राज्यातील औष्णिक विद्युत केंद्रांना होणारा कोळशाचा पुरवठा अपुरा असल्याचे सांगत महावितरणने भारनियमन सुरू केले आहे. परळी औष्णिक विद्युत केंद्रात अपेक्षित कोळशाचा पुरवठा निम्म्यावरच घसरला आहे. दररोज साडेदहा ते साडेबारा हजार टन कोळसा तीन संचांसाठी लागतो. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून सहा ते सात हजार टनांपर्यंत घसरला आहे. त्याच्या दर्जाविषयीही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ३ हजार ४०० उष्मांक मूल्य असणारा कोळसा परळीतील केंद्रात लागतो. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पाऊस सुरू असल्याने येणारा कोळसा भिजलेल्या अवस्थेत परळीतील औष्णिक विद्युत केंद्रात येत होता. त्यामुळे वीजनिर्मितीवरही परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येत होते. साधारणत: ६० मेगावॉटने वीजनिर्मिती कमी होत आहे. संच क्रमांक सहा व सातमधून सध्या वीजनिर्मिती सुरू आहे. हे दोन संच प्रत्येकी २५० मेगावॉट वीजनिर्मिती करणारे आहेत. पण दोन्ही मिळून सध्या होणारी वीजनिर्मिती ३३६ मेगावॉट आहे. या केंद्रासाठी ३ हजार ४०० उष्मांक मूल्याचा कोळसा मिळणे अपेक्षित असते. तो त्या क्षमतेचा नाही. कोळशाचे सर्व व्यवस्थापन नागपूर येथून केले जाते. दररोज मिळणारा कोळसा मागणीच्या निम्माच असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, केवळ परळीतच नाही तर राज्यातील सर्वच वीजनिर्मिती केंद्रांकडून अपेक्षित वीज पुरवठा महावितरणला होत नाही. महावितरणला महानिर्मिती कंपनीकडून सुमारे ७ हजार मेगावॉट व मे. अदानी पॉवर कंपनीकडून ३ हजार ८५ मेगावॉट वीज मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र कोळशाची उपलब्धता व पुरवठय़ात आलेल्या अडचणींमुळे महानिर्मितीकडून सुमारे ४ हजार ५०० मेगावॉट व अदानी कंपनीकडून १७ हजार ते २ हजार मेगावॉट इतकीच वीज मिळत आहे. याशिवाय एम्को व सिपतकडूनही २०० मेगावॉट व ७६० मेगावॉट मिळण्याऐवजी अनुक्रमे १०० व ५६० मेगावॉट इतकीच वीज मिळत आहे. औरंगाबाद शहरात सध्या ६७ फिडरवर भारनियमन सुरू असल्याची माहिती औरंगाबाद विभागाचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी दिली. भारनियमन हे वीजगळती होणाऱ्या फिडरनुसार व थकबाकीनुसार होत असून, त्यातून बिल भरणारे ग्राहक व लघुउद्योग भरडले जात आहेत. मंगळवारी लघुउद्योग संघटनेच्या (मासिआ) सचिवांनी मुख्य अभियंता गणेशकर यांना निवेदन देऊन रोटो प्लास्ट फिडर ग्रामीण भागापासून वेगळे करावे व स्वतंत्र वाहिनी द्यावी, अशी मागणी केली. असे न केल्यास उत्पादन थांबवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. आणखी आठवडाभर भारनियमन सध्या लघु निविदेद्वारे महावितरण खुल्या बाजारातून ३९५ मेगावॉट वीज खरेदी करीत असून ती एक-दोन दिवसांत उपलब्ध होईल. याशिवाय पॉवर एक्स्चेंजमधूनही वीज खरेदीसाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु या ठिकाणची वीज उपलब्ध नसून वीज महागही आहे. विजेचा तुटवडा भासत असल्यामुळे वीजगळती रोखण्यासाठी ई, एफ व जी गटांतील वाहिन्यांवर आपत्कालीन व तात्पुरत्या स्वरूपाचे भारनियमन नाइलाजास्तव करावे लागत असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यात आणखी एक आठवडाभर राज्यातील अनेक भागांत भारनियमन राहणार आहे.
