तारसप्तकात एक घोषणा व्हायची, ‘आवाज कुणाचा’. समूह तेवढय़ाच ताकदीने प्रतिसाद द्यायचा, ‘शिवसेनेचा’. आता हा आवाज क्षीण होऊ लागला आहे. मराठवाडय़ात शिवसेना घसरणीला लागली आहे. एककाळ असा होता की, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील राग व्यक्त करण्यासाठी त्याच्या तोंडावर थुंकण्याची धग सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये होती. प्रा. सुरेश नवले अशाच कृतीतून आमदार झाले. कारण काय होते, शिवसेनेचा एक फलक सत्ताधाऱ्यांपैकी कोणीतरी उखडून टाकला होता. पण आपण करत असलेल्या राजकारणाला विरोध करणाऱ्यांच्या विरोधात पाय रोवून उभे राहण्याची हिंमत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषणातून मिळत राहायची. व्यासपीठावरून मुस्लिमांविरोधात शिवराळ भाषा वापरणारा हा नेता अनेक वर्षे मुस्लीम राजवट सहन करणाऱ्या मराठवाडय़ातील माणसाला साहजिकच आवडून जायचा. आता ती धग काही दिसत नाही. परिणामी मराठवाडय़ात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत १०४ वरून सदस्यसंख्या ८५ पर्यंत घसरली आहे. मराठवाडय़ात शिवसेनेने छोटय़ा कार्यकर्त्यांना राजकीय बळ दिले. विशेषत: मराठवाडय़ातील मराठा समाजाने शिवसेनेला डोक्यावर घेतले. आजही मराठवाडय़ात सेनेचे १२ आमदार आहेत. ही सगळी मंडळी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत नक्की काय करत होती, असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. औरंगाबादची ओळख सेनेचा बालेकिल्ला अशी. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना घसरली. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये असेच चित्र होते. परिणाम असा झाला की, नगरपालिका निवडणुकीत केवळ पाच ठिकाणी नगराध्यक्ष निवडून येऊ शकले. पक्षांतर्गत वाद चव्हाटय़ावर औरंगाबाद वगळता सेनेच्या कार्यकर्त्यांना कोणता कार्यक्रम दिला जातो, हा प्रश्न संघटनेतही कोणी विचारत नाही. मुंबई महापालिकेत वॉर्डाचे राजकारण करणारी मंडळी संपर्कप्रमुख म्हणून येतात आणि निवडून आलेल्या आमदारालाही तेच ‘आदेश’ देतात. आमदारापेक्षा मुंबईचा माणूस मोठा, सेनेच्या या संघटनात्मक बांधणीला कधी कोणी आव्हान दिले नाही. ज्यांना या रचनेत पुढे-मागे चुका दिसून आल्या, त्यांनी पक्ष बदलले. शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळाल्यानंतरही पराभवाचा सामना करणारे आमदार त्या पाच वर्षांत फारसे काम करताना दिसत नाहीत. परिणामी संघटनात्मक बंडाळी हा सेनेसमोरचा नेहमीचा प्रश्न बनला आहे. खासदारांचे आमदारांशी पटत नाही. आमदारांचे जिल्हाप्रमुखांशी पटत नाही. एकमेकांमधील वाद जाहीरपणे माध्यमात पेरले जातात. परिणामी सेनेचे पदाधिकारी घसरणीला लागल्याचे चित्र आहे. त्याची सुरुवात औरंगाबादपासून होते. महापालिकेच्या एकूण कारभाराविषयी नाराजी, मोठय़ा शहराच्या पाणीपुरवठय़ाची लागलेली वासलात आणि खड्डय़ांचे शहर अशी ओळख मराठवाडय़ातील शिवसैनिकही अनुभवतो. त्याच्या गावात जाऊन तोही तसाच वागतो. परिणामी सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये पदाधिकाऱ्यांमधील वाद नेहमीच चर्चेत असतात. औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये सेनेची ताकद. तीनही ठिकाणी सेनेचे खासदार. उस्मानाबादच्या खासदारांना लोक शोधत असतात. परिणाम असा झाला की, त्यांना त्यांच्या मुलालाही निवडून आणता आले नाही. तुलनेने जालन्याचे अर्जुन खोतकर यांनी ‘शिवजलक्रांती’तून जलयुक्त शिवार केले. सामूहिक विवाहाची चांगली परंपराही शिवसेनेने दुष्काळात सुरू केली. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, अशांच्या घरात ऑटोरिक्षा घेऊन दिली. पण या सगळ्यांचा उपयोग मतदारांना सेनेच्या बाजूने वळविण्यासाठी होऊ शकला नाही. त्याचे कारण सेनेतील सत्ताधाऱ्यांविरोधात उभारण्याची धग तुलनेने कमी झाली आहे. सत्ताधारी फक्त पक्षीय नसतात. सर्वसामान्यांची अडवणूक करणाऱ्या माणसाला कोणीतरी धडा शिकवायला पुढाकार घेण्याची गरज असते. ती गरज आता शिवसैनिक भागवू शकत नाही, असे काहीसे चित्र निर्माण झाले आहे. खासदार आणि पालकमंत्र्यांचे एकमेकांमध्ये जमत नाही, असे संदेश मात्र पद्धतशीरपणे दिले गेले. त्याचे उदाहरण म्हणून रामदास कदम आणि चंद्रकांत खैरे यांचे नाव घेता येऊ शकेल. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाचा कारभार तानाजी सावंतांकडे गेल्यापासून या जिल्ह्य़ात नव्याने वाद झाले. परिणामी खासदार असतानाही म्हणावे तसे यश जि. प. निवडणुकांमध्ये मिळाले नाही. लातूर जिल्ह्य़ात शिवसेना नाहीच. तुलनेने बीडमध्ये तीच स्थिती होती. तेथे यावेळी दोन जागा वाढल्या. पैठणमधून संदीपान भुमरे यांनी साथ दिली नसती तर औरंगाबादमध्ये होत्या तेवढय़ा जागा टिकवून ठेवणे सेनेला अवघड झाले असते. शिवसेनेचा एक आमदार त्यांच्या वडिलांच्या नावाने स्वतंत्र आघाडी करून निवडणुकीच्या रिंगणात उभा होता. आपल्याच आमदाराच्या या आघाडीच्या विरोधात शिवसेनेला लढावे लागले. हर्षवर्धन जाधव यांनी त्यांच्या पत्नीला जि. प. निवडणुकीत रिंगणात उतरविले होते. त्या पराभूत झाल्या. एखाद्या आमदाराची पक्षविरोधात निवडणूक लढविण्याची हिंमत होते, तरीही पक्ष कारवाई करत नाही. हा संदेश शिवसेनेत नक्की काय चालले आहे, हे सांगण्यासाठी पुरेसा आहे. हिंगोलीमध्ये जयप्रकाश मुंदडांना त्यांच्या तालुक्यातील १२ गटातून एकाही उमेदवाराला निवडून आणता आले नाही. हिंगोलीची जि. प. सेनेच्या हातातून गेली. परिणामी सेना घसरणीला लागल्याचा संदेश गेला आहे. तो पुसून टाकायचा असेल तर सेनेला संघटनात्मक पातळीवर बदल करताना कार्यकर्त्यांमध्ये ती पूर्वीची धग निर्माण करावी लागेल.
