एमआयडीसीला दिलेला प्रस्तावही ‘धोरणाअभावी’ धूळखात राज्यातील ११ सहकारी साखर कारखान्यांकडे राज्य बँकेचे ७४७.१४ कोटी रुपये थकल्याने हे कारखाने जप्त करून त्याच्या विक्रीसाठी अनेक वेळा जाहिराती देऊनही कोणीही ही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. कोणी साखर कारखाना घेता का हो, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील बंद आणि भंगार साखर कारखान्यांकडे तब्बल २ हजार २०० एकर जमीन आहे. ही जमीन एमआयडीसीने घ्यावी, असा प्रस्तावही बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिला. मात्र, एरवी जमिनी मिळविण्यासाठी खटपट करणाऱ्या एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी अशा पद्धतीने जमीन खरेदीचे धोरणच नसल्याचे सांगत राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना परत पाठविले. परिणामी, राज्यातील नेत्यांची ‘साखरमाया’ आटल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मराठवाडय़ातील काही साखर कारखाने जप्त करून त्याच्या विक्रीसाठी तब्बल ११ वेळा जाहिरात देऊनही कोणी ग्राहक पुढे येत नसल्याचे दिसून येते. फुलंब्री येथील साखर कारखान्यासाठी ११ वेळा, केजमधील डॉ. वि. वि. पाटील साखर कारखान्याच्या विक्रीसाठी तब्बल १२ वेळा जाहिरात देण्यात आली. तब्बल १२-१३ वेळा ‘कारखाना विक्रीसाठी आहे हो,’ अशी जाहिरात करूनही कोणीच पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. भीमराव धोंडे यांच्या अनेक दिवस ताब्यात असणारा कडा सहकारी साखर कारखाना विक्रीची जाहिरातही तब्बल ११ वेळा देण्यात आली. कारखाना विक्री करेपर्यंत साखर कारखान्यातील कामगार अजिबात आवाज उठवत नाहीत. मात्र, विक्रीच्या वेळी आमचीही देणी विकत घेणाऱ्या व्यक्ती वा संस्थेने द्यावी, अशी मागणी होते. असे का होते.. साखर कारखाना खरेदी-विक्रीची एक साखळी आहे. त्यात मोठा भ्रष्टाचार आहे. एका साखर कारखान्याच्या विक्रीनंतर ती रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच या अनुषंगाने अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे कारखाना घेतला तर अडचणी वाढतील, असा संदेश गेल्याने कारखाना खरेदीसाठी कोणी पुढे येत नाही. खरेतर ही विक्रीप्रक्रियाच बेकायदेशीर असा दावा या क्षेत्रात काम करणारे माणिक जाधव यांनी केला आहे.
