महाराष्ट्रातील चित्र बिकट; ठोस धोरणांअभावी उत्पादक शेतकरीही अडचणीत एकेकाळी खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असलेला आपला देश दिवसेंदिवस परावलंबित्वाकडे जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. खाद्यतेलाच्या उत्पादनात देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो, पण राज्यातील खाद्यतेल उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सोयाबिनचे जागतिक उत्पादन ३३४० लाख टन आहे. सोयाबिनचे अमेरिकेचे उत्पादन ११०७ लाख टन, ब्राझीलचे १०२० लाख टन, अर्जेटिनाचे ५६० लाख टन, चीनचे १७० लाख टन तर भारताचे उत्पादन १०५ लाख टन इतके आहे. गतवर्षी दुष्काळामुळे केवळ ७० लाख टन उत्पादन झाले. या वर्षी पाऊस चांगला झाल्यामुळे जगभर उत्पादन चांगले झाले आहे. इंग्लंडची प्रतिहेक्टरी उत्पादकता ३९.१० िक्वटल, ब्राझीलची २९.२०, चीनची २२.४० व जगाची सरासरी २४.५५ आहे. या तुलनेत भारताची उत्पादकता हेक्टरी केवळ १०.५०च्या आसपास आहे. आपल्या देशातील उत्पादकता वाढवली तर आपले उत्पादन २०० लाख टनांपर्यंत जाऊ शकते. तेलबियाच्या क्षेत्रातही वाढ करता येऊ शकते. एकेकाळी सूर्यफूल, भुईमूग, करडई, जवस, बारीक कारळ, तीळ, मोहरी याचे उत्पादन भारतात मोठय़ा प्रमाणावर होते. मात्र, शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे उत्पादनाची क्षमता असूनही शेतकऱ्यांनी तेलबियाच्या वाणाकडे पाठ फिरविली. गेल्या काही वर्षांत सोयाबिनच्या पेऱ्याचे क्षेत्र वाढले आहे. शेतकऱ्याला प्रारंभी हे वाण इतर वाणापेक्षा अधिक परवडत होते. मात्र गेल्या ११ वर्षांपासून तीच किंमत मिळत असल्यामुळे आता शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्याच्यासमोर दुसरा पर्याय आला की तो या वाणापासून तातडीने फारकत घेईल. तेव्हा खाद्यतेलावरील परावलंबित्व ९० टक्केपर्यंतही पोहोचू शकते. सरकार ढिम्म परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने वेळीच पावले उचलण्याची गरज आहे. कर्नाटक ते कलकत्ता या सागरी किनारपट्टीवर नारळाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. मात्र यापासून उत्पादित होणाऱ्या तेलाला योग्य भाव नाही. या शेतीसाठी पोषक वातावरण तयार केले जात नाही. डाळ, गूळ व कोणत्याही खाद्यपदार्थावर विक्रीकर आकारला जात नाही, तो केवळ तेलबिया व तेलावर आकारला जातो. सरकारच्या लेखी खाद्यतेल हे श्रीमंतांचे खाद्य आहे. विक्रीकर कमी केला तर सूर्यफूल आणि सोयाबिनसाठी शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळू शकते. सूर्यफूल पेंडीच्या आयातीवर १५ टक्के कर लावण्याची अट आहे. प्रत्यक्षात आलेला माल व वसूल झालेला कर पाहिला तर मोठी तफावत दिसते. कर चुकवून बाजारपेठेत माल आणला जातो. दरवर्षी दिवाळीच्या दरम्यान खाद्यतेल खुले विकू नये अशी अट लावली जाते. या अटीमुळे प्रत्येक किलोमागे पॅकिंगचा खर्च ९ रुपये वाढतो. सुटे तेल विकले तर ते सामान्य माणसाला स्वस्त मिळते. मात्र दिवाळी झाली की यावरील अट