औरंगाबाद खंडपीठात याचिका

जिल्ह्यातील विमा हप्ता भरलेल्या ३० हजार शेतकऱ्यांना भारतीय कृषी विमा कंपनीने नुकसान भरपाई दिली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी डॉ. भगवान मनुरकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

जिल्ह्यात ४ लाख ७२ हजार ६१७ शेतकऱ्यांनी १७ कोटी २४ लाख ६९ हजार ६७५ रुपये भरून खरीप पिकांचा कृषी विमा काढला होता. जिल्ह्यातील ४ लाख ४३ हजार १४४ शेतकऱ्यांना २४५ कोटी ५२ लाख रुपये (सरासरी ५२ टक्के प्रमाणे) नुकसान भरपाई मिळाली, परंतु जिल्ह्यातील पिकांची परिस्थिती थोडय़ाफार प्रमाणात सारखीच असताना जवळपास ३० हजार शेतकरी पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित आहेत. तसेच पीकविमा लाभ देताना कंपनीच्या वतीने कोणते निकष लावले आहेत, हा मात्र संशोधनाचा विषय बनला आहे. याचिकाकर्त्यांनी याबाबत विविध मुद्दे न्यायालयापुढे सादर केले. उमरी तालुक्यात २०१५-१६मध्ये ९ हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला. या तालुक्यात सर्वात कमी पर्जन्यमान ४४ टक्के असून, येथील पिकाचा उतारा सोयाबीन ३३९३, मूग १९७७, उडीद १९६६ टक्के दाखविण्यात आला, परंतु तालुक्यातील १० हजार ४११पकी केवळ १ हजार ६१५ शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला. याउलट ज्या तालुक्यात पर्जन्यमान जास्त व पिकांचा उताराही जास्त आहे, त्या तालुक्यात मात्र विम्याचा लाभ मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे ही बाब अधोरेखित करत डॉ. मनुरकर यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

उमरीलगतच असलेल्या भोकर तालुक्यात ५२ टक्के पर्जन्यमान होते. येथील सोयाबीनचा उतारा ४४ टक्के, मूग ४२ टक्के आणि उडीद ४३ टक्के असताना या भागातील शेतकऱ्यांना ६० टक्क्यांपर्यंत विमा मंजूर करण्यात आला. यामुळे विमा कंपनीने कोणत्या निकषावर विमा मंजूर केला, हे स्पष्ट होत नाही. तसेच मुदखेड व अर्धापूर तालुक्यांत अनुक्रमे ५९ व ४६ टक्के पर्जन्यमान झाले असताना (उमरीपेक्षा जास्त) या तालुक्यांतील सर्वच पिकांना विमा संरक्षण मिळाले. विशेषत: उमरीपेक्षा अडीचपट अधिक पैसेवारी व पर्जन्यमानही अधिक असताना येथे ६० टक्के पीकविमा कंपनीने मंजूर केला आहे.  उमरीच्या शेजारी असलेल्या नायगाव तालुक्यात मूग, उडीद, सोयाबीन पिकांची पैसेवारी २२, २४ व ३८ टक्के असून तेथील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळाले आहे. या प्रकरणी भारतीय कृषी विमा कंपनीविरुद्ध डॉ. भगवान मनुरकर यांनी अ‍ॅड़  गुणाले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.