एक हजार व पाचशेच्या नोटाबंदीचा निर्णय हा उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. तर कॅशलेस व्यवहाराला चालना हे देशाच्या प्रगतीचे लक्षण मानले तरी काळा पैसा ठेवणाऱ्यांचा बंदोबस्त झाला आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. त्यासाठी सरकारला सोने आयातीवर बंदी घालायला हवी. देशात ९०० टन सोने आयात केले जात असून हा प्रकार म्हणजे गुंतवणूक होत असल्याचे द्योतक आहे. सोन्याबाबत कुठलाही कायदा नाही, आणि सोने हे देशाच्या विकासासाठी उपयोगशून्य आहे, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. अजित अभ्यंकर यांनी येथे व्यक्त केले. येथील महसूल मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनीत कॉ. चंद्रगुप्त चौधरी व कॉ. करुणाभाभी चौधरी स्मृती समितीच्या वतीने बुधवारी आयोजित ‘काळ्या पैशाचे अर्थशास्त्र व नोटाबंदी’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. मंचावर कॉ. भालचंद्र कानगो, कॉ. के. एन. ठिगळे आदी उपस्थित होते. काळा पैसा असा उल्लेख करण्याऐवजी दडवलेले उत्पन्न असं म्हणणे हे सयुक्तिक ठरेल, असे सांगत प्रा. अजित अभ्यंकर म्हणाले, भारतामध्ये १९९९ साली तीनशे पन्नास टन सोने आयात केले जायचे. आज त्यामध्ये तीनपट वाढ झाले आहे. कारण सोन्यामध्ये गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. सोने कुणाकडे किती असावे, याचा कुठलाही कायदा नाही. शिवाय अवैध मार्गाने साठवलेल्या पैशाला सोने खरेदीतून एक मार्ग सापडला आहे. त्यामुळे सरकारने आता सोने आयातीवर बंदी घातली, तरच कर चुकवून किंवा भ्रष्ट मार्गाने पैसा साठविणाऱ्यांना चाप बसेल. देशात आयकर भरणाऱ्यांची संख्या केवळ चार टक्के आहे. देशातील उत्पन्नाचा कर बुडवून जमविलेला पैसा बाहेरच्या देशात कंपनी उघडून तेथे साठविला जात आहे. त्याला ‘टॅक्स हेवन’ केंद्र अर्थात करमुक्त स्वर्ग असे म्हटले जाते. मॉरिशस हे भारतातील कर बुडविणाऱ्यांसाठी टॅक्स हेवन केंद्र म्हणून ओळखले जाते. मॉरिशस मधील टॅक्स हेवन शहरात केवळ तीन टक्के कर आकारला जातो. त्यामुळे भारतातून येणारी परदेशी गुंतवणूक जी दिसते, त्यातील ३८ टक्के गुंतवणूक ही मॉरिशसमधून येते. भारतामध्ये एफडीआयमधील गुंतवणूक वाढण्याचे ते एक प्रमुख कारण आहे. भारतातील व्यक्ती उत्पादित केलेला माल मॉरिशसमधील आपल्या दुसऱ्या बनावट कंपनीला विकतो आणि तेथून तो भारतात पाठविला जातो. अशी एक यंत्रणा देशात कार्यरत आहे. त्यालाही चाप बसणे आवश्यक असून त्यासाठी पावले उचलण्याची गरज प्रा. अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केली.
