३९१ गावांत रेडकार्ड जाहीर जिल्ह्यत यंदाही मुलींच्या जन्मदरात मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. आठपकी चार तालुक्यांत मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण एक हजार मुलांमागे ८९२ आहे. जिल्ह्यातील ६१८ गावांची जिल्हास्तरीय (प्रसवपूर्व गर्भिलगनिदान चाचणी कायदा) पीसीपीएनडीटी समितीने माहिती एकत्रित करून ३९१ गावांना रेड कार्ड जारी केले आहे. बहुतांश गावे तुळजापूर, परंडा, वाशी व कळंब या चार तालुक्यांतील आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाचे या गावांकडे विशेष लक्ष असणार आहे. तुळजापूर तालुक्यातील सर्वाधिक ७६ गावे मुलींच्या जन्मासाठी धोकादायक घोषित केली आहेत. जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण कमी होऊन हजार मुलांमागे ८९२ मुलींची संख्या आहे. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ दरम्यान १९ हजार ९१८ प्रसूतींची माहिती एकत्रित करून ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. तुळजापूर तालुक्यात मुलींचे प्रमाण ८७५, कळंब ७९१, वाशी ८४८, परंडा ८९६, उस्मानाबाद ९४२, लोहारा ९०६, भूम ९३३ आणि उमरगा ९४५ आहे. कळंब तालुक्यात मुलींचा जन्मदर सर्वात कमी आहे. गर्भात मुलीच्या होणाऱ्या हत्येकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असून, गर्भपातासंदर्भातील कुठलीही आकडेवारी आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडे उस्मानाबादचे पालकमंत्रिपद असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर घटणे ही चिंतेची बाब ठरत आहे. सरकारच्या बेटी बचाओ-बेटी पढाओ उपक्रमाकडे जिल्ह्यातील आरोग्य प्रशासनाचे दुर्लक्षच असल्याचे यामुळे स्पष्ट होत आहे. जिल्ह्यात लिंग गुणोत्तर प्रमाणाबाबत बिकट स्थिती आहे. गर्भपाताबाबत आकडेवारी प्रशासनाकडे सध्या उपलब्ध नाही. टेलीमेडीसीनसह अत्याधुनिक वैद्यकीय सोयी-सुविधांची घोषणा करून राजकीय भांडवल करणाऱ्या आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे पालकत्व असलेल्या जिल्ह्यातील हे भीषण वास्तव आहे. रेडकार्ड असलेल्या गावांत ‘शेम’ मोहीम जिल्ह्यातील मुलींच्या जन्मदराचे घटते प्रमाण लक्षात घेऊन रेडकार्ड असलेल्या ३९१ गावांमध्ये मुलींचे प्रमाण सुधारण्यासाठी शेम या नावाने मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. प्रत्येक गावात मुलींच्या प्रमाणाचे बोर्ड लावून, त्याकडे जनतेचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. याबरोबरच तालुका व ग्रामपातळीवर दक्षता पथक, जनजागृतीचे कार्यक्रम, सोनोग्राफी केंद्रावर धाडी, गर्भपाताची कारणे यांचा शोध घेऊन वर्षभर बेटी बचाओच्या हेतूने उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. गुन्हा सिद्ध करणे सर्वात मोठे आव्हान गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र वापर (गर्भिलग निदान प्रतिबंध) कायद्यानुसार गर्भिलग निवड हा गुन्हा आहे. सोनोग्राफीसारख्या तंत्राचा वापर गर्भाचे लिंग जाणून घेण्यासाठी केला जाऊ नये, म्हणून हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार पहिल्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांपर्यंत कैद आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. परंतु या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही आणि त्यामुळे थोडय़ाच लोकांना शिक्षा होऊ शकली. गुन्हा सिद्ध करणे हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण गर्भिलग निदान उघडपणे होत नाही आणि हे बहुधा दोन्ही पक्षांच्या संमतीने घडत असते. त्यामुळे बहुतांश प्रकरणे सिध्द करणे हे मोठे आव्हान असते.