पुन्हा शिथिल केली जाते. दिवाळीच्या काळात अधिकाऱ्यांचे खिसे भरण्यासाठी तर ही अट लादली जात नाही ना, अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बाजारपेठेत सट्टेबाज मंडळी पाहिजे तेव्हा खाद्यतेलाच्या किमतीत चढ-उतार करतात. त्यावर अंकुश ठेवण्याची इच्छाशक्ती सरकारने दाखविलेली नाही. राज्यात ३० टक्के उत्पादन सोयाबिनच्या उत्पादनात मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. २०१५-१६ मध्ये ३७.११ लाख हेक्टर्स क्षेत्रात सोयाबिनची लागवड करण्यात आली होती. दुष्काळी परिस्थितीमुळे साडेसहा लाख क्विंटल इतकेच सरासरी उत्पादन झाले होते. देशात एकूण ७२ लाख टन एवढे उत्पादन झाले होते व त्यात महाराष्ट्राचा वाटा हा २४.१२ लाख टन एवढा होता. चालू खरीप हंगामात (२०१६-१७) १०६ लाख हेक्टर्स क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा झाला असून, राज्यात हे प्रमाण ३४ लाख हेक्टर्स आहे. गतवर्षी सोयाबिनचा दर ३८०० रुपये क्विंटल होता, यंदा २८०० रुपयांपर्यंत घसरला आहे. गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे कमी उत्पादन झाल्याने शेतकरी हैराण झाले होते. यंदा उत्पादन चांगले झाले तरी भाव पडल्याने शेतकऱ्यांपुढील संकट कायम आहे. ७० टक्के खाद्यतेलाची आयात एकेकाळी खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण असलेला भारत दरवर्षी आयातीवर अवलंबून राहात असून परावलंबित्वाचे हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. पेट्रोलनंतर सर्वाधिक अधिक विसंबून खाद्यतेलावर राहावे लागते आहे. देशाची दरवर्षी खाद्यतेलाची गरज ही २६० लाख टनांची असून देशांतर्गत उत्पादन ८० लाख टनावरच घुटमळते आहे. सरकार बदलले आणि धोरणेही बदलली काँग्रेस सरकारच्या अकार्यक्षमतेला नावे ठेवत सत्तेत आलेले केंद्रातील सरकार खाद्यतेलाच्या बाबतीत योग्य धोरणे आखत नाही. डीऑइलकेक (पेंड) च्या निर्यातीसाठी काँग्रेस सरकारने पाठबळ दिले होते. शिवाय ४० टक्क्यांपर्यंत आयातकर लावला गेला होता. आता सोयाबिन बाजारपेठेत येत असताना खाद्यतेलाच्या आयातकरात ५ टक्क्यांची घट करण्यातून कोणाचे हित साधले जात आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. १९५६ सालापासून सरकार भाववाढ झाली की साठवणुकीवर मर्यादा घालण्याचे अध्यादेश काढते. हा अध्यादेश डाळीसाठी काढला जातो. त्याबरोबर खाद्यतेलाचा समावेश तेव्हापासून जो आहे तो आजतागायत तसाच आहे. वास्तविक खाद्यतेलाचे उत्पादन कमी होते. साठवणुकीची मर्यादा वाढवली तर तेलाचे भाव स्थिर राहू शकतात. जो न्याय डाळीला तोच तेलाला लावण्याच्या धोरणामुळे अगोदरच अडचणीत सापडलेला तेलउद्योग पुन्हा गोत्यात जातो आहे. चीनचे सरकार देशाला लागणारे खाद्यतेल स्वत: खरेदी करते व त्याचा भाव जाहीर करते. बाजारपेठेतील कमतरता लक्षात घेऊन खाद्यतेलाचा पुरवठा बाजारात केला जातो, त्यामुळे कृत्रिम भाववाढ होत नाही. भारत सरकारनेही याच पद्धतीने खाद्यतेल आयातीचे धोरण ठरवण्याची गरज आहे. - अशोक भुतडा, उद्योजक
