औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक अनुदानप्राप्त शाळा धार्मिक अल्पसंख्याक शाळांच्या सुधारणांसाठी मिळणाऱ्या विशेष अनुदानात इतर विभागांच्या तुलनेत पूर्व विदर्भाला सर्वात कमी वाटा मिळाला आहे. शासनमान्य अनुदानित, विनाअनुदानित, आयटीआय, अपंग शाळा व अन्य तत्सम अल्पसंख्याक शाळांना विविध सोयींसाठी हे अनुदान दिले जाते. संबंधित संस्थांनी त्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफोरसीअंती अनुदानास पात्र शाळांची निवड केली जाते. एकूण १५ कोटी ६० लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. सर्वाधिक अनुदानप्राप्त शाळांची संख्या औरंगाबाद विभागात आहे. विभागनिहाय आकडेनुसार नागपूर- ७ (नागपूर- ६ व गडचिरोली- १), औरंगाबाद ३३९, अमरावती १६५, पुणे ५८, नाशिक ५२ व कोकण विभाग (मुंबईसह) १५९, अशी अनुदानप्राप्त शाळांची संख्या आहे. धार्मिक अल्पसंख्याक शाळांना मिळणाऱ्या या विशेष अनुदानातून विविध कामे करणे अपेक्षित आहे. प्रामुख्याने वर्गखोल्या बांधकाम, शैक्षणिक साहित्य, प्रयोगशाळा सुसज्ज करणे, संगणक प्रिंटर, डागडुजी, फ र्निचर, स्वच्छतागृहे व अन्य अनुषंगिक कामे मार्गी लावता येतात. एकाच इमारतीत एकाच संस्थेच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक गटातील वेगवेगळ्या शाळा असल्यास अनुदानासाठी प्रत्येक शाळेचा स्वतंत्र परवाना क्रमांक अनिवार्य आहे. प्राप्त निधीतून तीन महिन्यात कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विदर्भात प्रामुख्याने अकोला जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक शाळांना लाभ मिळाला आहे. नागपूर विभागात अल्पसंख्याक शाळांची संख्या लक्षणीय आहे, परंतु अनुदानासाठी पात्र होण्यास निकष पूर्ण करावे लागतात, तसेच काही शाळांबाबत तक्रारी आल्यास अनुदान देतांना त्याचा विचार केला जातो. धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या शाळांना विशेष अनुदान देतांना या शाळांचा दर्जा इतर शाळांच्या तुलनेत मागे पडू न देण्याचा हेतू असतो. मुस्लिम, बौध्द, पारशी घटकांच्या या शाळांना प्राप्त अनुदानातून गैरवापर झाल्याची ओरड पूर्वी झाली होती. नागपूर विभागात अशा तक्रारी आल्या होत्या. त्या पाश्र्वभूमीवर नागपूरचा टक्का घसरल्याची शक्यता एका शिक्षक नेत्याने व्यक्त केली. त्यामुळे यावेळी अनुदान देतांना ज्या कामासाठी मागणी केली आहे, त्याच कामावर खर्च झाल्याची तपासणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेतील समिती करणार आहे.
