मदतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांमधील शेतकऱ्यांना पुढच्या वर्षी म्हणजे जानेवारीमध्येच मदत मिळू शकेल, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी रविवारी सांगितले. डिसेंबरअखेर केंद्र सरकारकडून मदतीबाबतची घोषणा होईल आणि त्यानंतर मदत वाटप केली जाईल. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पाठविलेल्या ४ हजार २ कोटी, ८५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावाची छाननी केंद्रीय पथकाने शुक्रवार व शनिवारी दौरा करून पूर्ण केली. तत्पूर्वी या पथकाला जागोजागी झालेल्या विरोधाबाबत बोलताना खडसे म्हणाले की, अशा पद्धतीची पाहणी वर्षांनुवर्षे होत आहे. नाडी बघूनच रोग तपासला जातो. सर्व ठिकाणी पथकाला जाणे शक्य नसल्याने त्यांनी काही मोजकी गावे पाहून त्यावरून नुकसानीबाबतचे अंदाज बांधले आहेत. केंद्र सरकारकडे मदतीच्या मागणीसाठी सादर केलेल्या निवेदनात पिकांच्या नुकसानीसाठी ३ हजार ५७८ कोटी, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ३१४ कोटी तर चाऱ्यासाठी १०९ कोटी लागतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागणी करण्यात आलेल्या रकमेपैकी ९२० कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वीच केंद्र सरकारने सुपुर्द केली आहे. ती मूळ प्रस्तावातून वजा केली जाईल. म्हणजे ३ हजार ८० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून नव्याने मिळण्याची शक्यता आहे. ‘मदतीच्या अनुषंगाने आपत्ती निर्मूलन समितीचे प्रमुख गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी चर्चा झाली असून केंद्रीय कृषिमंत्री यांनाही वेळोवेळी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये मागणीबाबतचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल आणि त्याबाबत मदत वाटप होईल,’ असे खडसे यांनी सांगितले. कृषी समस्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असताना राज्य मंत्रिमंडळात या विभागासाठी स्वतंत्र मंत्रिपद असण्याची आवश्यकता वाटत नाही का, असे विचारले असता खडसे म्हणाले, ‘अधिक वेळ द्यायला हवा, हे खरे. कार्यक्षमतेने ते करत आहोत. तुम्हाला जर नाथाभाऊ अकार्यक्षम वाटत असतील तर त्यांना बाजूला केले जाईल,’ असेही ते हसत हसत म्हणाले. राज्यातील २१ जिल्ह्य़ांतील ५३ लाख १० हजार ६९१ हेक्टरावरील पिके वाया गेली आहेत. तसेच राज्यातील फळबागांसाठी केंद्र सरकारला नव्याने निवेदन सादर केले जाणार आहे. बाधीत क्षेत्रातील २ हेक्टराच्या मर्यादेत सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करण्याची भूमिका आहे. त्यासाठी निधी कमी पडला तर राज्य सरकार भर टाकेल, असेही खडसे म्हणाले.
