जल आराखडा न करताच करण्यात आलेल्या १८९ सिंचन प्रकल्पांपकी ४८ कामेही चालू न झालेल्या प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांना जलसंपदा विभागाने कोटय़वधी रुपयांची खिरापत वाटली. २००७ ते २०१३ या कालावधीमधील निधी वितरणातील गरव्यवहाराची राज्य सरकारने चौकशी करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व एआयएस चिमा यांनी दिले. जलआराखडय़ाशिवाय मंजुरी दिलेल्या या प्रकल्पाची किंमत तब्बल ५ हजार ६४० कोटी रुपये आहे, हे विशेष! जल आराखडा न करता सिंचन प्रकल्प होत असल्याप्रकरणी आक्षेप घेत जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. जल आराखडा न करता १८९ प्रकल्पांपकी १४८ प्रकल्प विदर्भातील आहेत, तर २९ प्रकल्प मराठवाडय़ातील आहेत. भूसंपादन, शेतकऱ्यांचा विरोध, वन व पर्यावरण विभागाकडून परवानगी न मिळाल्याने रखडलेल्या प्रकल्पाच्या कंत्राटदारांवरही जलसंपदा विभागाची मेहेरनजर होती, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. अकोला जिल्ह्यातील कांचनपूर येथील प्रकल्पाच्या निविदा आणि प्रशासकीय मान्यता एकाच दिवशी म्हणजे २६ जून २००९ मध्ये झाल्या. प्रकल्पांचे रेखांकन व भूसंपादन ही प्रक्रिया होण्यासाठी कार्यरंभ आदेशही दिले जातात, यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. नाशिक जिल्ह्यातील किकवी प्रकल्प मंजुरीतमधील घोटाळाही न्यायालयाने वानगीदाखल निकालपत्रात नमूद केला आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. अशा प्रकरणांची तरी सरकारने चौकशी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही कंत्राटदारांवर जलसंपदा विभागाची मेहेरनजरच होती, असेही दिसून आले आहे. काही सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू नसतानाही त्याच्या नोंदी जलसंपदा विभागाने प्रगतिपथावर असल्याच्या दाखवल्या आहेत. काम न करताच काही कंत्राटदारांस रक्कमही दिली गेली. २००८ व २००९ मध्ये एका कंत्राटदारास १४३ कोटी ६८ लाख रुपये देण्यात आले. नंतर २०१३ मध्ये प्रकल्प सुरू न झाल्याने रक्कम व्याजासह वसूल केली. मात्र, एवढी रक्कम देण्याची गरज काय होती, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. अशा निधी वितरणातील घोटाळय़ाची राज्य सरकारने चौकशी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करताना राज्यपालांच्या अनुशेषासंदर्भातील निर्देशाचे पालन केले जात आहे काय, याची विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. सिंचन अनुशेष निर्मूलनासाठी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी किती तरतूद होती व कसा खर्च झाला, राज्यापालांच्या निर्देशाचे पालन झाले आहे काय, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रवीण शहा व अॅड. सुरेखा महाजन यांनी काम पाहिले तर सरकार पक्षाची बाजू महाधिवक्ता श्रीहरि अणे यांनी मांडली.
