राज्य शासनासह केंद्रीय जलआयोगला नोटीस अहमदनगर जिल्ह्य़ातील निळवंडे धरण बांधताना प्रस्तावित सर्व मिळणाऱ्या लाभासह प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद करावी, प्रकल्पातून पाणी वाटपासंदर्भात जो अहवाल दिला आहे त्याला छेद दिला जात आहे. म्हणजे शेतीऐवजी साखर व दारू कारखान्यांना पाणी वाटप होत असून ते बंद करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेप्रकरणी न्या. शिंदे, न्या. के. के. सोनवणे यांच्या खंडपीठाने राज्य शासन, केंद्रीय जल आयोग, गोदावरी मराठवाडा विकास पाटबंधारे महामंडळ, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. राहता तालुक्यातील धनगरवाडी येथील विक्रांत रुपेंद्र काळे व कोपरगाव तालुक्यातील जवळगे येथील नानासाहेब जयराम जावरे या दोन शेतकऱ्यांनी अ‍ॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस बजावली आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार अकोले तालुक्यातील माढा देवी परिसरातील निळवंडे धरणाचा प्रस्ताव १९७० साली आला होता. या धरणामुळे १८२ खेडय़ातील ६८ हजार ७८ हेक्टर जमीन बागायती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी धरणाचे काम पूर्ण झाले. मात्र या धरणाचा आज उपयोग हा केवळ पाणी साठवण्यासाठी आहे. धरणात ८.३२ टीएमसी पाणी साठा आहे. धरणाच्या उजवा व डाव्या कालव्याचे काम झालेले नाही. धरणातील पाण्याचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी आजूबाजूचे साखर कारखाना, दारू कारखाने व भंडारदरा धरण परिसरातील लाभार्थीच अधिक घेत आहेत, असा आरोप याचिकेत केला गेला आहे. याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, निळवंडे धरण प्रकल्पाचा विचार केंद्रीय जल आयोगाने (सेंटर वॉटर कमिशनने) केला पण राज्य शासनाने स्टेट फायनान्स कन्करन्स (आर्थिक सहमतीपत्र) दिले नाही. त्यामुळे कालवे बांधणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. या प्रकल्पामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी १३.१५ एमसीएम एवढी तरतूद करण्यात आलेली असून धरणावरून ११ मेगाव्ॉट वीज निर्मिती होऊ शकते. अशा प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद करणे अपेक्षित असताना ती न केल्यामुळे जल आयोगाने सदरचा प्रस्ताव पुन्हा राज्याकडे पाठवला आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद करावी, प्रकल्पाबाबत दिला गेलेल्या अहवालाला छेद देणारे प्रकार म्हणजे साखर व दारू कारखान्यांना देण्यात येणारे पाणी बंद करावे, अशा मागण्या याचिकेत केल्या आहेत. याप्रकरणी न्या. शिंदे व न्या. सोनवणे यांनी राज्य शासन, केंद्रीय जल आयोग, गोदावरी मराठवाडा विकास पाटबंधारे महामंडळ, जलसंपदा विभागाचे अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. अजित काळे यांनी तर केंद्र सरकारकडून असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.
