X

विविध सरकारी कार्यालयातील इंटरनेट वापराचा खर्च ८ कोटींवर

२०१४ ते २०१६ पर्यंत ही सेवा टाटाशी संबंधित कंपनीकडे देण्यात आली.

हजार-दोन हजारांत महिनाभर इंटरनेट हवे तेवढे वापरण्याची सुविधा मोबाइल, संगणकावर मिळणाऱ्या जमान्यात सरकारी कार्यालयातील इंटरनेटचा खर्च डोळे दिपवून टाकणारा आहे. राज्यातील सर्व तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय व उपविभागीय कार्यालयांमधील इंटरनेटसाठीचा महिन्याकाठीचा खर्च हा तब्बल ८ कोटी ११ लाख ६० हजारांपर्यंतचा आहे.

सरकारला आता विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ते कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासह अंगणवाडी सेविकांपर्यंतची वेतन प्रक्रिया, असे जे काही करायचे ते ऑनलाइन पद्धतीने. सरकारला ‘ई-गव्हर्नन्स’चे धोरण राबवायचे आहे. त्यामुळे सेतू सुविधा, आपले सरकारसारख्या केंद्रापासून ते सरकारी कार्यालयांमधील केंद्रापर्यंत साध्या साध्या कागदपत्रांसाठी इंटरनेट असेल, तरच पुढील ऑनलाइनची प्रक्रिया सुरू राहू शकते. इंटरनेटशिवाय काहीच घडणार नाही. सरकारी कार्यालयांमधील संगणकीय कार्यक्रम तयार देण्याची तशी जबाबदारी पूर्वी सूचना व विज्ञान विभागाकडे (एनआयसी) होती. आता सरकारी कार्यालयांना इंटरनेटची सुविधा पुरवण्यासाठी एनआयसीचा थेट सहभाग नसतो.२००६ पासून स्पॅनको कंपनी सर्व तहसील, जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांना इंटरनेटची सुविधा पुरवत होती.

२०१४ ते २०१६ पर्यंत ही सेवा टाटाशी संबंधित कंपनीकडे देण्यात आली. मात्र, टाटाशी संबंधित कंपनीने साधारण वर्षभरापूर्वी ही बंद केली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तंत्रज्ञान विभागाने (डीआयटी) इंटरनेट सेवा देण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली. मात्र, या सेवेबद्दल राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयाकडून महिन्याकाठीचे बिल तब्बल दीड लाख रुपये आकारले जाते. हेच बिल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अडीच लाख तर उपविभागीय कार्यालयाकडून ८० हजार रुपयांपर्यंत जाते. राज्यात ३६८ तहसील तर ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयांचा इंटरनेट सेवेचा खर्च पाहता तो एकूण तब्बल ८ कोटी ११ लाख ६० हजार रुपये आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम जेथे जमा होत असते त्या सेतू समितीच्या फंडातून थेट कपात केली जाते. त्यासंबंधीची माहिती प्रत्येक तहसीलला पत्र पाठवून कळवण्यात आली आहे. ‘एवढी रक्कम अदा करूनही सरकारी कार्यालयांमधील इंटरनेटचा वेग २ एमबीपेक्षा अधिक असणे अपेक्षित आहे. मात्र, वेग एवढा कमी आहे, की तो पाहून आम्हाला लाज वाटते,’ अशी प्रतिक्रिया एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.  शिवाय महिन्याकाठी दीड ते अडीच लाख घेतले जात असताना इंटरनेटची सुविधा २४ तास मिळायला हवी, मात्र तीही मिळत नाही.  भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनी६०० रुपयांपासून ते १५ हजार रुपयांपर्यंत उत्तम सेवा व  सेवाही ४ एमबी प्लसच्या वेगाची आहे.  इंटरनेटचे दर कमालीचे कमी झालेले असताना जुन्याच पठडीत सुरू असणारा कारभार खास व्यक्तींसाठी तर नाही ना, असाही संशय आता अधिकाऱ्यांच्या मनात आहे.

Outbrain