इतके मानधन मिळणे अपेक्षित आहे. मानधनाच्या रकमेत वाढ झाल्याने प्रस्तावांची संख्याही वाढली. परंतु हे प्रस्ताव तब्बल दोन वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याला कारणही तसेच मजेशीर आहे. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार पायउतार झाल्यानंतर भाजप-सेनेची सत्ता आली. त्यामुळे आघाडीच्या कार्यकाळातील लाभार्थी निवड समिती बरखास्त झाली. त्यानंतर नूतन समिती गठित होणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. पालकमंत्र्यांकडून जे नाव सुचविले जाते, त्या व्यक्तीची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. परंतु दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी पालकमंत्र्यांकडून या समितीचे अध्यक्ष निवडण्यात आले नाही. अध्यक्षाचे नाव निश्चित न होण्यामागेही तसेच कारण आहे. या समितीवर वर्णी लागावी, यासाठी सेनेसोबतच भाजपाचे पदाधिकारीही इच्छूक आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठीच्या नावावर भाजप-सेनेत एकमत होत नसल्याने समिती अजूनही गठित झालेली नाही.
