मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी निधीबरोबरच पोस्टरचा पुरवठा पूर्वी बसच्या बाहेरच्या बाजूला सरकारी योजनांची जाहिरात केली जात होती. नव्याने मुख्यमंत्री पेयजल योजनेचे पोस्टर बसच्या आसनांच्या पाठिमागे लावण्यात आले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात १७ पाणीपुरवठा योजनांसाठी २५ कोटी रुपये मंजूर झाले. राज्यात पाणीपुरवठा योजनांसाठी २२९८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र, यातील कामे सुरू होण्यापूर्वीच त्याची जाहिरातबाजी मात्र जोरात सुरू आहे. अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच जाहिरात करत मुख्यमंत्री पेयजल योजनेचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात मंजूर १७ योजनांपैकी राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीने केवळ पाच योजनांना सहमती दर्शविली आहे. वर्षभरापासून पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांचा व्यवहार्यता अहवाल पाठविल्यानंतर या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये कन्नड तालुक्यातील वासडी, सिल्लोड तालुक्यातील जळकीबाजार, बोरगावबाजार, पळशी व पैठण तालुक्यातील पोरगाव येथील पाणीपुरवठा योजनांसाठी सहमती मिळाली. यापैकी सरकारी अधिकाऱ्यांनी केवळ तीन योजनांची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली. अंमलबजावणीच्या स्तरावर अजून कागदी मेळही पूर्ण झाले नसतानाही मुख्यमंत्री पेयजल योजनेचे पोस्टर मात्र सर्वत्र लावण्यात आले आहेत. राज्य परिवहन मंडळाच्या बसच्या आसनाच्या मागच्या बाजूला लावलेले पोस्टर काढता येऊ नयेत, अशा पद्धतीने बसविण्याची काळजी घेण्यात आली आहे. योजना मंजूर झाल्यानंतर व्यवहारता अहवाल अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता यांच्याकडे पाठविला जातो. नंतर तो शासनाकडे जातो. राज्य स्तरावर प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती त्यास मंजुरी देते. ही प्रक्रिया कमालीची वेळकाढूपणाची असल्याचे अधिकारी सांगतात. कागदी घोडे नाचवित अजून पाणी योजनेतील प्राथमिक कामही पूर्ण नसताना या योजनेचा डंका पिटला जात आहे. ७ मे रोजी या योजनेचा शासन निर्णय जिल्हास्तरावर कळविण्यात आला. केवळ २२ दिवसांत योजनेचा गाजावाजा सुरू झाला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी या योजनेतून मिळणाऱ्या २५ कोटी रुपयांची सविस्तर अंदाजपत्रकेही पूर्ण झाली नाहीत. केवळ औरंगाबादच नाही तर मराठवाडय़ात अजून कोठेही योजनेला साधी सुरुवातही झालेली नाही. या योजनेमध्ये गावातील जुनी पाण्याची टाकी किंवा पाईपलाईन अशी वापरता येण्याजोगी कामे गृहीत धरुन काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्याचे पोस्टर या कामाच्या पद्धतीमुळे सरकारला कामापेक्षा प्रसिद्धीचा सोसच अधिक असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात मंजूर केलेल्या पाच कामांपैकी केवळ एका योजनेचे काम निविदास्तरावर आहे. अन्य योजनांचे कागदी घोडे या टेबलवरून त्या टेबलवर फिरत आहेत. कामापेक्षा प्रसिध्दीचा सोस औरंगाबादच नाही तर मराठवाडय़ात अजून कोठेही योजनेला साधी सुरुवातही झालेली नाही. या योजनेमध्ये गावातील जुनी पाण्याची टाकी किंवा पाईपलाईन अशी वापरता येण्याजोगी कामे गृहीत धरुन काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्याचे पोस्टर या कामाच्या पद्धतीमुळे सरकारला कामापेक्षा प्रसिद्धीचा सोसच अधिक असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
