मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना लागणाऱ्या पाण्यात गुरुवारपासून ५० टक्के पाणीकपात करावी, तसेच १० मेनंतर त्यात आणखी १० टक्के कपातीमध्ये वाढ करावी, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे, न्या. संगीतराव पाटील यांनी मंगळवारी दिले. या उद्योगांच्या पाण्याची ३० टक्के कपात पूर्वीच करण्यात आली. मद्यनिर्मिती उद्योगाबरोबरच अन्य उद्योगांच्या पाण्यामध्ये आणखी ५ टक्के कपात करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाच्या अखत्यारित सर्व जिल्ह्य़ांसाठी हा निर्णय लागू असल्याने नगर जिल्ह्य़ातील मद्यउद्योगालाही हा निर्णय लागू असणार आहे. औरंगाबादेत ११ मद्यनिर्मिती कंपन्या आहेत. या कंपन्यांकडून गेल्या वर्षी ३ हजार ६६५ कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारला मिळाला. या कपातीमुळे वाचणारे पाणी दुष्काळग्रस्तांना प्रशासनाने पुरवावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दुष्काळात मद्यउद्योग कंपन्या बंद करण्याची मागणी नगर येथील संजय काळे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. जायकवाडी धरणातील ९ टीएमसी पाणी औरंगाबादसह विविध पाणीपुरवठा योजनांना लागणार असल्याचे सरकार पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. तसेच पाणीकपात करायची झाल्यास ठरावीक कालावधीनंतर ५ टक्के पाणीकपातीस १५ टक्क्यांपर्यंत उद्योजकांनी सहमती दाखवली होती.
