मराठवाडय़ातील दोन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजाचा भाग समजून रजा न घेता मूळ गावी जावे, तेथे गावात श्रमदान करावे, योजनांची माहिती घ्यावी, अशी योजना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी केली आहे. या ‘विकास सुट्टी’साठी प्रवासभत्ता आणि दैनिक भत्ता मात्र मिळणार नसल्याचे शनिवारी एका पत्रकार बैठकीमध्ये सांगण्यात आले. सरकारी योजनांमध्ये मराठवाडा मागे असल्याने विकासकामांना ‘उठाव’ निर्माण व्हावा म्हणून हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. तलाठी, ग्रामसेवकांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वानी २० ते २९ मे या कालावधीमध्ये गावात जावे, असे योजनेचे स्वरूप असल्याचे सांगण्यात आले. दोन दिवसांच्या कर्मचाऱ्यांच्या या भेटीमुळे गावातून सरकारी योजनांसाठीचा प्रतिसाद वाढेल, असा दावा प्रशासनाच्या वतीने आज करण्यात आला. पाच महिन्यांत शेततळय़ांची संख्या २ हजार ७२२ वरून ११ हजार ७६२ झाली. घरकुलांची संख्या ८ हजार १४ वरून ५७ हजार ३१९ झाली. ५१ नगरपालिका पाणंदमुक्त झाल्या. आपण आल्यामुळे कामाला गती आल्याचा दावा करीत विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी हा नवा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. विशेष म्हणजे शिक्षकांनाही या उपक्रमात सहभागी होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेला गती देण्यासाठी महसूल आयुक्त डॉ. भापकर यांनी नुकतेच मराठवाडय़ातील आठही जिल्हय़ांचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची त्यांनी कानउघडणी केली. नव्या अभियानामध्ये गावाची स्वच्छता, तलाव बंधाऱ्यातील गाळ काढणे, वृक्षलागवडीसाठी खड्डे करणे, महिला सबलीकरणाचे उपक्रम कर्मचाऱ्यांनी हाती घ्यावेत, त्यांनी केलेल्या कामाची छायाचित्रे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवावीत, असे कळवण्यात आले आहे. त्यांची प्रेरणा नाही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षामध्ये विविध प्रकारची माहिती गावागावांत पोहोचवण्यासाठी ‘विस्तारक’ नेमले जातात. ही योजना त्या ‘सिस्टीम’ची प्रेरणा तर नाही ना, असे भापकर यांना विचारले. यावर ते म्हणाले, त्यांचे काम कसे चालते हे माहीत नाही. त्याचा काही संबंध नाही. अयशस्वी सप्ताहानंतर नवे अभियान विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी गेल्या महिनाभरापूर्वी रोजगार हमी योजनेला गती मिळावी म्हणून एक सप्ताह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पाळवा असे आदेशित केले होते. त्यात अनेक कामे सांगण्यात आली होती. प्रत्यक्षात या सप्ताहातील एकही कार्यक्रम होऊ शकला नाही. त्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे ते स्वत:देखील मान्य करतात. सप्ताहातील कार्यक्रम अयशस्वी झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हास्तरावर बैठका घेतल्या. आता नव्याने ‘चला गावाला जाऊ- ध्यास विकासाचा घेऊ’ असे घोषवाक्य देऊन कर्मचाऱ्यांना गावी जाण्यासाठी दोन दिवसांची मुभा आणि सरकारी काम असा कार्यक्रम त्यांनी दिला आहे.
