एकेकाळी लातूर जिल्हय़ातील द्राक्षांना परदेशात अन्य भारतीय द्राक्षांपेक्षा चढे भाव मिळत होते. मात्र सततच्या दुष्काळामुळे द्राक्षाच्या लागवडीखालील क्षेत्र घटले व निर्यातही घटली. सुमारे ५०० हेक्टरवरील क्षेत्र या वर्षी केवळ सव्वाशे हेक्टरवर शिल्लक आहे. लातूर जिल्हय़ात गेल्या तीन वर्षांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने अनेक द्राक्ष बागायतदारांना द्राक्षाचे उत्पादन घेता आले नाही. अडचणीअभावी द्राक्षांचा मांडव विकण्याची पाळी आली. गतवर्षी औसा तालुक्यातील व रेणापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी टँकरने पाणी घेऊन द्राक्षबागा पोसल्या. या वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांत थोडासा हुरूप वाढला आहे. १२४ निर्यातक्षम द्राक्ष बागायतदारांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे आपली निर्यात करण्याची तयारी नोंदवली आहे. १२०.९८ हेक्टर क्षेत्राची निर्यातीसाठी नोंदणी झाली आहे. औसामधून सर्वाधिक नोंदणी सुमारे १ हजार मेट्रिक टन द्राक्षाची निर्यात १० मार्च ते २० एप्रिल यादरम्यान होईल. हेक्टरी किमान १२ टन द्राक्ष निर्यात होतील असा अंदाज द्राक्ष बागायतदार संघाचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी सोनवणे यांनी व्यक्त केला आहे. युरोपमधील नेदरलँड, जर्मनी, नॉर्वे, युके या देशांना लातूर येथील पॅनेशिया कंपनीमार्फत निर्यात होणार आहे. निर्यातक्षम द्राक्ष बागायतदारांत सर्वाधिक वाटा औसा तालुक्याचा आहे. द्राक्ष उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना सर्वाधिक काळजी घ्यावी लागते. शिवाय माल तयार झाल्यानंतर नसíगक आपत्तीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मालाच्या विक्रीसाठी कधी कोणता फटका सहन करावा लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे द्राक्ष हे अधिक जोखमीचे पीक बनले आहे. या वर्षी भाजीपाल्यालाही परदेशात चांगली मागणी आहे. भेंडी, हिरवी मिरची, दुधी भोपळा या वाणाची निर्यात युरोपात होते आहे. डाळिंबालाही चांगली मागणी आहे. त्यामुळे शेतकरी या वाणावर अधिक भर देताना दिसतो आहे. कर्नाटकप्रमाणे धोरण हवे कर्नाटकच्या विजापूर जिल्हय़ात द्राक्षाचे उत्पादन चांगले होते. त्या सरकारने तेथील द्राक्ष उत्पादकांना प्रोत्साहन म्हणून लागवडीसाठी एकरी तीन लाख रुपयांचे अनुदान देऊ केले. त्यामुळे तो जिल्हा आता द्राक्ष उत्पादनातील देशातील आदर्श जिल्हा बनण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्रात नाशिक, सांगली, सोलापूर व लातूर या भागात गेल्या २५ वर्षांँपासून द्राक्षाचे उत्पादन घेतले जाते. निसर्गातील चढ-उताराला तोंड देत येथील द्राक्ष उत्पादक आपल्या जिद्दीवर व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा अंदाज घेत द्राक्षाचे उत्पादन घेत आहेत. २०१० साली लातूर जिल्हय़ातून पाच हजार टन द्राक्ष निर्यात झाली होती. त्यानंतर सततच्या दुष्काळामुळे, गारपिटीमुळे द्राक्षाच्या उत्पादनात घट झाली. येथील शेतकऱ्याला तंत्रज्ञान कसे अवगत करावे, याबद्दलची चांगली जाण आहे. जगातील कोणत्या देशात द्राक्ष पाठवायचे आहेत त्यावर त्या देशाला आवडतील अशी द्राक्ष येथील शेतकरी उत्पादित करतो. फक्त त्याला गरज आहे ती आíथक मदतीची. या वर्षी भारतीय बाजारपेठेत चांगल्या दर्जाच्या द्राक्षांना ८० रुपये किलो असा भाव आहे. आतापर्यंत इतका चांगला भाव कधीही मिळाला नव्हता. आता द्राक्ष उत्पादकांनी भारतीय बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन द्राक्षाचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा वापर उत्पादनासाठी सुरू केला आहे. ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार देणारा उद्योग म्हणून द्राक्ष उत्पादकांकडे पाहण्याची गरज आहे. द्राक्ष उत्पादकांना पीकविम्याच्या संरक्षणासाठी मोठा हप्ता भरावा लागतो शिवाय उत्पादन खर्च तीन लाख रुपये करावे लागत असतानाही विम्याचे संरक्षण मात्र दीड लाखांपेक्षा अधिक मिळत नाही. शासनाने या धोरणात बदल केला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने कर्नाटकप्रमाणे आदर्श जिल्हे उभे करायचे ठरवले तर या जिल्हय़ापुरती विशेष योजना तयार करून द्राक्षाचे उत्पादन वाढू शकते, असे मत द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजी सोनवणे व प्रगतशील शेतकरी तुकाराम येलाले यांनी व्यक्त केले.
