दोषी आधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांची सहमती मिळविण्याचे काम कमालीचे कूर्म गतीने सुरू असल्याचे मुख्य कारण हाताखालची सरकारी यंत्रणा असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी येत्या सात दिवसात प्रगती झाली नाही, तर ते अधिकारी पदावर दिसणार नाहीत अशी तजवीज करू, असे म्हटले आहे. महसूलसह रस्ते महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची सहमती मिळविताना हंगामी बागायत जमीन कोरडवाहू म्हणून नोंदवायला सुरुवात केल्याच्या तक्रारीमध्ये अलीकडे वाढ झाली आहे. परिणामी औरंगाबाद जिल्ह्यातील दस्तनोंदणीची प्रक्रिया कमालीची रखडली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातून ११२ किलोमीटर समृद्धी महामार्ग जाणार आहे. त्यासाठी १३८० जमीन हेक्टर खरेदी करण्याचे धोरण आहे. आजही तीन गावांचे दर निश्चित करण्याचे काम बाकी आहे. आतापर्यंत दस्त नोंदणीचे काम कमालीच्या संथगतीने सुरू आहे. सर्व नातेवाईकांनी दस्तनोंदणी प्रक्रियेसाठी प्रमुख व्यक्ती नेमून त्याच्याकडे अधिकार देण्याची अट औरंगाबाद जिल्ह्यात बारकाईने पाहिली जात असल्याने काम काहीसे रखडले आहे. या शिवाय असणाऱ्या अडचणी सोडविण्यात यंत्रणा कमी पडत असल्याची कबुली नवल किशोर राम यांनी दिली. येत्या आठ दिवसात यामध्ये बदल केले जातील. जे अधिकारी दोषी असतील ते त्या पदावर राहणार नाहीत, अशी प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असेही ते एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये म्हणाले. बागायत शेतीच्या नोंदी नीटपणे घेतल्या जात असल्याने ते क्षेत्र कोरडवाहूच दाखविले जात आहे. केवळ धरण क्षेत्रामध्ये नोंदविलेल्या जमिनी बागायत म्हणून दाखविल्या जात आहेत. विहिरी असणारी शेत जमीन हंगामी बागायत म्हणून नोंदविली जात नसल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध पुन्हा वाढला आहे. समृद्धी महामार्गाविरोधात आता आंदोलने होत नसली तरी शेतकऱ्यांचा विरोध मावळलेला नाही. जोपर्यंत कर्जमाफी मिळत नाही, तोपर्यंत जमीन देण्याची सहमती मिळत नसल्याचे वातावरण होते. विविध समस्यांमुळे नाशिकपेक्षाही औरंगाबाद जिल्हा मागे असल्याचे दिसून आल्याने यंत्रणेतील दोष शोधले जातील आणि अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, असे नवलकिशोर राम म्हणाले.
