आपणच डाव मांडायचा. तो मोडल्याचे नाटक करायचे आणि ज्या जागेवर डाव मांडला असतो ती संपत्तीच स्वमालकीची करायची, अशी प्रक्रिया कशी केली गेली यासाठी नांदेड जिल्हय़ातील जय अंबिका सहकारी साखर कारखान्याची कहाणी पाहावी लागेल. नोंदणी १९९०ची. गंगाधरराव कुंटुरकर कारखान्याचे अध्यक्ष. पुढे कारखाना विक्री झाला त्यांच्याच खासगी कंपनीला. कारखान्याचे नाव झाले कुंटुरकर शुगर अ‍ॅण्ड प्रा. लिमिटेड! राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री गंगाधरराव यांच्यावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी ३५५ एकर जमीन दिली. राज्य सरकारकडून गायरानाची ४० एकर जमीन मिळाली. कारखाना चालविताना कर्ज होणे स्वाभाविक. मात्र, थकलेले कर्ज आणि अर्थकारण डबघाईला आल्याने ६२ कोटी २८ लाख रुपये थकले. राज्य बँकेने कारखाना विक्रीला काढला. ३३ कोटी ५० लाख रुपये कारखाना विक्रीची राखीव किंमत ठरविण्यात आली. कारखाना घेण्यासाठी दोन निविदा आल्या. डॉ. अतुल देशमुख यांच्या निविदेबरोबर धनाकर्ष नव्हता. त्यामुळे त्यांची निविदा बाद ठरविण्यात आली. दुसरी निविदा कुंटुरकरांची होती. कुंटुरकर शुगर अ‍ॅण्ड प्रा.लि. ही फर्म. कारखाना विक्रीनंतर ७५ टक्के रक्कम ३० दिवसांच्या आत भरण्याची अट होती. रक्कम होती २५ कोटी १२ लाख. एवढी रक्कम ३० दिवसांत भरणे शक्य नसल्याने हा कालावधी नंतर वाढवून ९० दिवसांचा करण्यात आला. कुंटुरकरांनी ३३ कोटी ५० लाखांपैकी १८ कोटी रुपये भरले. पुढे रक्कम भरण्यासाठी व्याज लावण्याची अट टाकण्यात आली. पुढे सगळी रक्कम भरली गेली, पण व्याजाची अट काही पूर्ण केली नसल्याचा ठपका राज्य बँकेच्या चौकशी अहवालामध्ये ठेवण्यात आलेला आहे. व्याज भरणा न केल्याने विक्री प्रमाणपत्र तेवढे बँकेने अडवून ठेवले. पण या व्यवहारात जे सहकारी तत्त्वावर कारखाना चालवायचे, त्यांनाच तो खासगी तत्त्वावर विक्री होत असतानाही सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला नाही. सहकाराचे स्वाहाकार ही म्हण काही उगीच विकसित झाली नाही. कुंटुरकरांसाठीच ही म्हण व्हावी, एवढी ही एकरूपता. हा कारखाना राज्य बँकेवर संचालक मंडळ असताना विकला गेला नाही, तर प्रशासकीय मंडळाने तो विक्रीला काढला. केवळ बँकेचा तोटा कमी करण्याच्या उद्देशाने आपण सहकारालाच हरताळ फासतो आहोत, याचेही भान तत्कालीन अधिकाऱ्यांना राहिले नाही. कुंटुरकर हे काही अशा व्यवस्थेचे एकटे उदाहरण नाहीत. नाबार्डच्या लेखापरीक्षण अहवालात पान १३०वर सात जणांची नावे देण्यात आली आहेत. देवगिरी सहकारी साखर कारखान्यासाठी पृथ्वीराज देशमुख, कुलस्वामिनीसाठी मधुकरराव चव्हाण, अकोला सहकारी साखर कारखान्यासाठी संचालक मंडळातील नातेवाईक एस.डी. कोरपे, राजीव सहकारी साखर कारखान्यासाठी एन.व्ही. सरनाईक, अशी नावांची यादीच देण्यात आली आहे. कारखान्यांच्या गैरव्यवहाराच्या कहाण्या चौकशी अहवालामध्ये पानोपानी भरलेल्या. कधी पुरेशा निविदा आल्या नाहीत. कधी विक्रीनंतर पैसे भरले गेले नाहीत. तर कधी खासगी पद्धतीने कारखाने विकले. कधी शासकीय जमीन विकली तर कधी गायरान जमिनीही खासगी मालकांना देण्यात आल्या. अकोला सहकारी कारखाना, अंबादेवी सहकारी साखर काखाना तसेच कोडेश्वर सहकारी साखर कारखाना यांची प्रायव्हेट ट्रिटी पद्धतीने विक्री करण्यात आली. यातून १९ कोटी १४ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अहवाल राज्य बँकेत पडून आहेत. पारदर्शी कारभाराचा पाढा वाचणाऱ्या फडणवीस सरकारलाही या अनुषंगाने निवेदनेही दिली. पण, पुढे काही झाले नाही.
