शिक्षकांच्या बेकायदा नियुक्त्यांबाबत ११७ जणांवर गुन्हे ; सरकारची साडेसहा कोटी रुपयांची फसवणूक गेल्या आठवडय़ात बोगस तुकडय़ा व बेकायदेशीरपणे केलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार शिक्षणक्षेत्रातील तब्बल ११७ जणांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. राज्याच्या इतिहासात कदाचित शिक्षण क्षेत्रातील ही सर्वात मोठी खळबळजनक घटना आहे. अर्थात या घटनेनंतर उठसूट पत्रकबाजी करणाऱ्या शिक्षक संघटना, शिक्षकाचा कैवार घेऊन बोलणारे आमदार या सर्वानीच तोंडात मिठाची गुळणी धरली आहे. शिक्षणक्षेत्रात राज्यातच नव्हे तर देशात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या लातूर जिल्हय़ात शिक्षणाचा बाजार मांडणारी ही घटना आहे. १९९५-९६ मध्ये युती शासनाच्या काळात शाळेतील अतिरिक्त तुकडय़ा बंद करण्यात आल्या होत्या. त्या तुकडय़ांवरील शिक्षकांची भरती नव्याने तुकडीची मान्यता न घेताच ती पुनरुज्जीवित करत जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभागातील कर्मचारी व संस्थाचालक यांनी संगनमत करून हे प्रकरण घडवून आणले. या प्रकरणी विठ्ठल भोसले या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने न्यायालयात पाठपुरावा केला अन् प्रकरण चांगलेच धसास लागले. एक-दोन नव्हे तर तब्बल २६२ बोगस तुकडय़ांमध्ये ३६९ शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. यात सहा कोटी ५८ लाख ९७ हजार रुपयांची शासनाची फसवणूक झाली. आता न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे या सर्व शिक्षकांची सेवा खंडित होणार आहे. त्यांच्या आयुष्याचा जो खेळखंडोबा झाला त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न आहे. लातुरात शिक्षणक्षेत्रात चांगले काम करणारे जसे संस्थाचालक आहेत, त्याचप्रमाणे वाईट काम करणाऱ्यांमध्येही लातूर आघाडीवर आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे लातूर तालुक्यातील ४८, उदगीर तालुक्यातील १९, चाकूर चार, शिरूर अनंतपाळ एक, निलंगा ७, देवणी २, अहमदपूर १०, औसा ६ व जळकोट १ अशा शाळांचा समावेश आहे. मराठी शाळांबरोबर काही उर्दू शाळांचाही समावेश आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर काही मंडळींनी आमच्यावर गुन्हे दाखल करू नयेत अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती मात्र न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेताच थेट फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले त्यानुसार शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले. आता पोलीस न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करतील. या संस्थाचालकांनी अनेक वर्षांपूर्वी कोणाचे लक्ष नाही असे समजून भ्रष्टाचार केला व तो पेचल असे त्यांना वाटले होते. मात्र न्यायालयाच्या निकालामुळे या सर्वाची पंचाईत झाली आहे. प्रथितयश म्हणून ज्यांनी स्वतच्या नावाच्या मागे विविध बिरुद मिरविले अशा अनेक मंडळींवर यामुळे कारवाई होणार आहे. यातील काही महाभागांना शासनाचे दलितमित्र असे पुरस्कारही मिळाले आहेत. शिक्षणातील ही काळी बाजू ठसठशीतपणे समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नोकरी देताना ज्या ३६९ जणांना संस्थाचालकांचे खिसे गरम करावे लागले तो पसा तर गेलाच, शिवाय आता नोकरीवर पाणी सोडण्याची पाळी आली. निम्मे आयुष्य संपल्यानंतर आता उदरनिर्वाह कसा करायचा? असा प्रश्न अनेक शिक्षकांसमोर उभा राहिला आहे. ज्या संस्थाचालक व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा घोटाळा केला, शासनाचे जे पसे या मंडळींनी लुटले ते तर वसूल झालेच पाहिजेत, शिवाय या मंडळींकडून या ३६९ शिक्षकांचे जे भविष्य उद्ध्वस्त केले गेले त्याबद्दलची विशेष नुकसानभरपाईही त्या संस्थांची मालमत्ता विकून केली गेली पाहिजे. शिक्षक संघटना या शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी आवाज उठवितात, असे गृहीत धरले आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या शिक्षक संघटना आहेत, मात्र या संघटनांनी तोंडातील मिठाची गुळणी अद्याप तशीच ठेवली आहे. विठ्ठल भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. सन २०१०-११ ते २०१२-१३ या कालावधीत लातूरच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हय़ातील विविध ९९ खाजगी प्राथमिक शाळांमध्ये बेकायदेशीररीत्या २६२ तुकडय़ांना मान्यता दिली व त्यावर एकूण ३६९ शिक्षकांची नवीन भरती केली. ही भरती करताना नियमांचे उल्लंघन केले. या भरतीबाबत जाहिरात दिली गेली नाही व आवश्यक बाबींचे पालन केले गेले नाही. शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच मंडळींनी एकत्र येऊन हा प्रकार केला व शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारला. उच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकरणाची सुनावणी केली आणि शिक्षणाधिकारी व जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी, ९९ शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व्ही. के. जोशी, जे. डी. साळुंके, तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी एस. एस. वाघमारे, आर. व्ही. लडग, आर. डब्ल्यू. होनमाने, पी. डी. पवार, वेतन पथकाचे अधीक्षक पी. एच. गायकवाड, अतिरिक्त पदभार अधीक्षक एस. जी. माने, डी. एस. देशमुख अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ज्या शाळांमध्ये बोगस तुकडय़ा दाखवण्यात आल्या ते सर्व संस्थाचालक बहुतांश राजकीय पक्षाचे कार्यकत्रे आहेत. अर्थात यात मोठा वाटा काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा या पक्षाबरोबर नतिकतेचा टेंभा मिरवणारे अनेक संस्थाचालक यात सहभागी आहेत.
